‘एउटै ऐनबाट उद्यमीका समस्या समाधान हुनुपर्ने’
काठमाडौँ, २५ पुस : सरकारले प्रस्ताव गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ ले उद्योगीका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् ।
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा उनीहरुले अब बन्ने ऐन नै यस क्षेत्रको विकासका लागि अन्तिम ऐन बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले नेपालमा उद्योग, व्यवसायको प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापनका लागि यसअघि थुप्रै ऐन नियम लागू गरिए पनि ती ऐनले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना एवं सञ्चालनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबीच सहकार्य, समन्वयको अभाव हुँदा उद्योग फस्टाउन नसकेका बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा व्यावसायिक लागत बढ्दै गएको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्रन नसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै व्यसायिक लागत घटनाउने तर्फ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारले गरेका प्रयास सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले आयकर छुट तथा सुविधाका आधार प्रष्ट पार्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले उद्योग धन्दालाई विकास र प्रवद्र्धनका लागि उद्योगसम्बधी बन्ने ऐन नियमलाई समसामयिक बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश्वर अग्रवालले अब आउने ऐनभन्दा पहिला स्थापना भएका वातावरणसम्बधी उद्योगका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिला उद्योग स्थापना भएपछि बस्ती धेरै स्थानमा बसेका हुनाले अहिले सो ऐनलाई देखाएर उद्योग नै विस्थापित हुने बाध्यतालाई रोक्नुपर्छ ।” साना तथा घरेलु उद्योग महासंघकी सचिव शान्ता बाँस्कोटाले औद्योगिक ऐनमा साना तथा घरेलु उद्योगले पाउनुपर्ने सुविधा स्पष्ट गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सहयोग गर्न उद्योग समिति तयार
सङ्घीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई पूर्णता दिनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आफ्नो समिति तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि सरकारले उद्यमीलाई आह्वान गर्न नसकेकातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीय स्रोत साधनको उचित परिचालन गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “श्रमिक नपाउने समस्याले गर्दा नेपालका उद्योग धरासायी बन्नु परेको अवस्था छ, तराई क्षेत्रका कतिपय उद्योगी भारतीय मजदूरमा भर पर्नुपरेको छ, औद्योगिक प्रतिष्ठानमा नेपाली बेरोजगार युवालाई नै आकर्षित गर्न ढिला भइसकेको छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माले उद्योगमैत्री नीति तर्जुमा गरी औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निश्चित समयका लागि आयकरमा छुट दिएर भए पनि उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सूचना प्रविधिका उद्योगलाई पाँच वर्षका लागि ‘कर छुट’को व्यवस्था गर्न सकिए निकै सङ्ख्यामा उद्योग सञ्चालन हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
देशभर उद्योग सञ्चालनका लागि लागानीमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी उद्योग बनाउन सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई अन्तिम रुप दिएको छ । ऐन जारी भएपछि उद्योग दर्ता, सञ्चालन, उत्पादन, निर्यातमा देखिएका समस्या हट्ने सरकारको दाबी छ ।
