धनीलाई रोगको चिन्ता, गरिवलाई भोकको !

डा मान वहादुर बीके । काठमाडौँ, १३ बैशाख : अहिले विश्वका मानिसहरु दुई चिन्तामा विभक्त भएका छन; कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हुने रोग र रोकथामका लागि अपनाइएको बन्दाबन्दीका कारण सृजित भोक । विशेष गरी धनी वर्गमा पर्नेहरु रोगबाट बढी त्रसित छन किनकि भोकले उनीहरुलाई कहिलै छुदैन । तर तल्लो तप्काका मानिसहरुलाई रोगको त्यती चिन्ता छैन जति भोककोछ । बन्दाबन्दीका कारण खाने वस्ने स्थान नपाए पछि राजमार्गमा देखिने लस्करले त्यही देखाउछ ।

अहिले नै पनि विश्व भरी कोरोना संक्रमण रोकथामलाई जति जोड दिएर विश्व संगठनहरु र राज्यहरु लागेका छन भोक निवारणमा त्यती लागेको देखिदैन बरु वेवास्ता गरे जस्तो देखिन्छ । जवकि कोरोनाले भन्दा दैनिक तीन गुना बढी भोकले मान्छे मरिरहेका छन । यो संख्या यो बन्दाबन्दीमा झनै बढेको अनुमान गरिएकोछ । रोगको प्राकृतिक निदान भनेकै पोषण हो। शरिरको बनावट बाह्य आक्रमणको रोकथाम र स्वयं निदानका लागि आवश्यक्ता अनुसारको प्रतिरोधी क्षमता निर्माण हुने गरी भएको हुन्छ । त्यसका लागि तन्दुरुस्त शरीर (आरोग्यता), स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य (Psychosocial Wellbeing)  र पोषिलो खानपान जरुरी हुन्छ । यो सबै कुराका लागि मान्छे चलायमान भैरहनु पर्छ । लामो समय बन्दाबन्दीमा रहनु पर्यो भने यी सबै कुरामा ह्रास आउछ र प्रतिरोधी क्षमता गुमाउदै जान्छ जसले गर्दा कुनै पनि रोगले झट्टै आक्रमण गरिहाल्छ ।

अर्थतन्त्र सामान्य हुदाको अवस्थामा पनि भोकका कारणले विश्वमा दैनिक २५ हजार व्यक्तीहरुको मृत्यु हुने गरेकोछ भने भारतमा मात्र यो संख्या दैनिक ७ हजार रहेकोछ । त्यस्तै प्रत्येक दश सेकेन्डमा एउटा बच्चा भोकका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक पाइन्छ । अहिलेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा यो संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको आकलन गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार लगभग २ अरब ७० करोड कामदारहरू (विश्वको मानव संसाधनको पाँच मध्ये चार जना) पूर्ण वा आंशिक बन्दमा परेका छन । जागिर गुमाउनु भनेको खानाको जोहो गर्ने क्षमता पनि गुमाउनु हो । दैनिक मजदुरी गर्ने, सुकुम्बासी, अपांग, शरणार्थी र प्रवासी मजदुरहरू जस्ता अति गरिबहरूलाई यसले झनै संकटग्रस्त बनाएकोछ । डब्ल्यूएफपीको अनुमान अनुसार १२० देशका ३ करोड २० लाख स्कुले वालवालिका विध्यालय बन्द भएका कारणले दिवा खाजाबाट बन्चित छन । बाउआमाको काम बन्द हुदा ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरु कुपोषणको शिकार हुने निश्चित छ । यस अनुसार अल्पविकसित मुलुकहरुमा भोकमरी सुरु भइसकेको छ । आपूर्ति श्रृंखला अवरोधले गर्दा खाद्यान्न आपूर्तिमा अवरोध हुने हुदा यसले अनिकालको अवस्थालाई थप गम्भीर बनाएकोछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अनुमान अनुसार यस महामारीको कारणले विश्व बजारले २ करोड ५० लाख सम्म रोजगारी गुमाउनेछ । यसबाट बैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने मुलुकहरूलाई गम्भीर असर पर्नेछ किनभने यसबाट रेमिट्यान्समा भारी गिरावट आउनेछ । रेमिट्यान्समा आश्रित घर परिवारले भोकको लागि सामना गर्ने क्षमता गुमाउनेछन । अक्सफामले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा कोरोना संक्रमणको महामारीले विश्वभर ५० करोड गरिब थपिने प्रक्षेपण गरेकोछ । यसले भोकमरीको जनसंख्याको दायरा झनै बढाउनेछ । तथापी यी सबै तथ्यांकहरु अन्तरिम हुन । यथार्थ तथ्यांक यो भन्दा भयावह हुनसक्छ किनकि यसको बहुआयामिक असर समायोजित अध्ययन हुन सकेको छैन ।

हाम्रो जस्तो भरपर्दो स्वस्थ्य संरचना नभएका, असंगठित तथा अव्यवस्थित श्रम बजार भएको, रेमिट्यान्स र आयात भन्सारमा आधारित अर्थतन्त्र भएको र कमजोर शासकीय क्षमता भएका मुलुकहरुमा कोरोना कहरको असर र सन्त्रास झनै बढी रहेकोछ भलै तुलनात्मक रुपमा यी मुलुकमा हालसम्म संक्रमणको अवस्था भने कमै रहेकोछ । बरु यी मुलुकहरुमा भोकको संत्रास देखिने मात्र हैन खाद्य संकटको अवस्था सृजना भइसकेकोछ । जुन मुलुकमा आयको ठूलो हिस्सा खानपानमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र वेरोजगार भत्ता, बिमा लगायत अन्य सामाजिक संरक्षणका प्राबधानहरु प्रभावकारी छैनन् ती मुलुकमा भोकमरी स्वभाविक परिणाम हुने नै भयो। अझै विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२२ सम्म सामाजिक दूरी कायम राख्नु पर्ने कुराले यो संकटको दीर्घकालिनता स्वतह अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संदर्भमा विश्व खाद्य तथा कृषी संगठनको सन् २०१९ को प्रतिवेदन अनुसार करिव २५ लाख (८.७ प्रतिशत) नेपालीहरु कुपोषित छन । विश्व भोक सुचकांकमा यो अझै पनि “संवेदनशील”(सुचकांक २०.८ ) अवस्थाको समुहमै परेकोछ । नेपालको आफ्नो तथ्यांक (नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भे २०१६)ले भने ४६ लाख जनता खाद्य अपर्याप्तताको चपेटामा रहेको जनाएकोछ जस मध्ये १० प्रतिशत घरपरिवार त चरम खाद्य संकटमा रहेका छन । त्यस्तै करिव १० लाख (३६ प्रतिशत) पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरु चरम कुपोषणमा छन । कर्णाली र सुदुरपश्चिमको पहाडी भेग त भोकका केन्द्र नै हुन । आफ्नो आयको करिव ५० प्रतिशत हिस्सा त प्रत्येक नेपालीले खानपान मै खर्चिनु पर्छ भने करिव २२ प्रतिशत घरपरिवारले आफ्नो आयको ७५ प्रतिशतसम्म खानपान मै खर्चिनु पर्छ । कृषिप्रधान देश भएता पनि बार्षिक करिव ८५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न नपुग हुनेगर्छ भने ६० प्रतिशत कृषकहरु नै खाध्य अपर्याप्तताको शिकार भएका छन । रेमिट्यान्स खाध्य अपर्याप्तता पुरा गर्ने राम्रो माध्यम बनेको थियो ।

विश्व बैंकको सन् २००९ को अध्ययन अनुसार करिव आधा घरपरिवारबाट भारतमा सहित २१ लाख व्यक्ति बैदेशिक रोजगारीमा रहेका थिए । यो संख्या पछिल्लो समय २५ लाख पुगेको अनुमान गरिएकोछ । यसबाट देशले गतवर्ष मात्रै रु ७ खर्व ८४ अर्व रेमिट्यान्स प्राप्त गर्यो । अव यो आयमा भारी गिरावट आउने देखिन्छ । यसले गर्दा भोकविरुध्दको उत्थानशिलता शिथिल हुने निश्चित छ । २०७२ सालको महाभूकम्पमा १४ लाख मानिसहरुलाई तत्काल खाद्य सहयोग आवश्यक परेको थियो भने करिव १० लाख मानिसलाई गरिविको रेखामुनि धकेलेको थियो । तर अहिलेको प्रभाव झनै गंभिर हुने देखिन्छ ।

यसकालागि राज्यले गम्भीरतापूर्वक योजना तथा रणनीति बनाउनु जरुरी छ । भैरहेका योजना तथा रणनीति र कार्यशैलीको निरन्तरताबाट अर्थव्यवस्था र नागरिकको जिविकोपार्जनलाई पुनर्उत्थान गर्न सम्भव देखिदैन । भरखर भरखर शासन पद्धतिमा परिवर्तन गरी संक्रमणकालिन अवस्था मै रहेको हाम्रो मुलुकलाई यसले थप चुनौती खडा गरेकोछ । यसले हाम्रो राजनैतिक प्रणाली र शासनपद्धतिमा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था समेत सृजना गरेकोछ । अब पनि नवउदारवादको पछि लागेर देशको अर्थव्यवस्था र नागरिकको जिविकोपार्जन समन्यायिक ढंगले पुनर्उत्थान हुनसक्ने अवस्था छैन । विशेषत अब राज्यले बजारमा संरक्षणकारी हस्तक्षेपका माध्यमबाट संरक्षित उदारवाद (Protective Liberalism) अवलम्वन गरी मूक्तिकामी छलांग (Emancipatory Shift) ल्याउनु जरुरीछ । यसले आधारभूत जनजीविकाको संरक्षण गरी राज्यलाई उदार समाजवाद (Liberal Socialism) तर्फ डोर्याउनेछ । यसको लागि राज्यले रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

तर अहिले यो बन्दाबन्दीको बेला तत्काल सरकारले भोकबाट जोगाउननिम्न दुईवटा मानवीय प्रतिकार्यगर्नु जरुरी छ । पहिलो, अलपत्र परेका नेपालीहरुको द्रुत सूचना संकलन, उद्वार र राहत वितरण । बिपद्को बेला राज्यभन्दा ठूलो अभिभावक कोही हुदैन न त यसको विकल्प नै छ । कुनैपनि व्यक्तिलाई राज्यविहिन बनाई भोकले मर्न दिनुहुदैन । तसर्थ देशभित्र वा विदेश जहाँ छन संकटमा परेका नेपालीहरुको द्रूत सूचना लिई उद्वार गर्न र जीवनरक्षाका लागि राहत उपलव्ध गराउनु नै राज्यको पहिलो दायित्व हो । यो कामलाई तीब्रता दिनु अति आबश्यक भइसकेकोछ । राज्यले नागरिक संवन्ध (Citizenry Relationship) दरिलो बनाउने यो एउटा मौका पनि हो । आखिर राज्यका श्रोत र संरचनाहरु यसैको लागि त हुन । दोश्रो, बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउदै सामान्य जनजीवनमा फर्कने व्यवस्था मिलाउनु । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने संभावना तिब्र भएकोले सामाजिक दूरी कायम राख्न बन्दाबन्दी जरुरी नै रह्यो ।

तर बुझ्नुपर्ने कुरा विश्वका अधिकांश रोगहरु सावधानी र शरिरको प्रतिरोधी शक्तिले स्वयं निदान (Self-healing) हुने गरेकाछन् । शरिरको बनावट नै त्यसरी भएको हुन्छ । त्यसका लागि तन्दुरुस्त शरीर (आरोग्यता), स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य (Psychosocial Wellbeing) र पोषिलो खानपान जरुरी हुन्छ । यो सबैकुराका लागि मान्छे चलायमान भैरहनुपर्दछ । लामो समय बन्दाबन्दीमा रहनुपर्यो भने यी कुरामा ह्रास आउछ र प्रतिरोधी क्षमता गुमाउदै जान्छ जसले गर्दा कुनैपनि रोगले झट्टै आक्रमण गरिहाल्छ । तसर्थ रोगसंग लड्नका लागि भोक निवारण अति आवश्यक छ । फेरी मानिसलाई खुवाउन पनि उत्पादन र वितरण प्रणाली सुचारु हुनु आवश्यकछ । तसर्थ देशका विभिन्न ठाउँलाई प्रकोपको गम्भीरता अनुसार क्लस्टरिंग गरी सोही अनुसारको प्रतिकार्य रणनीति अपनाउदै बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउदै जानु उपयुक्त हुन्छ ।

(डा बीके नेपाल सरकारका सहसचिव तथा “Eradicating Hunger: Rebuilding Food Regime” पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ ।)