“डोजर घटाऔँ, झम्पल बढाऔँ” भन्ने सन्देश दिदैँ प्रदेश नं १ को योजना आयोग
विराटनगर, ५ जेठ : “आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ सडक खोतल्ने होइन, घोरेटो बाटो बनाऔँ, डोजर घटाउ र झम्पल बढाऔँ” भन्ने सन्देशका साथ प्रदेश नं १ को योजना आयोगले दिशानिर्देशात्मक आवधिक योजना तयार पारेको छ ।
प्रदेशलाई समृद्ध र सुखी बनाउन तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई मूर्तरुप दिन पनि यो योजनाले मद्दत गर्ने विश्वास प्रदेश योजना आयोगको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार रहेका युवायुवतीले आफ्ना प्रमाणपत्रको आधारमा १०० दिनसम्म रोजगार पाउने प्रावधान राखएिको छ भने रोजगार पाउन नसके सरकारले ५० दिनको निर्वाह भत्ता प्रदान गरिने उल्लेख छ । दिनको रु ५१७ पारिश्रमिक पाउने यस्ता युवालाई राज्यले सम्मान गर्न पनि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
रोजगार पाउन नसके ५० दिनको निर्वाह भत्ताअन्तर्गत एक जनाको रु २५ हजार ८५० हुन आउछ । राज्यले एक ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि दिने मासिक रु दुई हजार बराबरको यो निर्वाह भत्ता हो यसले बेरोजगार शिक्षति युवालाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत हुन्छ । हाल नेपालमा आन्तरिक रोजगारीमा ११.६ प्रतिशत बेरोजगार, कूल वैदेशिक रोजगारीमा ४३ लाख युवायुवती रहेकामा कूल ग्राहस्त उत्पादन २४.२५ प्रतिशत रहेको श्रम रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नौ लाख २२ हजार ४४५ औद्योगिक प्रतिष्ठानमा ३४ लाख आठ हजार ७४६ जनाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन । देशको कूल जनसंख्यामा गरिबी १८.७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत रहेकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले मूर्तरुप लिने विश्वासका साथ अहिले सरकारले सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक तोकेको छ । यसबाट काम नपाएका बेरोजगारको बस्तुगत स्थिती पत्ता लाग्ने र अगामी दिनमा यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारलाई ठोस योजना बनाउन मदत पुग्ने मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले बताउनुभयो । सरकारले लिएको लक्ष्य र उद्देश्यलाई पूरा गर्न राज्यका हरेक प्रदेशको जिम्मेवारी र दायित्व अनुरुप नै उक्त आयोगले आवधिक योजनाको दिशानिर्देश तयार गरेको हो ।
रोजगारी प्रवद्र्धन, अनुसन्धान, विकास, क्षमता अभिवृिद्ध, पर्यटन, कृिष, वन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, जडीबुटी र नगदेबाली, उद्योग र उद्यमशीलता, जलस्रोत सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएकोे छ ।“स्वच्छ, सुन्दर र समुन्नत प्रदेशको सोच र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध प्रदेश” निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्न उक्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पहुँच, मानव संसाधनको विकास, सङ्घियताको अभ्यास र पूर्वाधारको व्यवस्था गरेको छ भने सो योजनाको मार्गचित्रमा सङ्घिय–प्रादेिशक र स्थानीय योजनाबीच अन्तरसम्बन्ध, जवाफदेहीता र पारर्दशिताका लागि स्थानीय नागरिकको संलग्नता, प्रादेशिक योजना भौगोलिक र रकमका हिसाबले बहु–क्षेत्रगत र ठूला योजना, अव्यवस्थित आधारशीलाको व्यवस्थापनका साथै सार्वजनिक, निजी, तथा सहकारी, उत्पादन समूहसँगको साझेदारी प्रविधि अपनाइने भएको छ ।
यसैगरी पूर्वाधार विकासमा नदी, जलाधार र वातावरण अनुकुलको योजना निर्माण गर्न सामाजिक जागरण, स्थानीय जनताका जीवनस्तर उकास्ने बहुउपयोगी योजना, पिउने पानी सिँचाइ वातावरण आदीसँग एकीकृत योजना र प्राकृतिक प्रकोप, बस्ती विकास र स्थानान्तरण अनुकूलको योजनालाई टेवा दिने किसिमको योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन आयोगले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
उक्त दिशानिर्देशनमा विद्युतीय एकद्वार प्रणाली, पारदर्र्शी सरकार, सामाजिक न्याय उन्मुख तथा प्रगतिशिल शिक्षा, आर्थीक एवं कानूनी संरक्षणलाई महत्व दिइएको आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले बताउनुभयो ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याउने बजेटलाई परिणाममुखी बनाउन योजनाहरु छनोट गर्दा योजनामा हुने योगदान नेतृत्व र अभिभावकत्वको प्रतिबद्धता सहित जनस्तरबाट माग भएका जलाधार तथा वातावरण अनुकूल विकास, सबैभन्दा पछाडि परेका समुदायलाई सबै भन्दा बढी प्राथमकिता दिने, स्थानीय र परम्परागत साधन–स्रोतलाई विस्तार गर्ने, भएका पूर्वाधारलाई दिगो बनाउने, सार्वजनकि–निजी–सहकारी–उत्पादन समूहसँग सहकार्य गर्ने र नवीन सोच र उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने मापदण्डलाई इमान्दारिकताका साथ लागू गरिनेमा जोड दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उमेरमा विदेश गएर श्रम, सीप खियाउने युवायुवती कलान्तरमा स्वदेश नै फर्किने भएकाले आफ्नै देशमा भएका ज्ञान, सीप र क्षमता प्रयोग गर्न सके गरीबी र बेरोजगार हटनाका साथै राज्यले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने सङ्कल्प पूरा गर्न गर्न सकिने जनाइएको छ ।
