कानूनी अड्चन आउन दिइने छैन : मन्त्री ढकाल
भक्तपुर, ९ भदौ : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी शासनमा आँच आउने कुरामा आफूले कुनै हालतमा हस्तक्षेप हुन नदिने बताउनुभएको छ । नेपाल वार एशोसिएशन भक्तपुर शाखाको आतिथ्यतामा भक्तपुरमा सञ्चालन भएको दुईदिने नेपाल वार एशोसिएशनको ४५औँ कार्यकारिणी परिषद् बैठक एवं वार्षिक साधारणसभाको समापन गर्दै उहाँले संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी शासनमा हस्तक्षेप हुन दिइने छैन भन्नुभयो ।
न्याय क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अहिले १७ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानून बनेको र सरकारले ती कानून संसदमा पेश गरेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री ढकालले सरकारले हालै जारी गरेको फौज्दारी र देवानी संहिता सबै दल र सरोकारवालासँग बृहत छलफल गरेर ल्याएको चर्चा गर्दै यसमा अझै कमिकमजोरी भए सच्याएर जान तयार भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संहितालाई समृद्ध र पूर्ण बनाउन सरकार सच्याएर जान तयार छ, सरकार फौज्दारी र देवानी संहिता सच्याउन बाधक बन्दैन ।” उहाँले न्यायालयलाई श्रोत, साधनले सम्पन्न बनाउँदै विश्वसनीय बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संसदीय सुनुवाई समिति नै नहुने हो भने प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अन्यौलमा पर्ने र व्यक्ति हाबी हुने सम्भावना रहेकाले समिति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध गर्ने अधिकार सबैमा रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री ढकालले विरोधका नाममा बालबालिकाको प्रयोग गर्नु अनुचित भएको बताउनुभयो ।
कञ्चनपुर घटनाको प्रसङ्गमा उहाँले भन्नुभयो, “घटना दुःखद् हो, विरोधका नाममा बालबालिकाको प्रयोग गर्नु गैरकानूनी हो ।’’ यस्ता घटनामा वार एशोसिएशन, मानव अधिकारवादी तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले बालबालिकाको प्रयोग रोक्न लाग्नुपर्ने मन्त्री ढकालले धारणा राख्नुभयो । वारका केन्द्रीय अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले दुई दिने बैठकमा भएका निर्णयसहितको घोषणापत्रका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।
