सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी उजूरी
चिप्लेढुङ्गा, २९ माघ : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा सबैभन्दा बढी उजूरी परेको देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयको तथ्याङ्कमा सो मन्त्रालयमा धेरै अनियमिताता हुने गरेको उजूरी परेको हो ।
आयोगको पोखरा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को माघ २६ सम्मको मन्त्रालयगत उजूरी सङ्ख्या ५९४ मध्ये सङ्घीय मामिला तथा मन्त्रालयमा मात्र २१७ उजूरी परेको देखिएको छ । त्यसपछि दोस्रो स्थानमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा १५८ उजूरी परेको छ ।
जिल्लागत रुपमा परेका जम्मा उजूरी सङ्ख्या ५९४ मध्ये कास्की जिल्लामा मात्रै सबैभन्दा धेरै ३१३ उजूरी परेका छन् । त्यसपछि पर्वतमा ६३ र तनहुँमा ५३ उजूरी छन् । आयोगले गण्डकी प्रदेशको नवलपुरबाहेक १० जिल्ला हेर्ने गरेको छ । उजुरीको फछ्र्याेट सङ्ख्या २९१ रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म चार तीव्र कारवाही भएको आयोग पोखरा कार्यालय उपसचिव रमेश ढकालले जानकारी दिनुभयो । छत्तीस उजूरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
आयोगले गरेको नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन २०७५ ले जवाफदाताको जवाफको विश्लेषण गरी भ्रष्टाचारको दायरा बढ्दै जानुमा मुख्य जिम्मेवार पक्ष राजनीतिक दल र दलका कार्यकर्ता (२५.५५), मध्यस्थकर्ता, ठेकेदार र प्राविधिक पक्ष(१७.२५), उच्चपदस्थ कर्मचारी (१४.१५), मन्त्री र मातहतका व्यक्ति (११.५५), उद्योगी र व्यापारी (१०.१५प्रतिशत) र बाँकी अन्य रहेको देखाएको छ ।
सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त लाभविना सेवा दिन आनाकानी गर्ने, राजश्व चुहावट गर्ने, झूटा कागजात तयार गरी सरकारी कागजात छेडछाड गर्ने, अवैधानिक व्यापार व्यवसायमा सहभागी हुनुले सुशासन कायम हुन नसकेको विश्लेषणमा देखाइएको छ ।
अधिक मात्रामा अतिरिक्त रकम लिने कार्यालयमा मालपोत (५४.१५), नगर र गाउँपालिका (३३.९५), नापी (२६.७५), जिल्ला प्रशासन (२१.१५), आन्तरिक राजश्व (१३.२५) र खानेपानी कार्यालय (१०.१५) रहेको विश्लेषणबाट देखिन्छ ।
प्रदेशमा मात्र रु ५००/२००० सम्म अतिरिक्त दस्तुर बुझाउनेको सङ्ख्या ४६.८५ रहेको छ । साथै यातायात कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय जस्ता नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका निकायमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न भएका हरसम्भव प्रयास भए पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशन गरेको सन् २०१८ को करप्नशन पर्शेप्शन इण्डेक्समा नेपाल फेरि अघिल्लो वर्षभन्दा दुई स्थान तल झरेर १२२ औँबाट १२४ औँ स्थानमा रहेको अवस्थाले भ्रष्टाचारको स्थिति चिन्ताजनक रहेको जनाइएको छ । दक्षिण एशियाली आठ मुलुकमध्ये नेपाल पाँचौँ स्थानमा रहेको छ ।
सूचना प्रविधिको विकासले भ्रष्टाचारका स्वरुप र शैली पनि परिवर्तन हुँदै गएको आयोग पोखरा कार्यालयका प्रमुख काशीराज दाहाल बताउनुहुन्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रक्रिया र पद्धतिमा सुधार एवं क्षमता विकास आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । दाहालले प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक गरी तीनखम्बे रणनीति अवलम्बन गरेर अघि बढेको बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको जनमत निर्माण गर्न सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, नागरिक समाज र मिडिया जगत्को समेत सामूहिक प्रतिबद्धता, सहकार्य र साझेदारीले मात्रै सम्भव हुने भन्दै सबैको सहयोग र ऐक्यबद्धताले मात्र समाजमा व्यवहारगत परिवर्तन र सकारात्मक सोच निर्माण भई भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको संस्कृतिको निर्माण हुने दाहाल बताउनुहुन्छ ।
