अझै हटाइएन विर अस्पतालका निजि औषधालय, अस्पतालमा व्यापक अनियमितता

काठमाडौँ, १२ कात्तिक : विरामीलाई सर्वसुलभ रुपमा औषधी बिक्रिवितरण गर्ने हेतुले गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएकै बेला सरकारी अस्पतालका हातामा निजि क्षेत्रका औषधी पसल राख्न नपाइने निर्णय भएता पनि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान विर अस्पतालले व्यवसायीसँगको मिलोमतोमा अहिले सम्म पनि हटाएको छैन ।

सरोकारवालाले पटकपटक पहल गर्दा पनि नहटाइएपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सर्वोच्च अदालतमा रीट नै हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि तत्काल निजि औषधालय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भनेर फैसला समेत गर्र्यो । आदेश पछि पनि अनेक बाहना गर्दे आएको विर अस्पताल प्रसाशनले नटेरेपछि रीट निवेदकले पुन आदेश कार्यान्वयनका लागी अदालत गुहारे पछि अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको बर्ष बित्न लागी सक्यो ।

तर निजि औषधालयका सञ्चालकसँग विर अस्पताल प्रसाशनको मिलोमतोका कारण उपभोक्ता औषधीमा चर्को मुल्य तिर्न बाध्य भै रहेका छन ।

वीर अस्पतालले कर्मचारीको दरबन्दीदेखि यन्त्र उपकरण खरीद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमनपछि सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा कर्मचारीको दरबन्दी बढी राख्नाका साथै खरीद ऐन विपरीत मेशिन उपकरण खरीद गरेको पाइएको प्रवक्ता विष्णुबहादुर लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । खरीद गुरुयोजना नबनाउने र वार्षिक खरीद योजनानुरुप समयमा खरीद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा आवको अन्त्यतिर बजेट फ्रिज हुने भन्दै हतार हतारमा खरीद गर्ने गरिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अस्पताल सञ्चालनका लागि नियमित रुपमा आवश्यक पर्ने औषधि र सरसफाइलगायत अन्य सामग्री सोझै खरीद गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका जिम्मेवार पदाधिकारीले वीर अस्पतालमा ९४ र ट्रमा सेन्टरमा एक सय जना स्वीकृतीविना दरबन्दी नियुक्त गरिएको पाइएको छ । पदपूर्तिका लागि सेवा आयोगले गर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि विसं २०७२ असोजदेखि आयोगबाट पदपूर्ति नभएको पाइएको छ ।

‘‘लामो समयसम्म वैधानिक बाटोबाट पदपूर्ति नगरिँदा एकातिर सेवा प्रवाहमा समस्या भएको देखिएको छ, अर्कोतर्फ कार्यरत कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा समस्या देखिएको छ’’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘नियमित प्रक्रियाबाट रीतपूर्वक पदपूर्ति नगरिकन करार र ज्यालादारीमा कुनै विधि प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी स्वविवेकका आधारमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका जिम्मेवार पदाधिकारी नियुक्त भएको पाइएको छ ।’’

प्रतिवेदनमा यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीको नियुक्त गर्ने पदाधिकारीबाट उनीहरुले खाएको तलबभत्ता र अन्य सुविधावापतको रकम असूल गर्न भनिएको छ । यन्त्र उपकरण खरीद गर्नका लागि खरीद एकाइ गठन गरे पनि एकाइमा विशेषज्ञ प्राविधिकभन्दा अहेब, नर्सिङ र प्रशासनतर्फका कर्मचारी बढी रहेका भेटिएको छ । खरीद एकाइमा वरिष्ठ चिकित्सकको अध्यक्षतामा खरीद महाशाखा गठन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

अस्पतालले सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ विपरीत सिटीस्क्यान मेशिन खरीद गरेको पाइएको छ । उक्त मेशिन खरीदमा लागत अनुमान तयार गर्दा तीन फर्मसँग दर माग गरिए पनि ती कम्पनीको आधिकारिकतासमेत नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै बाइम्ड इण्टरनेशनल र मेडिकल सोलुशनबाट खरीद गर्दा दर पेश गरेको पत्रमा दर पेश गर्ने आधिकारिक निकायको हस्ताक्षर नभएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

न्यून रकम कबोल गर्ने भन्दा बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पद्धतिसमेत छानबिनका क्रममा देखिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी दालनाथ अर्यालले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनमा अस्पतालले आव २०७३/०७४ मा खरीद गरिएका महत्वपूर्ण उपकरण खरीदका लागि लागत अनुमान तयार गर्दा उच्च मूल्य राखेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिष्ठानले बोलपत्र नै नगरी टेम्पोग्राफी मेशिन रु ६ करोड ६६ लाख ६६ हजार ४३० मा खरीद गरेको र सोको वार्षिक मर्मत खर्च रु २३ लाख ५० हजार गरेको सम्झौता नियमविपरीत रहेको देखिएको छ । केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगमा पठाइएको सूचना अधिकारी अर्यालले बताउनुभयो । वीर अस्पतालमा केन्द्रका उपसचिव यामप्रसाद भुसालको संयोजकत्वमा गत चैतदेखि असारसम्म छानबिन गरिएको थियो ।