डेढ वर्षपछि ‘ओएनएम’ स्वीकृत  

सुर्खेत, ९ भदौ : सरकार गठन भएको डेढ वर्षपछि कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत रहने कार्यालय र कर्मचारीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) टुङ्गो लागेको छ । यही भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले ‘ओएनएम’ प्रस्ताव स्वीकृत भएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कर्णालीका १० जिल्लामा प्रदेश सरकारअन्तर्गत १५९ कार्यालय र दुई हजार ५५५ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । पछिल्ला संरचनामा सबैभन्दा बढी कर्मचारी सामाजिक विकास मन्त्रालयका हुनेछन् । यस मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश अस्पताल रहेकाले कर्मचारीको सङ्ख्या बढी हुन पुगेको बताइएको छ । प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने ३२५ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो ।

मन्त्री केसीले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका चार मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा दुई÷दुई कार्यालय स्थापना गर्ने जानकारी दिनुभयो । सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा आफ्ना दुई÷दुई कार्यालय स्थापना गर्नेछन् ।

“यसअघि स्थापना भएका डिभिजन तहका कार्यालय अब जिल्ला कार्यालयका रुपमा विस्तारित हुनेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता आइसकेपछि पनि तीन–चार जिल्लाका कार्यालय एकै ठाउँमा रहेका भन्दै आलोचना भएको थियो, अब डिभिजन कार्यालय आउन पर्दैैन, सम्बन्धित जिल्लामै कार्यालय स्थापना हुन्छन् ।” विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका जिल्लास्तरमा कार्यालय नहुँदा सेवाग्राहीलाई डिभिजन कार्यालय आउन समस्या थियो ।

बैठकले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको केन्द्र रानीमत्तामा सार्न र जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको नाम परिर्वतन गरी ‘खस हाँट सिञ्जा’ नामकरण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । गुराँस गाउँपालिकाले सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट केन्द्र विवादको टुङ्गो लगाएको थियो ।

त्यस्तै बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘प्रदेश स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ केही परिमार्जनसहित प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।