‘सम्पदा मर्मत र पुनःनिर्माणमा स्थानीय कालीगढ प्रयोग गर्नुपर्ने’ 

काठमाडौँ, ३ चैत : सम्पदाको मर्मत र पुनःनिर्माणमा सडक तथा पुल बनाउने निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिन नहुने बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गत विश्व सम्पदा सूचीकृत सांस्कृतिक क्षेत्र अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिको आज बसेको बैठकमा पुरातत्वविद्, संस्कृतिविद, संरचनाविद्, आर्किटेक्ट इञ्जिनीयरलगायतले सम्पदाको परम्परागतस्वरुपमा परिवर्तन आउन नदिन स्थानीय कालीगढको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सार्वजनिक निर्माणमा ठेक्का आह्वान गरेर सबैभन्दा कम रकममा कबोल गर्नेलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरेको छ । सम्पदा निर्माणका लागि विशेष खालको ज्ञान चाहिने भए पनि अहिलेको कानूनले त्यसको व्यवस्था गरेको छैन । त्यस्तै, पुस्तांैदेखि मन्दिरको मर्मतको काम गर्दै आएका कालीगढहरुले व्यवसाय दर्ता नगरेकाले काममा लगाउन कठीन भएको पनि छलफलमा बताइएको छ ।

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनाराण दाहालले अरु देशमा कतै पनि ठेकेदारले मन्दिर नबनाएको बताउनुभयो । सम्पदा क्षेत्रमा वर्षाैदेखि स्मारक गुठीका नाममा हुने, त्यसलाई देखाएर स्थानीय तहले आम्दानी गर्ने तर त्यसको संरक्षणको जिम्मा पुरातत्व विभागले लिनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तहले फोटोग्राफीसहित नै आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्मारकको एकीकृत तथ्याङ्क राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उपत्यकामा थोरै मात्रै कालीगढ रहेकामा मर्मत र पुनःनिर्माणमा तिनको ज्ञान लिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो ज्ञान विस्तारै अर्काे पुस्तामा पनि हस्तान्तरण हुँदै जान खाँचो छ ।”

हनुमानढोका दरबार हेरचाह कार्यालयका प्रमुख अरुणा नकर्मीले अहिले उपत्यकामा बुङ्मति, भक्तपुर र कीर्तिपुरमा थोरै मात्रै कालीगढ रहेका बताउनुभयो । यिनको ज्ञान अर्काे पुस्तामा हस्तान्तरण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सम्पदा क्षेत्रमा कार्यालयको अनुमति नलिइ विभिन्न कार्यक्रम भइरहेकामा त्यसलाई रोक्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । यस क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा कार्यालयसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हुनसकेको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत्, खानेपानीले संरचना बिच्छ्याउदा हामीसँग सहकार्य हुँदेन ।”

पुरातत्वविद् कोषप्रसाद आचार्यले उपत्यकामा थोरै सङ्ख्यामा रहेका कालीगढ भ्याट र प्यानमा दर्ता नहुँदा तिनलाई काममा लगाउनु समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनले गर्दा सम्पदा पुनःनिर्माणमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो ऐनले अरु निर्माणमा पनि समस्या आएको छ, सबैभन्दा बढी समस्या सम्पदा पुनःनिर्माणमा देखिएको छ ।”

संस्कृतिविद् डा मदनकुमार रिमालले उपत्यकामा पहिले प्रयोगमा रहेका ढुङ्गेधारा अहिले संरक्षणको प्रतिक्षामा रहेका बताउनुभयो । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासँगै उपत्यका बाहिर रहेका सम्पदाको खोजी गरी एकीकृत तथ्याङ्क राख्न खाँचो छ । उहाँले भन्नुभयो, “धनुषा, सप्तरी, सिराहालगायतका जिल्लामा रहेका सम्पदाको खोजी गर्न जरुरी छ ।”

आर्किटेक्ट काई वाइजेले पुरातत्व विभाग आफैँ बलियो नभएसम्म सम्पदाको संरक्षण सम्भव नभएको बताउनुभयो । उपत्यकाका राणाकालीन भवन भत्कने अवस्थामा पुगेकाले तिनको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । सडक निर्माण गर्दा त्यसले सम्पदामा पार्न सक्ने क्षतिको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

आर्किटेक्ट कन्जरभेटर रेगु महर्जनले कुनै पनि सम्पदामा क्षति पुग्नुभन्दा पहिले नै त्यसको मर्मत हुनुपर्ने बताउनुभयो । पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले विभागको काम गर्ने क्षेत्र ठूलो भए पनि त्यसानुसार जनशक्ति नभएको बताउनुभयो ।

विभाग भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई जोड दिइरहेको छ । अहिलेसम्म झण्डै चार सय सम्पदाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । तीन सयभन्दा बढी सम्पदा निर्माणका लागि स्वीकृति लिइसकिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सम्पदाका निर्माणमा विभिन्न समस्या आए पनि तीनको समाधान गर्दै निर्माण भइरहेको छ ।”

पूरातत्वविद् महेन्द्रराज शाक्यले पाँच छ सताब्दी पूरानो बौद्धमुर्ति पनि लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । धेरै सम्पदाका अभिलेख अहिले छोपिएकाले त्यसलाई जर्गेना गर्न खाँचो रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुनःनिर्माणका क्रममा सम्पदा छोपिएकाले त्यसको जर्गेना गर्न आवश्यक छ ।” उपसमितिका संयोजक सुजिता शाक्यले सरकार र संसदीय समितिहरुले सम्पदाका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको खोजी र पहिचान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । परम्परागत सीप भएका कालीगढको सीप उपयोगमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरुलाई प्यान र भ्याटमा जोडेर पनि सीपको उपयोग गर्न खाँचो छ ।” उपसमितिले झण्डै एक वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिर रहेका सम्पदा क्षेत्रको अवस्था र सरकारले गर्नुपर्ने पहलका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत र अरु सम्पदाका बारेमा समेत स्थलगत अनुगमन र सरोकार राख्ने निकायसँग छलफल भइरहेको छ । अध्ययन सकिएपछि सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने उपसमितिको तयारी छ ।