मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन संवैधानिक मूल्य मान्यताको उपहास : विपक्षी गठबन्धन
काठमाडौं, २२ जेठ : कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको ठहर गरेको छ । दलहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
विपक्षी पाँच राजनीतिक गठबन्धनले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन् गर्ने घोषणा राष्ट्रघाती र जनघाती रहेकाले खारेज गर्न माग गरेको छ ।
शनिबार संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरी विपक्षी दलहरूले बजेटमार्फत् ल्याइएको उक्त घोषणाले तराई क्षेत्रलाई मरूभूमिकरण गर्ने बताएको छ ।
बजेटको घोषणाले त्यहाँका जनतालाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई जोखिमयुक्त बनाउने दलहरूको ठहर छ ।
‘बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वस्तुत: यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहितविरोधी निर्णय हो । यस्तो निर्णयको भर्त्सना गर्दै तत्काल हामी खारेज गर्न माग गर्दछौं ।’
पाँच राजनीतिक दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेको तर्फबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेलले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तै, गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरी संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको बताएको छ ।
त्यस्तै, गठबन्धनले आयोडिन नुनमा कसैलाई फाइदा पुर्याउने र कमिशन तथा नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिन खोजिएको भन्दै बजेटमा उल्लेखित उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
यसैगरी, दलहरुले कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरीब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नका लागि समेत माग गरेका छन् ।
