मधेश गठबन्धनसँगको सम्झौता सच्याउन सत्तापक्षकै सांसदको माग
काठमाडौँ, २६ फागुन: सरकारले फागुन २४ गते स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका चन्द्रकान्त राउत (सिके) समूहसँग गरेको सम्झौताका विषयमा सत्तापक्षकै सांसदले आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर सांसद भीमबहादुर रावलले राउतसँग गरिएको सम्झौताको शब्द नेपालको संविधानअनुकूल नभएको बताउनुभयो ।
“राष्ट्रियता र अखण्डताप्रति राउतले यसअघि विषवमन गरेकाले क्षमायाचना गर्नुपर्छ, यसअघि उनले बोलेका शब्द फिर्ता लिएका छैनन्, फिर्ता लिनुपर्छ, राउतले शान्तिपूर्ण सहमतिमा जान तयार छु भनी पूरक वक्तव्य दिनुपर्छ, सच्याएर अर्को वक्तव्य जारी होस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ मा स्वायत्तताका कुरा उल्लेख भए पनि स्वशासनको कुरा सहमति गर्दैमा पूरा हुन नसक्ने सांसद रावलले बताउनुभयो । देशको सर्वोपरि हित र स्वाभिमाननका लागि मेल नखाने सहमतिलाई सच्याउन पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता रावलले सरकारसँग माग गर्नुभयो । चीन र भारतको बीचमा रहेको मुलुकमा नेपाली अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउने गरी नागरिकता दिन नहुने उहाँको भनाइ थियो । सांसद महेश बस्नेतले सरकारले माओवादीपछि राउत समूहसँग ऐतिहासिक सम्झौता गरेको जिकिर गर्नुभयो ।
सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले राउत समूह सरकारसँग आएको हो कि उनका पक्षमा सरकार गएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताउनुभयो । सम्झौता हेर्दा सरकार राउतका पक्षमा गएजस्तो देखिने उहाँले जिकिर गर्नुभयो । सांसद पदम गिरी र राधा ज्ञवालीले पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेको राउत समूहलाई मूलधारमा ल्याएर सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको बताउनुभयो ।
सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले भन्नुभयो, “गृहमन्त्रीले सिके राउतसँग सम्झौता गर्नुभएको छ, भौगोलिक अखण्डताका बारेमा जनमत सङ्ग्रह हुन सक्दैन, हिंसा जसले गरे पनि गलत हो, शान्ति प्रक्रियाको काम बाँकी छन्, हिजो माओवादीले गरेको के हो गृहमन्त्रीज्यू ।” अर्काे प्रसङ्गमा उहाँले आर्थिक वर्षको आठ महीना सकिन लाग्दा चालू खर्च ३५ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र हुनु के के न गर्छु भनी आएको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले काम गर्न नसकेको प्रमाण भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
सांसद रेणुका गुरुङले दलालका कारण अष्ट्रेलियामा एक हजार २०० विद्यार्थी अलपत्र परेकामा पठाउने शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीमाथि छानबीन गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले साना मुलुकको अधिकारका पक्षमा सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । केही मानवाधिकारवादी र केही सेलिब्रेटी नेताले यो समस्याको समाधान नचाहेको उहाँको भनाइ थियो । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले एनसेलको कर छलीका विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सरोकार भएका निकायको ध्यान जान नसकेको बताउनुभयो ।
सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले हिमाली जिल्लामा यस वर्ष धेरै हिमपात हुँदा सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा असर पुगेको बताउनुभयो । यसका कारण कामदारले काम गर्न नसकेको र यातायात ठप्प भएकाले मुस्ताङका विभिन्न स्थानमा चौपाया मरेकाले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउन उहाँले माग गर्नुभयो ।
सांसद मीना सुब्बाले पूर्वबेलायती गोर्खाको समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता समिति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । “बेलायती गोर्खा गैरआवासीय होइनन् उनीहरुको नागरिकताले निरन्तरता पाउनुपर्छ”, उहाँको भनाइ थियो । सांसद लीला गुरुङले माओवादी र सुरक्षा निकायबाट पीडितले अझै राज्यबाट सहयोग पाउन नसकेकाले तिनलाई शहीद घोषणा गर्न माग गर्नुभयो ।
सुविचार ढङ्गबाट सहमतिपत्रमा शब्द राखिएको छ : गृहमन्त्री थापा
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन समूहबीच भएको राजनीतिक सहमतिप्रति खुशी र उत्साहित ढङ्गबाट नभई भिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया आउनुले आश्चर्य तुल्याएको बताउनुभएको छ । सरकार र उक्त गठबन्धनबीच भएको राजनीतिक सहमतिबारे प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले जानकारी माग गरेपछि गृहमन्त्री थापाले त्यसबारे जवाफ दिनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जुनसुकै कोणबाट उठाए पनि सरकारलाई राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको बारेमा स्पष्ट गर्न सहयोग पुगेको छ, सहमतिका कतिपय बुँदामा सरकार चिप्लिएको छ भन्ने कोणबाट आएका विचार एउटा भ्रम हो, सहमति नेपालको सार्वभौम र अखण्डताको रक्षा गर्ने सम्बन्धमा ऐतिहासिक रहनेछ ।”
सहमतिले राज्यलाई कमजोर पार्छ कि भन्ने चिन्ता लिन आवश्यक नभएको बताउँदै मन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘‘देशको कुनै भू–भाग अलग गर्ने कुरा संविधानले कल्पना गरेको छैन, अभिमत लिने भन्नेकुरासँग भ्रम भएको जस्तो छ, सुविचारपूर्वक उक्त शब्द राखिएको छ । यो नितान्त भ्रम र गलत बुझाइ हो ।’’
मुलुकमा स्वतन्त्र र स्वाधीनताको नाममा विखण्डन गर्ने र राज्य सशक्तिलाई उल्टाउने दुई खाले समूह सक्रिय रहेकामा नेपाललाई विखण्ड गर्ने भनेर हिँडिरहेको समूहले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनतालाई सर्वाेपरी मान्छौं भन्नेमा पुग्नु स्वभाविक रुपमै राष्ट्रहितको पक्षमा रहेको गृहमन्त्रीले स्पष्ट गर्नुभयो ।
‘‘सरकार र गठबन्धनबीच भएको सहमतिले देशको शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन योगदान दिनेछ, यसमा आत्मसर्मपण र संविधान मिचेको भन्ने ढङ्गबाट उठाइएको प्रश्न, बहस र दृष्टिकोणप्रति आश्चर्य लागेको छ, यसले मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, अखण्डताको रक्षा गरको छ’’, गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “तराई–मधेशलाई मुलुकबाट अलग गर्न जनमत सङ्ग्रह गर्ने ढङ्गबाट सहमति भएको वा सरकारले मानेको छ भन्ने होइन, मैले यसमा झुठो बोलेको छैन । मधेशी जनताका राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारलाई जनअभिमत र लोकतान्त्रिक विधिद्वारा पूर्णता दिन सकिन्छ भन्ने हो ।’’ राष्ट्रको स्वाधिनता, अखण्डताको र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व भएको बताउँदै उहाँले मुुलुकका सामु चुनौतीका रुपमा रहेको विषयलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा भएको सहमतिलाई राष्ट्रघाती र संविधान विरोधीका रुपमा नहेर्न सुझाव दिनुभयो ।
गठबन्धनका तर्फबाट जनमत सङ्ग्रह हो भन्ने कोणबाट भनाइ आएको हो भने त्यो सहमति विपरीत र पुरानै ठाउँमा पुग्ने विषय पनि उहाँले सदन समक्ष राख्नुभयो । मधेश आन्दोलनलगायत अरु आन्दोलनका समयमा गठन गरेका छानबीन आयोगका प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक गर्न सकिन्छ गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो ।
