वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख प्रा डा तुम्वाहाङलाई हस्तान्तरण
विराटनगर, २९ चैत : प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख प्रा डा गोविन्दबहादुर तुम्वाहाङलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौँले प्रदेश नं १ को आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सुझावसहित आज यहाँ हस्तान्तरण गरेको छ ।
नेपालको संविधान र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ३३ बमोजिम २०७४/७५ को प्रदेशअन्तर्गतका १० कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक विन्दु विष्टले प्रमुख तुम्वाहाङलाई बुझाउनुभएको हो ।
प्रदेशअन्तर्गतका प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका लागि रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख समानीकरण अनुदानमध्ये रु ६५ करोड २८ लाख ३६ हजार खर्च भई रु ३६ करोड ७६ लाख ६४ हजार सञ्चित छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा रु ६५ करोड ६८ लाख ९५ हजार लेखा परीक्षण सम्पन्न्न भएकामा रु दुई करोड २३ लाख ४२ हजार सैद्धान्तिक र लगानी बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा छ ।
उक्त बेरुजुमध्ये रु दुई करोड २१ लाख १४ हजार कागजात अपुग, रु एक लाख १६ हजार पेश्की र रु एक लाख १२ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयमध्ये प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बेरुजु नभएको सोही अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।
बेरुजुमध्ये प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सैद्धान्तिक बेरुजु रहेको महालेखा निर्देशक ताराप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । उक्त बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कार्यालयको रु एक करोड ७४ लाख २१ हजार छ ।
यसैगरी अन्य मन्त्रालय र निकायमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रु ३३ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रु २१ लाख ९२ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रु २४ लाख ७६ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालय रु एक लाख ७२ हजार तथा मुख्य न्यायाधिवक्तको कार्यालयमा रु ४८ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सो अवसरमा प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख प्रा डा तुम्वाहाङले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण हामी सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विकास निर्माणको काम गर्दा इमान्दारी र जिम्मेवारी बहन गरी पारदर्शीरुपमा गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । प्रा डा तुम्वाहाङले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा आँैल्याएको त्रुटि सच्याई कार्यान्वयनका लागि प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो ।
प्रदेशमा प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा पहिलो वर्ष केही बेरुजु भएकाले आगानी दिनमा प्रतिवेदनले आँैल्याएका सुझाव गम्भीर रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महानिरीक्षक विन्दु विष्टले प्रदेशको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा राजश्व सङ्कलनमा जवाफदेहिता र पारदर्शीता प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सार्वजनिक खरीद निमावलीअनुसार रु २० लाखभन्दा बढीको मालसान वा सेवा खरीद गर्दा बोलपत्रमार्फत गर्नुपर्नेमा आठ निकायले रु ६ करोड ७२ हजारको सामग्री सिधै खरीद गरेकामा आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
