‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयक यथास्थितिमा पारित हुँदैन’ : प्रवक्ता श्रेष्ठ
काठमाडौँ, ६ जेठ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक यथास्थितिमा पारित गर्ने पक्षमा पार्टी नहुने बताउनुभएको छ ।
पेसागत महासङ्घ नेपालको २५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित ‘राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन र नागरिकताको सवाल’ विषयक अन्तरिक्रयामा उहाँले नेपाल नागरिकता ऐन–२०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई यथास्थितिमा पारित गर्ने पक्षमा पार्टी नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो, नागरिकता विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ, केही निश्कर्ष निकाल्छ तर यथास्थितिमा पारित हुँदैन ।” उहाँले कुटनीतिक आचारसंहिताको प्रभावकारी रुपमा पालना नहुँदा पनि राष्ट्रियतामा प्रभाव परिरहेको र देशको समृद्धिको मोडल स्पष्ट रुपमा तय नहुँदा पनि राष्ट्रियतामा असर परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेता श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सरकारी छाताभित्र ल्याएर नियमन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै जनतासँग प्रत्येक्ष रुपमा जोडिएको विकास निर्माणका कार्य बाहेक तालीम लगायतका अन्य गतिविधि पारदर्शी बनाउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । नेकपा राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि राष्ट्रको पहरेदारको रुपमा काम गर्ने र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने विषयमा सदा एकजुट हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले नागरिकता जस्तो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा विवाह गरेर विदेशी महिला ल्याउने वित्तिकै नागरिकता दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो । “हाम्रा चेली भारतमा विवाह गरेर गए सात वर्ष लाग्छ नागरिकता पाउन तर विदेशी महिला विवाह गरेर ल्याउँदा एक हातमा सिन्दुर, एक हातमा नागरिकता र अर्को हातमा मन्त्री पद, यस्तो पनि काही हुन्छ ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
नेकपाका नेता साध्यबहादुर भण्डारीले गुमेको सुस्ता, सिमानामा हुने लडाइजस्ता क्रियाकलापलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र नागरिकतासम्बन्धी विधेयक वृहत छलफल गरेर मात्र अन्तिम रुप दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले विवाह गरेर आएका महिला वा पुरुष दुवैलाई देशमा सात वर्ष योगदान दिएपछि मात्र अङ्गीकृत नारिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले राष्ट्रियताको सवाल र नागरिकताको विषयमा सरकारले विशेष रुपमा ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
