गोठाटारमा छाडा गाईबाच्छा संरक्षण गरिँदै
काठमाडौँ, ३ वैशाख : बन्दाबन्दीका बेला सडकमा छोडिएका तीन हजार गाईबाच्छा राख्नका लागि गोठाटारमा अस्थायी टहरा निर्माण शुरु भएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष, छाडा गाईबाच्छा संरक्षण अभियानलगायत संस्थाको सक्रियतामा चैत २६ गतेदेखि उपत्यकाका नगर क्षेत्रमा छाडा गाईबाच्छा सङ्कलन शुरु गरिएको थियो । सङ्कलनबाट जम्मा भएका गाईबाच्छा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उत्तरपूर्वी कोणस्थित वाग्मती नदी किनारमा नअटेपछि आजदेखि गोठाटारस्थित कोषको जग्गामा अस्थायी टहरा निर्माण शुरु भएको सदस्यसचिव डा प्रदीप ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “टहरा निर्माणस्थलमा घाँस छ, चराउन चरन पनि भएकाले राख्न पनि सहज हुन्छ, यहाँ रहेको कोषको ५३४ रोपनी जग्गामध्ये १०० रोपनीमा गौशाला बनाउने नै योजना छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उपत्यकाका काँठ क्षेत्रका नगरपालिकामा पालन भइरहेका गाईले बाच्छा जन्माए केही महिनापछि पशुपति क्षेत्र, वाग्मती किनारलगायत सडकमा छोडिने गरेको छ । यसैगरी गाई पनि नब्याउने भएपछि यसरी नै छोडिन्छ । यस्ता गाईबाच्छा सङ्कलनका क्रममा नगरपालिकाका माध्यमबाट गाईपालकलाई पनि जिम्मेवार बनाउन नगरप्रमुखहरुसँग समेत छलफल भएको कोषका कोषाध्यक्ष डा मिलनकुमार थापाले बताउनुभयो ।
छलफलका क्रममा गोकणेश्वर नगरपालिकाका नगरप्रमुख सन्तोष चालिसे र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले अभियानलाई सहयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । बाँकी नगरप्रमुखलाई सहमतिमा ल्याएर अभियान अघि बढाइने जनाइएको छ ।
गत वर्ष जेठ १ गतेदेखि वाग्मती किनारमा छाडा छोडिएका गाईबाच्छा संरक्षण शुरु गरिएको अभियानकर्मी उत्तम पुडासैनीले बताउनुभयो । पछिल्लो समय धेरै गाईबाच्छा जम्मा हुन थालेको र त्यहाँको क्षमता नपुग्ने भएकाले कोषसँगको सहकार्यमा आगामी जेठ १ गतेदेखि सार्ने गरी टहरा निर्माण भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । जम्मा भएका गाईबाच्छालाई दाताले आफ्नो जन्मदिनलगायत शुभ अवसरमा दाना, पीठो, घाँसलगायत आवश्यक सामग्रीका लागि सहयोग दिने गर्नुभएको छ । संरक्षित गाईबाच्छालाई घाँस दाउराको व्यवस्था गर्न आधा दर्जन स्वयंसेवी दैनिक खटिने गर्नुभएको छ ।
पशुपति क्षेत्रको वनकालीमा पनि हाल नन्दी स्थलका रुपमा छाडा गाईबाच्छा संरक्षण गरिएको छ । मुलुकीसंहितामा सार्वजनिक स्थलमा आफूले पालेका गाईबाच्छा छोडेमा कारवाही गरिने व्यवस्था छ । अब छाडा छोड्नेलाई यो व्यवस्थाअनुसार कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने अभियानकर्मीको माग छ ।
