कर्णालीमा आवधिक योजनाका लागि सुझाव सङ्कलन
सुर्खेत, २ चैत : कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगले प्रथम आवधिक योजनाको आधारपत्र तर्जुमाका लागि सुझाव सङ्कलन शुरु गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका जिल्लास्तरीय कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रथम आवधिक योजनाको आधारपत्र तर्जुमा गर्न सुझाव सङ्कलन गरिएको हो ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको सुझाव सङ्कलनमा सुर्खेतका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहले गर्न नसक्ने योजना तथा कार्यक्रम मात्रै प्रदेश र सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तीनवटै सरकारबाट उही प्रकृतिका योजना छनोट हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न योजनाको सीमा तोक्नुपर्ने चिंगाड गाउँपालिका सुर्खेतका अध्यक्ष देवबहादुर चन्दले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि निर्माण हुने योजना सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति प्रदेशको आवश्यकताअनुसार हुनुपर्ने अध्यक्ष चन्दको भनाइ छ । सरकारले जुन उद्देश्य लिएको छ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहिला कार्यक्रम दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि प्रदेश योजना आयोगले १० वटा सूचक तयार पारिएको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा दीपेन्द्र रोकायाले जानकारी दिनुभयो । “प्रदेशको विकासका लागि आयोगले १० वटा सूचक निर्धारण गरेको छ, त्यसैका आधारमा प्राथमिकता छनोट हुन्छन्, स्थानीय तहले गर्ने नसक्ने योजना मात्रै प्रदेशले गर्छ, टुक्रे बजेट हुँदैन”, रोकायाले भन्नुभयो । आयोगले निर्धारण गरेको सूचक तथा प्राथमिकताका आधारमा प्रदेशका योजना समावेश हुने रोकायाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगको प्राथामिकता पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, सुशासनलगायत रहेका छन् ।
सुझाव सङ्कलनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले अन्तरतहमा कसरी समन्वय गर्ने भन्नेबारेमा सरकार लागिपरेको बताउनुभएको छ । तीन तहबीचमा समन्वय र सहकार्य तथा विकास गर्न सबैभन्दा पहिला प्रोफाइल निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रमुख सचिव थपलियाले जोड दिनुभयो ।
कर्णालीको विकासको मोडल निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिला प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रोफाइलको निर्माण गर्नुपर्ने थपलियाको भनाइ छ । आयोगले प्रथम आवधिक योजनाको आधारपत्र तर्जुमाका लागि कर्णालीका सबै जिल्लामा सुझाव सङ्कलन गर्ने जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा भेरी करीडोरका सल्यानमा ३ गते रुकुम पश्चिममा ४ गते र जाजरकोटमा ६ गते र दैलेखमा ८ गते जिल्लास्तरीय सुझाव सङ्कलन गरिने सदस्य रोकायाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बाँकी जिल्लामा दोस्रो चरणमा सुझाव सङ्कलन गरिनेछ । जिल्लास्तरीय सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा सम्बन्धित जिल्लाका सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागिता हुने आयोगले जनाएको छ ।
