असोज मसान्तसम्म कार्यक्रम सम्झौता गरिने 

कास्की, १२ साउन : गण्डकी प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रमको आगामी असोज मसान्तसम्म सम्झौता गरिसक्ने भएको छ ।

आवश्यक कानून तथा कार्यविधिको अभाव, कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ लगायतका कारणबाट गत वर्षका कार्यक्रम आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महीना बाँकी रहँदा सम्झौता गरेर हतारमा काम गर्नुपरेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयले यसवर्ष समयमै कार्यक्रमको सम्झौता गरेर कार्यान्वयन शुरु गर्ने तयारी गरेको हो ।

कृषि विकास तथा पशुपक्षी विकास निर्देशनालयले आज पोखरामा आयोजना गरेको गत वर्षको प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले यसवर्ष साउन १५ देखि कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान गरिने, भदौ मसान्तसम्म आवेदनको जाँच गरी छनोट सकेर असोज १५ सम्म सम्झौताका लागि आह्वान गरिने र असोज मसान्तभित्र छनोट भएका किसान, कृषि समूह तथा सरोकार भएकासँग सम्झौता गरिने बताउनुभयो ।

त्यस्तै कात्तिक १ देखि कार्यक्रम शुरु गरेर वैशाख मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गरेर भुक्तानीलगायतका सम्पूर्ण कार्य फछ्र्यौट गर्ने गरी काम शुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री थापाले भन्नुभयो, “गत वर्षका कार्यक्रमबाट अगाडि बढ्ने आधारशीला तयार भएको छ । ऐन, कार्यविधि तथा नियमावली हाम्रा आधार हुन् । यी उपलब्धिको जगमा टेकेर यसवर्ष दु्रत गतिमा अघि बढ्नोस् ।”

उहाँले अनुदान वितरण तथा उत्पादनसँग सम्बन्धित काम कृषि ज्ञान केन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रबाट, प्रशोधन र बजारीकरण तथा अनुगमनको जिम्मेवारी निर्देशनालयबाट र ठूला परियोजना, चिस्यान केन्द्र निर्माण, कानून कार्यविधि निर्माण लगायतकाकार्य मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका सचिव दुर्गाप्रसाद दवाडीले गतवर्ष कुनै कार्यालयको कार्यप्रगति ९० प्रतिशतसम्म हुनु तथा कुनैको मुस्किलले २८ प्रतिशत मात्र पुग्नु कार्यक्षमतासँग समेत जोडिएको बताउँदै आगामी वैशाखभित्रमा सबै कार्यालयले ९० प्रतिशत कार्यप्रगति गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

सचिव दवाडीले कार्यक्रममा अधिकतम जनताको सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर कार्यालयले ध्यान दिनसमेत सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा सहभागीले समयमै अख्तियारी प्राप्त गर्न नसक्नु, साधन स्रोत तथा कर्मचारी अभाव, ढिलो गरी मात्र कार्यालय स्थापना हुनु लगायतका कारणबाट गतवर्ष आशातित् कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उल्लेख गरेका थिए ।

ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण विधेयकको मस्यौदा तयार हुँदै

ऊर्जाको दक्ष र किफायती प्रयोगलाई प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ । विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदा सम्बन्धमा छलफल एवं सुझाव सङ्कलनका लागि आज यहाँ आयोजित ऊर्जा दक्षता र संरक्षण विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराइएको हो ।

कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं विकास सहायता तथा प्रादेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख नवीनराज सिंहले सरोकारवालाबीच छलफल गर्दै प्राप्त सुझावसमेतका आधारमा विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने बताउनुभयो ।

ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण विधेयक मस्यौदा कार्यदलका सदस्य एवं मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारीले ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी देशको आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्न ऐनको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।
प्रस्तावित मस्यौदामा ऐनको नाम ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण ऐन रहेको जानकारी दिँदै उहाँले ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको भूमिका रहने गरी सरोकारवालबीच छलफल गरिने बताउनुभयो । दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्य २०३० मा रहेको सबैका लागि स्वच्छ र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पु¥याउन पनि यो ऐन महत्वपूर्ण बन्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

ऊर्जा अर्थशास्त्री डा नारायणप्रसाद चौलागाईंले ऊर्जा दक्षता र संरक्षणलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न ऊर्जा दक्षता र संरक्षण सम्बन्धी कानून आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालले वैकल्पिक ऊर्जा तथा केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभयो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ निर्देशक मुकेश घिमिरेले गण्डकी प्रदेशबाट शुरु भएको सरोकारवालासँगको छलफल एवं सुझाव सङ्कलन अन्य सबै प्रदेशसम्म सम्पन्न गर्दै मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिइने जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले ऊर्जा दक्षता विषयलाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

पालुङटार नगरपालिका प्रमुख ई दीपकबाबु कँडेल, म्याग्दे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरे लगायतले सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्थापित हुनेगरी विधेयक तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुख, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता थियो ।