उपेक्षामा कर्णालीका अल्पसङ्ख्यक थारु

सुर्खेत, १२ साउन : वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– १० की सुनिता चौधरी वडासदस्य हुनुहुन्छ । पिछडिएको थारु समुदायको विकास र सशक्तीकरणका लागि वडा कार्यालयमा उहाँले पटकपटक आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ । वडा कार्यालयले मात्र होइन नगरपालिकाका मूल नेतृत्वले पनि का अल्पसङ्ख्यक समुदायका जनप्रतिनिधिको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको उहाँको आरोप छ । “चुनाव त जितियो हाम्रो कुरा खासै लागू हुँदैन”, वडासदस्य चौधरी भन्नुहुन्छ, “अल्पसङ्ख्यक पिछडिएका समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा यहाँ त्यस्तो भइरहेको छैन, झन हेप्ने काम भएको छ ।”

पार्टीले भोट बैंकका रुपमा मात्र आफूहरूलाई उपयोग गरेको गुनासो गर्दै उहाँ थारु बाहुल्य छिमेकी जिल्ला एवं प्रदेश ५ का बाँके र बर्दियालाई समेत कर्णालीमा गाभ्नसके आफूहरुका मुद्दा बलियो हुनसक्ने बताउनुुहुन्छ । सुनिताजस्तै नयाँगाउँका रामसिं थारु पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफूहरुका समस्यालाई बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ । थारु बस्तीको तुलनामा अन्य बस्तीमा नगरपालिकाले धेरै विकासका योजना सञ्चालन गरेको उहाँको जिकिर छ । “हाम्रो कुरा सुनिदिने कोही छैन्, वडा कार्यालय र नगरपालिकामा हाम्रो पहुँच छैन्”, रामसिं रासससँगको कुराकानीमा दुखेसो पोख्नुहुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये थारु समुदायको बसोबास भएको एकमात्र जिल्ला सुर्खेत हो । यहाँका नयाँ गाउँ, घुस्रा, चारकुने, मनिकापुर, रहलपुर, पर्सेनी र गुप्तीपुरमा थारु समुदायको बसोबास छ । त्यस्तै पातालगङ्गा, खोलीगाउँ, फलाँटे, तीलपुर, इटौरा, पतेनी, कालिमाटी, कोलडाँडा, मसुरीखेत, तातोपानी, नेउलापुर, बुदबुदे, कुन्ती, पदमपुर, पिपिरा, सुब्बाकुना र खाल्डुङ्गामा थारुका ससाना बस्ती छन् । साविकका लाटीकोइली र उत्तरगङ्गा गाविसमा झण्डै ३० साना बस्तीमा थारु समुदायको बसोबास छ ।

तत्कालीन जिविस सदस्य जागुराम थारुका अनुसार सुर्खेत उपत्यकाका आदिवासी नै राजी र थारु हुन् । राजी उपत्यकाबाटै पलायन भइसकेका छन् । “पहिले थारुसँग प्रशस्त जग्गा जमीन थियो । आजभोलि थुपै्र परिवार सुकुम्बासीजस्तै भएका छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले थारु उल्टै गरीब बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।” थारु सबैसँग थोरै जग्गा भए पनि उनीहरू रोजगार नभएकाले दैनिक ज्यालादारीमै काम गरेर घरायसी खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

भारतको चण्डिगढ विश्वविद्यालयबाट ‘द्वन्द्व र शान्ति अध्ययन’ विषयमा विद्यावारिधि गरिरहनुभएका वीरेन्द्रनगर–९ नौलापुरका पवन थारु राजनीतिक दलले आफूहरुलाई उपयोग मात्र गर्ने गरेको बताउनुुहुन्छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार थारुको सङ्ख्या आठ हजार ३०० छ । थारुको बाक्लो बस्ती भएका साविकका लाटीकोइली र उत्तरगङ्गा गाविस हुन् । ती अहिले नगरपालिकाका वडा नं ३, ९ र १० वडामा परेपनि ती समुदायका प्रतिनिधिलाई वडा सदस्यमै थन्क्याइयो । हाल जनप्रतिनिधिका रुपमा वडा नं २ मा सरिता चौधरी र १० मा सुनिता चौधरी सदस्य हुनुहुन्छ ।

“राजनीतिक÷प्रशासनिक निकायमा हाम्रा उपस्थिति अपवाद जस्तै छ”, “थारु कल्याणकारिणी सभाका जिल्ला सचिवसमेत रहनुभएका पवनले भन्नुुहुन्छ, “राजनीतिमा र विकासका गतिविधिमा थारु समुदायलाई सधैँ उपेक्षा गरिएकाले अब विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।” “यदि आरक्षणको व्यवस्था नगर्ने हो भने प्रदेशकै अल्पसङ्ख्यक थारुको अवस्था झन नाजुक बन्नसक्छ”, उहाँ जोड दिनुहुन्छ, “वीरेन्द्रनगरमै छरिएर रहँदा हाम्रो मुद्दा ओझेलमा प¥यो, सङ्घीयताको सीमाङ्कनले झन थारु समुदायलाई विभाजित गरायो ।”

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदी थारु समुदायका मागलाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेको बताउनुहुन्छ । “सीमित स्रोतसाधनका कारण सबै ठाउँमा माग भएअनुसार बजेट पु¥याउन सकिँदैन, त्यतिबेला उहाँहरुलाई त्यस्तो लाग्नु स्वभाबिकै हो, ” उहाँ भन्नुहुन्छ, “आयआर्जनका कार्यक्रममा थारु समुदायलाई विशेष महत्व दिएकै छौँ ।”