हेलो सरकार! खोई सरकार?

अधिवक्ता डा पुण्यप्रसाद खतिवडा ।

काठमाडौँ, ७ वैशाख: कोरोना भाइरसको विश्वव्यापीकरण भएसँगै अहिले भने सरकारले देशमा अनिश्चितकालीन लकडाउन गर्न बाध्य भएको छ । तर यस अवधिमा आम नागरिकहरुलाई बाँच्नका लागि अत्यावश्यक वस्तुहरुको उपलब्धता, राहत तथा सुरक्षाको कुनै भरपर्दो र प्रभावकारी कार्य गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्यका अत्यावश्यक सेवा र सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । उल्टै आपतको बेलामा सरकारी तथा निजीक्षेत्रलाई परिचालन गर्नुको साटो ठेक्कापट्टा गर्नतिर लागेको छ । राहतको नाममा आश्वासन दिने, सूचना लुकाउने र माथिल्लो ओहदावालहरुलाई सुरक्षित गर्नेतिर लागेको देखिन्छ । चौबीसै घन्टा देशवासीका लागि गम्भीरतापूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीस्वयं घरमा आराम गरेर बसेका छन् । उनी बेला बेलामा उखानटुक्का जोडेर वाणीहरु बर्साउँछन् । सरकारी वाणी आएको छः म घरमै बसेर काम गरिरहेको छु, तपाइँहरु पनि घरभित्रै बस्नुहोस्, भन्ने । यस्तो वाणी हेर्दा देशका प्रधानमन्त्री देश र जनताप्रति बेपर्वाह छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । स्वास्थ्यमन्त्री कहिले आफ्नो उपचार आफैँ गर भन्छन् त कहिले बोल्न समेत फुर्सद नभएको जवाफ दिन्छन् । अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरु आम नागरिकहरुका विरुद्ध र पूँजीपति तथा विदेशीहरुका हितमा रहेका देखिन्छन् । मानिसको जीवन बाँच्न पाउने हक जोसुकै व्यक्तिमा समान रुपमा लागू हुन्छ भन्ने सामान्य मानवीय मूल्य मान्यतासमेत नजरअन्दाज गर्ने, संवेदनहीन र अदूरदर्शी निर्णय गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने अनुत्तरदायी तथा जवाफदेहीविहीनहरुले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको भान दिइरहेका छन् ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई नियन्त्रित तथा व्यवस्थित गर्न सकेन । विदेशबाट आउनेलाई हेलचेक्याइँ गरी भित्र्यायो । कुनै पनि महामारी लगायतका आपतकालीन स्थितिमा राज्यले आफ्ना सन्यन्त्रहरुलाई आम नागरिकका पक्षमा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुनै तयारी समेत गरेन । उल्टै, देशमा जुनसुकै प्रकारको र जति पनि स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा रहेको हावादारी गफ गरिरह्यो । तर जब साँच्चै नै कोरोनाको परीक्षणको अवस्था आयो, तब मात्र थाह भयो कि, सरुवारोगको उपचार गर्ने देशको एक मात्र टेकु अस्पतालमा समेत कोरोनाको त कुरै छोडौँ, अन्य प्रकारका सरुवारोगको उपचार गर्ने चिकित्सक र नर्सकै लागि अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव रहेछ । देशमा अरु अत्यावश्यकीय औषधीसमेतको भरपर्दो व्यवस्था रहेनछ । कुन चाहिँ विदेशी दाताले देला र कनिका छरुँला भनेर पर्खेर बसेको स्थिति रहेछ । देशभित्रका कर छल्ने ठूला निजीक्षेत्रहरु देशलाई आवश्यक पर्दाका बखत गैरजिम्मेवार बन्दा रहेछन् । अरु त के कुरा भो र, निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने सामान्य तर अत्यावश्यक स्वास्थ्यसेवाका वस्तुहरु मास्क र स्यानिटाइजरलाई समेत रातारात लुकाउने, कालोबजारी गर्ने र कमाउधन्दा बनाउने होडबाजी चल्दो रहेछ । सरकारले बेथितिलाई नियन्त्रण गर्ने होइन कि मलजल पो गर्दो रहेछ । सरकार आम नागरिक लगायतका आफ्ना आधिपत्यका जनसंख्याप्रति संवेदनशील होइन, संवेदनहीन पो रहेछ । यसबाट पुष्टि हुन्छ कि, देशमा व्याप्त रहेको बेथिति सरकार र सत्तासीनहरुकै एक अङ्ग रहेछ ।

देशका केन्द्रीय विधायकहरु यही मौकामा राष्ट्रघाती र जनघाती कामलाई वैधता दिन लागिपरेका छन् । आम नागरिकको चश्माबाट देखिने न्यायको धरोहर न्यायपालिकाको सर्वोच्च अदालतमा छानिएका मुद्दाहरुले मात्र दर्ता, प्रश्रय, प्राथमिकता र सुनुवाई पाउने गरेका छन् । राज्यका मुख्य अङ्गहरु नै संविधानलाई संकुचन गर्ने, न्याय तथा कानूनका मूल्य मान्यतालाई आफूखुसी प्रयोग गर्ने र अमूक शक्तिको निर्देशनमा काम गर्ने कम्पनी कल्चरग्रस्त छन् । समग्रमा, सर्वसाधारणलाई दबाएर, लूटेर आफू र सत्ता तथा शक्तिमा रहेकाहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने नाङ्गो नाचलाई नै देशको समग्र प्रशासन हो भन्नुपर्ने दुरवस्था रहेछ ।

सरकार कति निकम्मा रहेछ भन्ने कुराको एउटै उदाहरण लिऔँ, कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै हाहाकार भएको हालको स्थितिलाई नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, देशको एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएका कोरोना संक्रमितहरुलाई खोज्नु नै सरकारको ठूलो उपलब्धि हुने दुरवस्था आयो । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत सञ्चालन भइसकेको हुँदो हो त झन् स्थिति के भइसक्थ्यो होला? भारत लगायतका देशहरुले विदेशी नागरिकलाई फर्काइदिने अभियान चलाए भने के हुन्थ्यो होला? औषधी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरु रोकिदिए भने के हुने होला? छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु भारत र चीन, र अरु शुभचिन्तक देशहरुले हामी आफैँ समस्यामा छौँ, तिम्रा नागरिकको बचाउ आफैँ गर भन्ने र व्यवहार त्यस्तै गरे भने के होला?

लकडाउनमा पिल्सिएका आम नागरिकहरुलाई राहत दिएका भनिएका केही उदाहरणहरु हेरौँ:- १) देशको सरकारी सञ्चारमाध्यम भनिने नेपाल टेलिकमले जति रिचार्ज गर्यो त्यति नै बोनस् भन्ने अफर ल्याएको छ । के, यो महामारीमा लकडाउनमा बस्नु भनेको दशैँ तिहार आएजस्तो हो र? यस्तो अफर! सके निःशुल्क र नसके जतिसक्दो कम शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने होइन र ? लकडाउनको अवधिमा धेरैभन्दा धेरैले यस्तो सेवाको प्रयोग गर्ने भएकाले प्रचलित दरमा धेरै छूट दिँदा पनि कम्पनीलाई नाफा हुने स्पष्ट छ । तर दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले भने मौका यही हो भनेर बोनस अफर गरेको देखिन्छ । आपतको बेला सरकारी स्वामित्वकै निकायले समेत अफर चलाएर मालामाल बन्ने धन्दा चलाछ, के यही हो, राहत सेवा? रिचार्ज गर्ने पैसा नहुनेले यस्तो अवस्थामा समेत सूचनाको हकबाटै वञ्चित हुनुपर्ने? २) यस्तो अवस्थामा मास्क र ह्यान्ड स्यानिटाइजर आम नागरिकलाई निःशुल्क दिनुपर्ने हो कि, कालोबजारी गराउने? ३) कोरोनाको महामारीको बारेमा सत्य तथ्य लुकाएर आम नागरिकलाई भ्रममा राख्ने कि, यथार्थ जानकारी दिने? ४) कोरोना देशमा नभित्रियोस् र नफैलियोस् भन्नेतर्फ ठोस् निर्णय गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कि, गरेजस्तो मात्र देखाउने? ४) एकातर्फ भीडभाड नगर्नु भन्ने, अर्कोतर्फ, अत्यावश्यक वस्तुका पसल समेत बन्द गरेर एकैसाथ भीडभाड गराउने काम भएको छ । लकडाउनको अर्थ जो जहाँ छन् तिनलाई त्यहीँ सुरक्षितसाथ रहन बस्न लगाउने भन्ने हो भने देशभित्रका नागरिकलाई दशैँमा घर फर्किएजस्तो अवस्था सिर्जना गरिएको छ, अत्यावश्यक वस्तुको समेत अभाव हुनसक्नेतर्फ कुनै सचेतता देखिएन । लकडाउन भन्ने तर औषधोपचार र खाद्यान्न किन्नका लागि हिँडेका नागरिकलाई समेत सुरक्षाकर्मीद्वारा निर्घात कुटपीट गर्ने कामहरु हुनथालेका छन् । लकडाउन भनेको दंगाग्रस्तक्षेत्र वा कर्फ्यू जस्तै हो?

यस्तो विपतको अवस्थामा, राज्यका संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय निकायको कुनै तालमेल समेत रहेको देखिएन । न त कुनै प्रदेशले यसमा भरपर्दो व्यवस्था नै गर्न सक्यो । राजनीतिलाई भर्याङ बनाएर सत्तामा रजाइँ गर्नेहरुले वक्तव्य निकाल्न अनुहार देखाउनेबाहेक अरु काम गर्न सकेका छैनन् । अन्ततः संघीयतन्त्रका कथित प्रदेशहरुको औचित्य पुष्टि भएको पाइएन । मै हुँ भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरु कुन दुलातिर पसे, अत्तोपत्तो छैन । दलका कार्यकर्ता र एनजिओ तथा आइएनजिओका खेती गर्नेहरु त झनै कहिले यो दुर्दशा निमिट्यान्न होला र त्यसको बारेमा चेतना जगाउने र अनुसन्धान गर्ने भन्दै समाज र देश भाँड्दै आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न पाइएला भनेर बसेका छन् । सायद यस लकडाउनमा त्यस्ता धेरै परियोजनाका प्रस्तावहरु तयार हुँदै छन् ।

वास्तवमा, दूरदर्शी नेतृत्व रहेको र सही निर्णय सही समयमा गरेको भए नेपालजस्तो सानो देश जसका छिमेकीहरुले व्यवस्था टिकाइदिनेदेखि भान्सा चलाइदिनेसम्म काम गरेका छन्, उनीहरुले सहयोग नगर्ने कुनै कल्पनै गर्न सकिदैन । सरकारले साँच्चै नै गम्भीरता देखाएको थियो भने, यस्तो अवस्थामा कोरोनाको संक्रमण हुने अवस्था थिएन भन्ने कुरा भूटानकै उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ । तर, कुरा ठूलठूला गर्ने, काम भने कमाउ र कमिशन बाहेक अरु नगर्ने सत्तासञ्चालकहरुको अकर्मण्यताका कारण आज देशवासी लकडाउनमा बस्नुपरेको स्थिति छ । यसबाट हाम्रो राज्य, कानून र सरकार भनेको केवल सोझासीधा लुटेर सत्तासीन र शक्तिशालीहरुले रजाइँ गर्ने साधनहरु हुन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।

आखिर जेसुकै भए पनि अहिले नेपालमा समेत कोरोना भाइरस भित्रिसकेको भन्नेबारेमा सरकारले आधिकारिक रुपमै जानकारी दिइसकेको अवस्था छ । छोटो समयमै विश्वका लगभग सबै देशमा फैलिएर विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोरोनाको कहरबाट हाम्रो देश समेत सम्भावित संक्रमणको त्रासमा छ । देश ठूलो विपत्तिको अवस्था छ । यस्तो विपत्तिबाट तत्काल बच्नु नै एक मात्र लक्ष्य हुनुपर्ने स्थिति छ ।

प्रस्तावहरु

कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न वर्तमान दुरवस्थालाई तर्काउँदै देशवासीहरुलाई बचाउन तत्काल निम्नानुसारका कार्यहरु गर्नु अत्यावश्यक छः-

-देशभित्र जो जहाँ छन् ती सबैलाई त्यही त्यही ठाउँमा बस्न बाध्यात्मक आदेश दिने,

-कोरोनाको संक्रमण उपचार गर्ने अस्पताल तथा स्वास्स्थ्यसंस्था, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सम्बन्धित कर्मचारीहरुका लागि अत्यावश्यक सबै सामग्री तत्काल सरकारले नै जो जे गर्नुपर्छ गरी उपलब्ध गराउने । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रमार्फत् उपलब्ध गराउनेतिर सोच्नु मात्र पनि दलाली र कमिशनको चक्कर हो भन्ने बुझिन्छ,

-सबैतिरबाट प्राप्त सबै प्रकारका सहयोग सरकारको केन्द्रीय कोषमा जम्मा गरी त्यहीँबाट द्रुत सन्यन्त्रमार्फत् तत्काल परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने,

-सबै तहका सरकारी र निजीक्षेत्रले आफूले सकेको रकम तथा सामग्री लगायतका सहयोग सरकारलाई उपलब्ध गराउन आह्वान गर्ने,

-सरकारी आदेश नमान्ने देशका सबै अस्पताल र स्वास्थ्यसंस्थाहरुलाई तत्काल राष्ट्रियकरण गरी सञ्चालन गर्ने,

-नेपालभित्र रहे बसेका नागरिक तथा विदेशी सबै व्यक्तिहरुको कम्तीमा क्वारेन्टाइन अवधिभर स्वास्थ्यसेवा, सुरक्षा र अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुहरुको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने,

-कोषमा जम्मा हुने र खर्च हुने सबै रकम तथा सामग्री लगायतका सहयोगहरु आवश्यकता तथा औचित्यताका आधारमा खर्च गरी त्यस्तो आम्दानी र खर्च स्पष्ट तथा पारदर्शी गर्ने,

-विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको रेखदेख र उपचार लगायतको व्यवस्था सम्बन्धित विदेशी राष्ट्रले गरिदिने र नेपालमा रहेका विदेशीको रेखदेख र उपचार लगायतको व्यवस्था नेपालले गरिदिने व्यवस्था गर्ने गराउने,

-नेपालमा रहेका विदेशीहरुलाई समेत नागरिकसरह स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतका अत्यावश्यक सेवा सुविधाहरुको भरपर्दो प्रत्याभूति गर्ने, र यस्तो अवस्थामा समेत स्वदेश फिर्ता हुन चाहने विदेशीहरुका लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्वदेश फिर्तीको अनुमति दिई फिर्तीको व्यवस्था गर्ने,

-विदेशबाट बाध्यतावश भित्र्याउनुपरेकालाई तत्काल क्वारेन्टाइनमा बस्न अनिवार्य गर्ने,

-सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी लकडाउनको अवधिभित्रै देशवासी सबैको स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्याङ्क लिँदै उपचारको व्यवस्था गर्ने,

-संक्रमणको शंका हुनेबित्तिकै फोन गर्न वा जानकारी गराउन आधिकारिक सम्पर्क ठेगाना दिने र त्यसमा अनिवार्यरुपमा सम्पर्क गर्न निर्देशन दिने । त्यसरी सम्पर्क नगर्ने वा रोग लुकाउने र/वा सरकारको अभियानमा सहयोग नगर्ने, बाधा अड्चन खडा गर्नेले आफ्नो उपचारको खर्च स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने र चर्को जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,

-आम नागरिकको जीवन बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक सेवाहरु सुचारु गर्ने र उपलब्ध गराउने । अत्यावश्यक सेवाका पसलहरुमा मास्क, ह्यान्ड सेनिटाइजर अनिवार्यरुपमा उपलब्ध गराउने र तिनको प्रयोग गरी भीडभाड नगरी एक एक जनाले व्यवस्थित तवरबाट सेवा लिने व्यवस्था गर्ने गराउने,

-उपचार र खान तथा बस्नको अभावका कारण कसैले दुःख कष्ट भोग्नु नपर्ने वातावरणका लागि व्यवस्था गर्ने र त्यसमा सहयोग गर्न आम देशवासी लगायत सबैलाई आव्हान गर्ने, र

-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका सबै उच्च पदस्तहरुका लागि उपलब्ध गराइएका सेवासुविधाहरु तत्काल खारेज गरी आम नागरिक, स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यसेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीहरुका लागि खर्च गर्ने ।

निष्कर्ष

वास्तवमा, आम नागरिक र शुभेच्छुकहरुलाई सरकारको वास्तविक अनुभूति गराउने अवसर भनेकै यस्ता विपत्तिहरु हुन् । भनाइ नै छ सुखमा हैसियत चिनिन्छ र दुखमा मित्र वा सहयोगी चिनिन्छ । हुन त यो दु:ख देशवासीले भित्र्याएको होइन, सरकारकै अकर्मण्यताका कारण भित्रिएको हो भन्ने स्पष्ट छ । तै पनि यो बेला, विवादको होइन ।

तसर्थ, सरकारले तत्काल आफ्नो अभिभावकीय दायित्व यथाशीघ्र प्रभावकारीरुपमा पूरा गरोस् !  भन्नकै लागि, पुकारको यस घडीमा सबै देशवासीको तर्फबाट एक जिम्मेवार नागरिक प्रतिनिधिको हैसियतले प्रश्न गर्न बाध्य तुल्याएको छ, हेलो सरकार! खोई सरकार ?