भद्र सहमतिपछि प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन

धनगढी, २२ असार : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलबीच भएको भद्र सहमतिपछि असार १ गतेपछि लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको प्रदेशसभाको बैठक आज सञ्चालन भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि पेश गरेको बजेट, नीति, कार्यक्रमप्रतिको प्रतिपक्षीको असन्तुष्टिका कारण प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको थिएन । प्रदेशसभामा पेश भएको बजेटमा प्रतिपक्षीले राखेका असन्तुष्टिका मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा देखिएको गत्यावरोध अन्त्य गर्न सम्भव देखिएको सरकारसँगको वार्तामा सहभागी हुनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशका गौरवका योजना र राष्ट्रिय गौरवका योजना कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने, सुशासन ऐनको अक्षरशः पालना गर्दै पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने, मन्त्रालयमा अनियमितता भएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने, ‘सेटिङ’मा योजना आएको भए हटाउने, सबै प्रदेशसभा सदस्यको भावनालाई पनि समेटेर जानेलगायतका विषयमा सरकार र प्रतिपक्षीबीच भद्र सहमति भएको खड्काले बताउनुभयो ।

पेश भएको बजेटको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यले असन्तुष्टिका व्यक्त गर्दै असार १ गते बजेटको रातो किताब जलाएका थिए । त्यसयता बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।

 बजेटलाई सबैको साझा बनाउँछौँ : मुख्यमन्त्री भट्ट

आजको बैठकमा विशेष समयमा हुँदै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सरकारले पेश गरेको बजेटलाई सबैको साझा विषय बनाउँदै प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि लाग्ने सरकारको ध्येय रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आगामी बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रतिपक्षीलाई पनि साथमा लिएर सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कसैलाई पनि काखा र पाखा गर्दैन, प्रदेशको विकासका लागि सबैले हातेमालो गर्नु जरुरी छ ।”

मुख्यमन्त्री भट्टले काम गर्ने पुरानो सोच र शैलीमा परिवर्तन गरेर काम गर्न जरुरी रहेकामा जोड दिँदै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

विशेष समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले प्रतिपक्षीले उठाएका मुद्दा अगाडि बढाउने विषयमा भएको सहमतिबमोजिम सरकारले आगामी दिनमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट) माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।