कानून निर्माणसम्बन्धी ‘साझा प्रतिबद्धता’

सुर्खेत, १० असार : कर्णालीमा प्रदेशस्तरको कानून निर्माणसम्बन्धी नौ बुँदे ‘साझा प्रतिबद्धता पत्र’ तयारी गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा राजधानी वीरेन्द्रगर सुर्खेतमा सातै प्रदेशका विज्ञहरु सम्मिलित ‘कानून तर्जुमा गोष्ठी’ ले आज नौ बुँदे ‘साझा प्रतिबद्धता पत्र’ तयार गरेको हो ।

प्रतिबद्धता पत्रमा प्रदेश कानून निर्माणमा एकरुपता कायम गर्न प्रदेशबीच अन्तरक्रिया र सहकार्य गर्ने, स्थानीय तहको कानून निर्माण एवं कार्यान्वयनमा सहयोग र सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनको अभिलेखीकरणका साथै पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने, स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानको पूर्ण पालना, अस्पष्ट प्रावधानका सम्बन्धमा सङ्घीय कानूनमार्फत स्पष्टता गर्ने, साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयमा सङ्घीय कानूनको निर्माण, एकल अधिकारको विषयमा सबै तहको कानून निर्माण गर्ने र साझा अधिकारमा परेको भए एकल अधिकार हुनेगरी सङ्घीय कानूनमार्फत स्पष्टता खोज्ने, अवशिष्ट अधिकारका विषयमा सङ्घीय कानूमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गर्नेगरी साझा प्रतिबद्धता तयार गरिएको कानून उपसचिव विनोदकुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

गोष्ठीको समापन कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रतिबद्धता पत्रले कानून निर्माणमा सबै सरकारमा स्पष्टता ल्याउने बताउनुभयो । कानूनमन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “जनतालाई आफ्नो कानून आफँैले बनाउने सुअवसर प्राप्त भएकाले यो ऐतिहासिक अवसरलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ ।” विकसित, समृद्ध र लोकतान्त्रिक मर्मबाट बनेको कानूनले नागरिकको हित हुने उहाँको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले कानून निर्माणसम्बन्धीको साझा प्रतिबद्धता पत्रले सहज बाटो निर्माण गरेको बताउनुभयो । यो ऐतिहासिक दस्तावेजलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा सङ्घीयताको मर्मअनुरुप विकासका गतिविधि अघि बढ्ने उहाँहरुको भनाइ थियो ।

गोष्ठीमा देवानी र अपराध संहितासम्बन्धी कार्यपत्र अधिवक्ता रत्नबहादुर बुढा, कानून र विकाससम्बन्धी कार्यपत्र वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधान, प्रदेशस्तरमा कानून निर्माण, अवसर र चुनौतीसम्बन्धीको कार्यपत्र मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रदेश ५ का सचिव राजेन्द्र थापा, सङ्घ, प्रदेश, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यपत्र र स्थानीय तहसँग अन्तरसम्बन्धी कार्यपत्र वरिष्ठ अधिवक्ता रामबहादुर थापा र रुद्र पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको मन्त्रालयका कानून अधिकृत तुलसा गैरेले जानकारी दिनुभयो ।

गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय कर्णाली प्रदेशका कानून सचिव बलसागर गिरी, अधिवक्ताहरु लिलामणि पौडेल, उमेश विष्ट, भीमसेन बन्जरा र रामबाबु बिसीलगायत सङ्घ तथा सातै प्रदेशका कानून विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो ।