अतिक्रमित भूमि फिर्ताको माग
काठमाडौँ, ५ फागुन : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कालापानी, लिपुलेक र सुस्तालगायत क्षेत्रमा अतिक्रमित नेपाली भूमी फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको छ ।
पार्टीले भारतसँगको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि प्रतिस्थापन गरी खुला सीमा व्यवस्थित र नियमन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । यही फागुन १५ गतेदेखि शुरु गर्न लागेको ‘मेची महाकाली यात्रा अभियान’बारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकको पहिचान र राष्ट्रिय अखण्डता कमजोर बन्दै गएकाले जनतालाई सुसूचित गर्न अभियान थाल्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले देश टुक्र्याउन चाहने विखण्डनकारी तत्वलाई कडाइका साथ नियन्त्रण तथा कारवाहीको माग गर्दै सङ्गठितरुपमा जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्य नियन्त्रण गरी स्वतन्त्रतासहित हिन्दूराष्ट्र कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नागरिकतासम्बन्धी विवाद सधैँका लागि अन्त्य गर्न प्रत्येक नेपालीले सहज र सरल ढङ्गबाट नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनसक्ने व्यवस्थाको माग गर्दै अध्यक्ष थापाले गैर नेपालीलेसमेत नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएकामा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरी त्यसको छानबिन तथा गैर नेपालीले लिएको नागरिकता खारेज गर्न माग गर्नुभयो । यही फागुन ३० गतेसम्म मुलुकका ३६ जिल्लामा हुने उक्त यात्रा दुई हजार ८०० किलोमिटरको हुनेछ ।
पार्टीले राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक शक्ति अटाउने व्यवस्था कायम गर्न अविलम्ब सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन, सङ्घीयताबारे जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रह, महङ्गी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संरचना, १० कक्षासम्म संस्कृत शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर यही फागुन ७ गतेदेखि देशव्यापी दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
हाल आरक्षणको सुविधाबाट वञ्चित रहेका तर आर्थिकरुपमा विपन्न अन्य जातीय समूहलाई समेत सबै क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत आरक्षणको माग गरेको सो पार्टीले पुस २७ गते पृथ्वीजयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस, फागुन ७ गते त्रिभुवन जयन्तीलाई प्रजातन्त्र दिवस राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउनुपर्ने तथा कृष्ण जन्माष्टमी र रामनवमीमा सार्वजनिक बिदाको माग गरेको छ ।
कर्मचारी र शिक्षकले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने, सबै धर्म र सम्प्रदायका मन्दिर, मठ, गुम्बा, मस्जिद, चर्चको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सरकारी नियन्त्रणको अन्त्य गर्नुपर्ने, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी र जानकी मन्दिरको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित धर्म र सम्प्रदायका समुदायलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
बेरोजगारी समस्या समाधानको निमित्त अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजनाअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी दीर्घकालीन आर्थिक विकास योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने, कम्तीमा एक परिवार एक रोजगारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, रोजगारीका अवसर नपाएकालाई निश्चित अवधिसम्म बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गर्नुपर्ने विषय मागपत्रमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा विदेशमा लुकाएर राखिएको कालोधन देशभित्र ल्याउने, जफत गर्ने, शङ्कास्पद व्यक्तिको बैंक खाता तत्काल रोक्का गर्ने तथा यस्ता अवैध कारोवार संलग्न व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप एनसेलले तिर्नुपर्ने पूजीगत लाभकरलगायत सबै कर असुली गरियोस् तथा करछली प्रकरणमा संलग्नैलाई दण्डित गर्नुपर्ने, ३३ किलो सुन तस्करीको छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्नेलगायत माग गरिएको छ ।
