सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौँ, २ असोज : सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को चालू चौथो अधिवेशन आजदेखि अन्त्य भएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभको आजको तेस्रो बैठकमा अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो ।

पत्रमा चालू अधिवेशन आजै राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुने उल्लेख छ । बैठकको अन्त्यमा सभामुख महराले भन्नुभयो, “चालू अधिवेशन राति १२ बजेबाट स्वतः अन्त्य हुने गरी बैठक स्थगित भएको छ । वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशनका रुपमा वैशाख १६ गतेबाट शुरु भएको यो अधिवेशनमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल भई पारित भएको थियो । यो अधिवेशन १४४ दिन कायम रहेकोमा ६० दिनमा ६५ पटक बैठक बसी १९३ घन्टा ४० मिनेट संसदीय काम कारवाहीमा व्यतित भयो ।”

यो अधिवेशनमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठक दुई पटक बसी ४ घण्टा पाँच मिनेट समय व्यतित भएको थियो । यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा १७ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकामा सात वटा विधेयक सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन् । पाँच वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छन् । चार वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् । राजश्व चुहावट अनुसान्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ । सभाको दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका विभिन्न विधेयक मध्ये आठ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ भने चार वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइसकिएको छ र तीन वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हन बाँकी रहेको छ । राहदानी विधेयक, सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट संशोधनसहित पारित भएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रियसभामा उत्पति भई प्रतिनिधिसभाको दोस्रो, तेस्रो र यस अधिवेशनमा प्राप्त भएको विभिन्न सात वटा विधेयक मध्ये दुई वटा विधेयक सभाबाट पारित भइसकेको छ भने पाँच वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेको छ । यसरी यस अधिवेशनमा सङ्घीय संसद्बाट कूल १८ वटा विधेयक पारित भए ।

सभामुख महरा रुलिङ    

चालू अधिवेशनबाट पारित भएका विषय र प्राप्त उपलब्धिबारे जनता समक्ष पु¥याउन विशेष आग्रह गर्दै सभामुख महराले संविधान दिवस र नजिकदै गरेको दशैँ, तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सवैमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

विकासको गति निकै सुस्त छ : सभापति देउवा 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई तिहाइ बहुमत भए पनि डेढ वर्षको कार्य मूल्याङ्कनबाट सरकार असफल भएको आरोप लगाउनुभएको छ । सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशन समापनका अवसरमा प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मुलुक र जनताको हितमा काम गर्नुपर्नेमा सरकार अधिकारको दुरुपयोग गर्नेतर्फ उद्दत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सभापति देउवाले भन्नुभयो, “जनतामा असन्तुष्टि बढ्नुमा अलोकतान्त्रिक विधेयकको भूमिका छ, संविधानको मर्म र भावना तथा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत सरकार एकपछि अर्काे गर्दै संवैधानिक अङ्गका रुपमा रहेका न्यायपालिका र मानवअधिकार आयोगमाथि हस्तक्षेप गरेको छ ।” मुलुकमा सुशासन प्रदान गर्ने र विकासका आयोजनालाई अघि बढाउने सिलसिलामा सरकारको गति निकै सुस्त देखिएको बताउँदै उहाँले भ्रष्टाचारका घटना डेढ वर्षको अवधिमा वृद्धि भएको बताउनुभयो ।

संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा पत्रकार र कर्मचारीलाई सरकारले हटाउने काम गरेको बताउँदै संसदीय दलका नेता देउवाले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य हुने गरी कार्यान्वयन गर्न, वैदेशिक नीतिलाई सन्तुलित राख्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा सरकार कमजोर देखिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सभापति देउवाले लोकतन्त्रले शान्तिपूर्ण आमसभा गर्ने, विचार राख्ने अधिकार प्रदान गरेको भए पनि काङ्ग्रेसको जगरण कार्यक्रममा सत्ता पक्षकै कार्यकर्ताबाट नेपाली काङ्ग्रेस बाँकेका सभापति किरण कोइरालामाथि आक्रमण भएको बताउनुभयो ।

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेको चार वर्ष पुगेको अवसरमा सबै नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै नेता देउवाले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहितको नेपालको संविधानको समावेशी चरित्रछ ।” यस वर्षको वर्षात्सँगै आएको बाढी पहिरो, डुबानबाट ठूलो धनजनको क्षति भएकोमा प्रभावित परिवारलाई आवश्यक राहत, सहयोग र क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । आगामी दशँै, तिहार र छठ पनि उहाँले सबै नेपाली जनप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त पनि गर्नुभयो ।

यसअघि बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, गृह, भैतिकपूर्वाधार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी, मन्त्रालयका सम्बन्धमा सांसदले सोध्नु भएका लिखित र मौखिक प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले टेबुल गर्नुभयो ।

बैठकमा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट र भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भने आ–आफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सांसदले सोध्नुभएको लिखित तथा मौखिक प्रश्नको उत्तर आफैले सभामा टेबल गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्ने भनेको धेरै समय बितिसक्दा पनि आफूहरुले उठाएको संविधान संशोधनको मुद्दालाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संविधान जारी भएको चार वर्ष भइसक्यो, जनताको भावनालाई महत्व नदिने, खोइ हाम्रो माग सम्बोधन ? सरकारमै रहेको एउटा पार्टी संविधान दिवस मनाउने पक्षमा देखिन्न । हामीलाई पनि दिवस मनाउने वातावरण दिनुस् । संविधान विपरीतका काम नगर्नुस् ।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले ऐनसेल, वाइडबडी र सुन काण्डका दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको घटनाले आफूहरुलाई लज्जित तुल्याएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार र संसद्ले भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीलाई कारवाही गर्न नसक्ने हो भने आफ्नो पार्टी विकल्प खोज्न जनतामा जानेछ ।” नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बालुवाटार, वाइडबडी र सुनकाण्डका विषयमा सदनमा उठेका कुराको सुनुवाइ नभएको मात्र होइन् संसद्ले दिएको निर्देशन पनि सरकारबाट पालना नभएको भनी गुनासो गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभाको चालू अधिवेशन अन्त्य

सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको चौथो अधिवेशन आजदेखि अन्त्य भएको छ । गत वैशाख १६ गते प्रारम्भ भएको यस अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाका ४७ दिनमा ५१ वटा बैठक बसेका थिए ।

सभाले यस अधिवेशन अवधिमा १९ वटा विधेयकहरू पारित गरेकोे छ । यसैगरी दुई वटा सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता भई छलफल भएको थियो भने यस अवधिमा तीन वटा ध्यानाकर्षणसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता भई छलफल गरिएको थियो ।

यस अधिवेशनमा राष्ट्रिय सरोकर तथा समन्वय समितिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ बाराको स्थलगत अनुगमनसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

यसैगरी दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आव २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको स्थलगत अवलोकन भ्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश भएको थियो । यसैगरी प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिले आव २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश भएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई तोडमोड नगरेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उहाँले संविधानको मूलमर्म र भावना विपरीत कार्य गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री भएको बताउनुभयो ।

सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवशेन अन्त्यको अवसरमा धारणा राख्दै नेता शर्माले सभाका बैठकमा सांसदको सक्रिय सहभागिता र उपस्थिति, समिति सभापतिको भूमिका र सरकारका मन्त्रीहरुको महत्वपूर्ण सहभागिता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले राष्ट्रियसभा बैठक कतिपय अवस्थामा सरकारको छायाँजस्तो पनि देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले संसद्ले निर्माण गर्ने कानून सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका लागि नभई समग्र जनताका लागि भएकाले विवेकलाई धरौटीमा नराखी मनको वास्तविक अभिलाशाअनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अधिवेशन अन्त्यको बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद वृर्षेशचन्द्र लालले केही समययता नेताहरुबाटै राज्य प्रणालीमाथि खतरा देखिएको भन्ने अभिव्यक्ति आएको भन्दै यसमा कुनै खतरा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले राज्य प्रणालीमाथि खतरा देखिए वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

सङ्घीय समाजवादी पार्टीका सांसद प्रमिला कुमारीले संसद् बैठकको शून्य र विशेष समयमा उठाइका विषय सरकारबाट उचित सम्बोधन नहुने गरेको आरोप लगाउँदै मुुलुकमा विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना बढे पनि सरकार गम्भीर हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सङ्घीय संसद्को चौथो एवं बजेट अधिवेशनको आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको छ । बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिबाट सोसम्बन्धी प्राप्त पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउनुभएको थियो । बैठकमा यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गर्नुभएको थियो ।