‘टिम्सलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने’
काठमाडौँ, २६ चैत (रासस) : पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा सरोकार भएका व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ(टान)ले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका विविध चुनौतीका सन्दर्भमा आयोजना गरेको विशेष भेलाका सहभागी व्यवसायीले टिम्सलाई प्रभावकारी बनाइ पदयात्रा गर्ने पर्यटकले अनिवार्य इजाजत प्राप्त ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत अनुमतिपत्र इजाजत प्राप्त पथ प्रदर्शक वा सहयोगी अनिवार्य साथमा लिएर जाने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
साथै व्यक्तिगत रुपमा पथ प्रदर्शक नलिइ जाने व्यवस्था पूर्ण रुपमा बन्द गरी समूहमा मात्र टिम्स वितरणको व्यवस्था गर्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।
टानका अध्यक्ष नवराज दाहालले व्यवसायी र मजदुरको हितका लागि लामो सङ्घर्षपछि टिम्स लागू गरिएको भए पनि पछिल्लो समय उक्त प्रणाली व्यवस्थित बन्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बेरुजुको नाममा टिम्सलाई बन्दी बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले जम्मा भएको टिम्सको रकम पर्यन प्रवद्र्धनमा खर्च गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई अनिवार्य पथ प्रदर्शक वा सहयोगी लैजाने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न माग गर्नुभयो ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानबीच भएको सम्झौता अनुरुप टानले टिम्स कार्ड वितरण गर्दै आएको भए पनि केही वर्षअघि टानमा बेरुजु रहेको भन्दै बोर्डले टिम्स बापतको पैसा रोकेको टानले जनाएको छ । बोर्डका पदाधिकारी भने टानको बेरुजु फर्छौट नभएसम्म उक्त रकम नदिने अडानमा छन् ।
नेपाल भित्रिने प्रत्येक पर्यटकको सम्पूर्ण जानकारी राख्ने उद्देश्यले सरकारले टिम्स सञ्चालनमा ल्याएको थियो । पर्यटकको तथ्याङ्क राख्ने, चोरी निकासी, पर्यटकको आवगमनको तथ्याङ्क राख्ने, पर्यटकको सुुरक्षा र अन्य निकायसँग सहकार्य गर्ने उक्त प्रणाली लागू गरेको भए पनि पछिल्लो समय प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढेको छ ।
पर्यटन ऐन, २०३५ र पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ अन्तर्गत यो प्रणाली शुुरु गरिएको थियो । विसं २०६४ भदौ ३१ गते टिम्स प्रणाली लागू गर्दै शुुल्क लिन सकिने गरी २०६६ मङ्सिर २३ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यसको जिम्मा पर्यटन बोर्डलाई दिइएको थियो ।
व्यक्तिगत रुपमा जाने पर्यटकलाई रु दुई हजार र समूहमा जानेलाई प्रति पर्यटक रु एक हजार टिम्स शुल्क लिने गरिएको छ । खुुम्बुुक्षेत्रमा भने खुुम्बुु पासाङ ल्हामुु गाउँपालिकाको बैठकले निर्णय गरी २०७४ असोज १५ गते देखि प्रतिपर्यटक रु दुुई हजार प्रवेश शुुल्क लिँदै आएको छ । पदयात्रीका लागि दोहोरो शुल्क तिर्न बाध्य भएको र यसले व्यवसायीलाई मार परेको भन्दै व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
टानले कम्पनीमार्फत जाने पर्यटकका लागि ठमेल, मालीगाउँ, पोखरा, बेसीसहर, धम्पुुस, कास्की नयाँ पुुल, म्याग्दी तातोपानीबाट टिम्स वितरण गर्दै आएको छ । टानले टिम्स कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने र त्यसवापतको ३० प्रतिशत प्रशासनिक, घरभाडा, भैपरी उद्धार, प्रवद्र्धन लगायतमा खर्च गर्ने गरी टानले पाउने २०६६ सालको सम्झौता छ । तीस प्रतिशत पर्यटन बोर्ड, थप ३० प्रतिशत टान र बोर्डको संयुुक्त खातामा तथा १० प्रतिशत मजदुुर कल्याणकारी कोषमा रहने गरी २०७१ चैत ५ गते सम्झौता भएको थियो ।
तर सम्झौताअनुसार मजदुरले सुविधा नपाएको गुनासो पनि बढेको छ । पर्यटन मजदुर व्यवसायीको छाता सङ्गठन ‘युनिट्राभ’ का अध्यक्ष सुमन पराजुलीले पदयात्रा व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन टिम्सको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पर्यटन व्यवसायी गणेश सिंखडा, सागर पाण्डे, राजेन्द्र सुवेदीलगायतले पदयात्री व्यवसायी र मजदुरको भविष्यसँग जोडिएको टिम्सलाई व्यवस्थित गर्न र टानको आर्थिक प्रशासनिक कामलाई प्रभावकारी बनाउन सचिवालयलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
