रुग्ण आयोजनाबाट मुक्ति पाउँदै प्राधिकरण

रमेश लम्साल । काठमाडौँ, २८ असोज : एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न कति समय लाग्ला ? सामान्य मान्छेले उत्तर दिन सक्छ, दुई, तीन वा पाँच वर्ष । तथ्यहरु नै भन्छन् सरकारी लगानीको एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न १२ वर्ष लागेको छ । नेपालीमा एउटा उखान लोकप्रिय छ ‘बाह्र वर्षमा त खोला पनि फर्किन्छ ।’ यस्तै भएको छ नेपाल विद्युुत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको कुलेखानी तेस्रो आयोजना । सन् २००८ मा शुरु भएको आयोजना सन् २०११ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

मकवानपुरजस्तो सुगम र ‘क्यासकेड’ परियोजना सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्नु नपर्ने थियो । निर्माण व्यवसायीको लापार्वाही त आयोजनाको कारक नै बनेको थियो भने प्राधिकरणको विगतको नेतृत्वले समेत ध्यान दिन सकेको थिएन । सोही कारण १४ मेगावाट क्षमताको आयोजना सम्पन्न गर्न झण्डै उत्तिकै वर्ष लाग्न पुग्यो ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि सधैँ रुग्ण आयोजना पालेर बस्ने, म्याद थप्ने र काम हुँदैछ भनेर जानकारी दिएर बस्ने प्रवृत्तिबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मुक्त भएको छ । यसअघि प्राधिकरण आफँैले रुग्ण घोषणा गरेका ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया र ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए समेत सम्पन्न गरिसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको राजनीतिक, कर्मचारी नेतृत्व र प्राधिकरणको नियमित अनुगमन तथा प्रयासले रुग्ण आयोजनाको रुपमा सूचीकृत कुलेखानी तेस्रो आयोजना सोमबार सम्पन्न भएको हो ।

करीब १२ वर्ष पहिले शुरु भएको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन शुरु गरेपछि रुग्ण आयोजना अब करीब करीब सम्पन्न भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पहल, प्राधिकरणले आफ्नै प्राविधिक कर्मचारी पठाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको हो । आयोजना सम्पन्न गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिनरात मेहनत गर्नुभयो । हरेक दिन आयोजनामा के भइरहेको छ, कुन काम चलिरहेको छ देखि निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि उहाँले गरेको प्रयास नै आयोजना सफलताको कारक बनेको छ ।

आयोजना तोकिएको समयमा नै पूरा हुनेमा कुनै शङ्का थिएन । चिनियाँ निर्माण व्यवसायी हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल कामको ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनी झेजियाङ जिनलुन इलेक्ट्रोमेकानिकल लिमिटेड र त्यसको नेपाली साझेदार कम्पनी हुलास इञ्जिनीयरिङ एण्ड कन्ट्रक्सनको लापरवाही र कमजोर कार्यसम्पादनले आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको थियो ।

आयोजना सम्पन्न गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सबै उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । मन्त्री पुनको निर्देशनपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणका प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरी आयोजनालाई गति दिनुभयो । जसका कारण १४ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत वैशाख २९ गते आयोजनाको निर्माणस्थलबाटै भारतमा रहेका हुसालका शरद गोल्छालाई टेलिफोन गरी अझै निर्माणमा लापरवाही गरी कम्पनीले अन्य स्थानमा लिएको ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “अझै पनि विभिन्न बहाना बनाए कुलेखानी तेस्रोको निर्माण अवरोध गरी विद्युत् उत्पादन धकेलेमा हुलासले लिएका अन्य प्रसारण तथा सवस्टेशन आयोजनामा विलम्ब जरिवाना तिराउँदै ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्छु ।”

प्राधिकरण र निर्माण व्यवसायीबीच हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकलका उपकरणको आपूर्ति, जडान र सञ्चालनका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर र रु २४ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजनाले कुलेखानी जलाशयको नियन्त्रित वहाब र खानीखोलाको थप पानी प्रयोग गर्ने छ । कुलेखानी तेस्रो कुलेखानी पहिलो र दोस्रो आयोजनाको क्यास्केड आयोजना हो । नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भएको आयोजनाको शुरुआती लागत रु दुई अर्ब ३३ करोड थियो । निर्माण अवधि बढेसँगै आयोजनाको लागत रु चार अर्ब ६३ करोड पुगेको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् उत्पादन गरी काठमाडौँस्थित विद्युत्को केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिएको छ । प्राधिकरणले इन्द्रसरोवरमा जम्मा गरेको पानीबाट अब भने कूल १०६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । कुलेखानी पहिलोबाट ६० मेगावाट, दोस्रोबाट ३२ मेगावाट र तेस्रोबाट १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । नेपालको एकमात्र जलाशययुक्त सो आयोजनालाई ‘पावर बैंक’ को रुपमा लिइन्छ ।

यस वर्ष इन्द्रसरोवरको जलाधार क्षेत्रमा बढी वर्षा भएका कारण गत साउनको पहिलो साता नै जलाशय भरिएको थियो । जसका कारण प्राधिकरणले आयोजनाबाट नियमित विद्युत् उत्पादन गरी भारत निर्यात गरिरहेको छ । प्राधिकरणअनुसार कूल ४५ मेगावाट विद्युत् निरन्तररुपमा विहार निर्यात भइरहेको छ ।

कुलेखानी तेस्रो आयोजनाका प्रमुख सुवासकुमार मिश्रका अनुसार आयोजनाको निर्माण अवधि विभिन्न कारणले लम्बिएर करीब १२ वर्षपछि मात्रै विद्युुत् उत्पादन गर्ने प्रयास सफल भएको हो । स्थानीय भैँसेस्थित कुलेखानीको दोस्रो आयोजनाबाट निस्केको पानीलाई भीमफेदी गाउँपालिका–१ सानुटारस्थित विद्युत्गृहसम्ममा करीब चार हजार २०० मिटर भूमिगत सुरुङमार्गबाट पानी लगिएको छ ।

रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको नेतृत्व नै आयोजनास्थलमा पटकपटक खटिएर समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरेका कारण रुग्ण भनिएका सबै आयोजना सम्पन्न भएका छन् । रुग्ण आयोजना सम्पन्न भएपछि नयाँ आयोजना शुरु गर्नका लागि प्राधिकरणलाई थप मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पुनः बोलपत्र

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कूल २२० केभी क्षमताको हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत हेटौँडा–भरतपुर खण्ड निर्माणका लागि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

भारतीय निर्माण व्यवसायी कम्पनी आईकम टेल लिमिटेडको कामको प्रगति सन्तोषजक नभएपछि प्राधिकरणले गत वैशाखमा ठेक्का तोडेको थियो । प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको बाँकी काम गर्न ठेकेदार छनोट गर्न केही दिन पहिले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।

आयोजना प्रमुख ईश्वरीप्रसाद जैसवालका अनुसार, प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन चाहने इच्छुक कम्पनीलाई प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम मिति आगामी मङ्सिर २ गतेसम्मका लागि तोकिएको छ । इच्छुक कम्पनीको प्रस्ताव एक महीनाभित्र मूल्याङ्कन गरी दातृ निकाय विश्व बैंकमा पठाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विश्व बैंकबाट सहमति आएपछि ठेक्का सम्झौता हुनेछ । ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको १५ महीनाभित्र कम्पनीले काम गरिसक्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । कूल ७४ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा पर्ने २२६ टावरमध्ये १७३ को जग हालिएको छ । कूल ११९ वटा खडा गरिएको छ भने १६ किलोमिटर मात्रै तार तानिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निजी जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोगलगायतमा कुनै समस्या नरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रााधिकरण र भारतीय कम्पनी आईकम टेलबीच २०६५ को फागुनमा ९६ लाख ३६ हजार अमेरिकी डलर र रु १९ करोड ७३ लाख १५ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । काम नगरी रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइनको काम अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडी कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको ३० लाख ५७ लाख अमेरिकी डलर पनि जफत गरेको थियो । यसैगरी प्राधिकरणले काम ढिला गरेबापत करीब १६ लाख डलर विलम्ब जरिवाना पनि लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणले काममा सुधार गर्न पटकपटक निर्देशन दिएको थियो तर कम्पनीले निर्देशन पालना नगर्ने, गल्ती नसुधार्ने, निर्माणस्थल छोडी कामलाई अलपत्र पार्ने, पत्रचारको कुनै जवाफ नदिनेलगायतका क्रियाकलाप गरी सम्झौता उल्लङ्घन गरेकाले प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको हो । कम्पनीको काम शुरुबाटै सन्तोषजनक थिएन ।

प्राधिकरणले यसअघि आयोजनाअन्तर्गतको भरतपुर–बर्दघाटखण्डको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)सँगको ठेक्का तोडेको थियो । प्राधिकरणको सिफारिसमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले नेपालको ठेक्कापट्टामा तीन वर्षसम्म भाग लिन नपाउने गरी सिसिपिजीलाई कालासूचीमा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

आयोजनाअन्तर्गतको भरतपुर–बर्दघाट निर्माणका लागि नयाँ बोलपत्र गरी चिनियाँ कम्पनी हेङटन अप्टिक्स इलेक्ट्रिकसँग २०७५ साउनमा ५५ लाख ७५ हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । चितवनको भरतपुरदेखि नवलपरासीको बर्दघाटसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनको पनि निर्माण धमाधम भइरहेको छ । कूल २४६ टावरमध्ये १८० को जग हालिएको छ भने १५१ खडा गरिएको छ । निर्माण २०७६को माघभित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपालभित्रको प्रसारण लाइन सुदृढ तथा विश्वसनीय बनाउन र पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि हेटाँैडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न लागिएको हो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण कर्जामा आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ ।