गण्डकी सरकारको पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने निर्णयको विरोध

पोखरा, ३१ जेठ : कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूको सुविधा दिने निर्णयको नागरिकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

देश कोरोना महामारी तथा बर्खा याम विपद्को मुखैमा रहेको बेला सरकारले सुविधा उपभोगकै विषयलाई प्रमुख मानेको भन्दै नागरिकले उक्त निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नागरिकले कोरोना खोप र संक्रमितले अक्सिजन नै पाउन नसकिरहेको अवस्थामा सुविधाको नाममा आर्थिक भार थप्न नहुने भनी सामाजिक सञ्जालहरुमा आक्रोस पोखेका छन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेल मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ऐन बनाएर पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। सुविधा कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट कुरा बाहिर आएको छैन। तर, सुविधा दिँदा आर्थिक भार बढ्ने निश्चित भएका कारण पाखेरेलको पार्टी कांग्रेसका कार्यकर्तासँगै अन्य दलका कार्यकर्ताले समेत विरोध जनाएका हुन्। सत्ता गठबन्धनभित्रै विग्रह उत्पन्न भएको खबर सार्वजनिक भइरहँदा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई धेरैले यो सरकार नटिक्ने र आफूले पनि सुविधा लिनको लागि गरिएको रूपमा बुझेका छन्।

‘लोकतन्त्रको मर्म र भावनाभित्र त्यो पर्दैन। कति लामो समय सत्तामा बसेका हुन्छन्। उनीहरूलाई नै सुविधा दिएर जनतालाई भोको राख्ने? राजनीति पेसा होइन सेवा हो,’ नेपाल दलित संघ पर्वतका अध्यक्ष शिव परियारले भने,  ‘यसले त समाजवादलाई छाडेर पुँजीवादलाई नै प्रश्रय दिइरहेको हुन्छ। समाजवादको गतिलाई असर गर्छ।’ कोरोना महामारीले जनजीवन नै तहसनहस भएको बेलामा सुविधा भोगमा अल्झिनु भनेको नागरिकलाई लात हान्नु जस्तो भएको उनको भनाई छ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्ना विचार तथा धारणा प्रस्तुत गर्नेहरूले यस्ता विषयलाई जनताका माझमा लगेर छलफल गराएर मात्र निर्णय लिएको भए राम्रो हुने बताएका छन्। अघि पछिको समयमा यो निर्णय स्वाभाविकै हुने भए पनि अहिले देश ऋणमा रहेको र कतिपय नागरिकले महामारीको बेलामा भोको पेट बस्नुपरेको अवस्थामा भिआइपीलाई दिने सुविधाको चिन्तनमा सरकार लागेको बताएका छन्।

‘हामी सबैले देखेका छौँ महामारीको बेलामा काम नपाएर कसैको घरमा चुलो नबलेको अवस्था छ। एक छाक भात खान रहर हुने अवस्थामा नागरिक पुगेको छन्। त्यो सुविधामा खर्च गर्ने रकमले भोकाएको भोक मेटाइदिनुपर्छ सरकारले,’ फलेवास नगरपालिकाका बासिन्दा गणेश शर्मा भन्छन्, ‘ठूलाबडाले ठूलाकै चिन्ता गरेर बस्ने रहेछन्। ठाउँमा पुगेपछि सबैले आफैंलाई बनाउन खोज्ने हुन्। जनताका दुःख त जनताकै शिरोभर रहेछन् आखिर।’

सरकार प्रवक्ता कुमार खड्काले भने पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मानका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको कुरामा विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन्। सम्मानका लागि ऐन बनाउने र त्यसअघि ‘क्याबिनेट अन्डरस्ट्यान्डिङ’मा केही व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारको छ। पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई दिने सम्मानबारे अहिलेसम्म नीति नियम नभएकाले उनीहरूको सम्मानको लागि ऐन मार्फत व्यवस्थित गर्न लागिको उनले बताए।

‘जहाँसम्म नागरिकको चासो छ, हामी उहाँहरूको सम्मान गर्छौं। कोरोना नियन्त्रण र खोपको व्यवस्थापन नै यो सरकारको प्राथमिकतामा रहनेछ, खर्च बढ्ने गरी कुनै निर्णय गरेका छैनौं। प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र लगत्तै आउने बजेटमा पनि नागरिकका आवश्यकतालाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘आम नागरिकले व्यक्त गर्नुभएजस्तो यस्तो महामारीका बेला खर्च बढाउने निर्णय गरेको होइन। मुलुकमा प्रदेश सरकारको अभ्यास भर्खरै सुरु भएकाले धेरै विषयहरू संस्थागत भइसकेका छैनन्। भर्खर मात्र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ निवर्तमान भएपछि बल्ल पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा र सम्मानको प्रसङ्ग आएको हो।’

सरकारका मन्त्रीहरूले पूर्वमुख्यमन्त्री भनेको सम्मानित पद भएकाले उनीहरूलाई अरू सभासद्जस्तै दर्जामा राख्नु संसदीय मान्यताको विपरीत हुने बताउँछन्। सांसद जस्तै गरी बिनासुरक्षा र बिनासुविधा बाहिर हिँड्ने अवस्था आउन नदिन पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूको पक्षमा निर्णय गरिएको र सुविधाका नाममा त्यस्तो थप विशेष केही नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै गरेका दुई वटा निर्णयमा भने नागरिकले खुसी व्यक्त गरेका छन्। शनिवार बेलुका उनले मनसुन सुरु भएसँगै विपद् बाट हुन सक्ने जनधनको क्षति कम गर्न प्रतिकार्य योजना तयार गर्ने तथा महिलाहरूको स्तन क्यान्सर, पाठेघर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका थिए। यस निर्णय भने जनताको पक्षमा रहेको भी सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखिएका छन्।