सरकारको खातामा पाँच करोड पैसा छैन

डा. दिलनाथ दंगाल । काठमाडौं २ असोज : २०८० जेठ ९ गते सरकारले असोज २ गतेलाई शिक्षा दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो । सोहि अनुसार आज एसो कतै कतै यो दिवस कसै कसैले मनाए पनि होला । हरेक शिक्षा दिवसका दिन प्रत्येक वर्षको वार्षिक परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने र विभिन्न विश्वविद्यालयहरुबाट विद्यावारिधि गरी मूल प्रमाण पत्र लिने नेपाली नागरिकहरुलाई यो विद्याभूषण प्रदान गर्दै आएकोमा २०७६ साल देखिनै सरकारले वितरण गर्न सकेको छैन । कहिले शिक्षा दिवसको दिन टुङ्गो लगाउन नसकेर, कहिले पदक दिने पैसाको अभावमा त कहिले पदक बनाउन समय भएन भन्ने बहानामा । यो वर्ष पदक दिने भनेर साउन २१ गते सुचना जारी गरी भाद्र ३ गते सम्म फारम भर्ने मिति तोकिएकोमा भाद्र २१ गते आएर प्राविधिक कारणले पदक वितरण गर्न नसकिने र उपयुक्त समयमा पदक वितरण गर्ने भन्ने सुचना आयो । यो उपयुक्त समय भनेको कहिले आउछ सरकार? अनि पदक वितरण गर्न नसक्ने भए अनलाईनमा नै भर्न सकिने फारमलाई दर्जनौ कर्मचारी खटाएर र पुर्व ताप्लेजुङ देखि दार्चुला सम्मका साथीहरुलाई काठमाडौं सम्म आई हजारौ खर्च गरी एक हप्ता लगाएर पदककालागि फारम भर्न किन लगाएको ?
गणतन्त्रको हुईया पिट्ने सरकारले पहिलो कुरा त शिक्षा दिवसको टुङ्गो नै लगाउन सक्दैन अनि बल्ल बल्ल चार पाँच वर्षमा मिति टुङ्गो लाग्छ तर सरकारसँग पदक दिने पैसा नै हुदैन । नेपालमा यो मात्र एउटा विभूषण होला जहाँ चोर, डाका, हत्यारा, आतङ्ककारी, भ्रष्ट्राचारी, मानव तस्कर, भुमाफिया, हरियो नोटका गुलाम, राष्ट्र र राष्ट्रियता बेचुवा, जल, जमिन, जनता र मातृभूमि बेचुवा, नेताका अगुवा पछुवा, उनीहरुका परिवारका मान्छे, हुक्के, चम्चे आदी नपर्ने तर शुद्ध पढाईमा अब्बल वा नेपाल प्रथम हुने उच्च कोटीका र प्राज्ञिक क्षेत्रको सबै भन्दा माथिल्लो डिग्री विद्यावारिधि हासिल गरेकाले मात्र पाउने तर सरकारले पाँच वर्ष देखि यो विभूषण विभिन्न बहानामा वितरण गरेको छैन तर बाँकी केहि विभूषणहरु जो सधै सरकारले वितरण गरिरहेको छ । सधै वितरण गरिने विभूषण पाउने व्यक्तिहरु केहि बाहेक पहुँचवाला, नेताको परिवारका, हुक्के, चम्चे, ढोके नै हुनुपर्ने जस्तो मानक स्थापित भएको थियो । यस्तो प्रकारको विभूषण वितरण पारदर्शी बन्न नसकेको आरोप मात्रै लाग्ने गरेको थिएन, यसको औचित्य र महत्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको र यस अघि विभुषण पाउने कतिपय व्यक्तिहरु अपराधमा संलग्न भएका, कालो सुचिमा परेका, भ्रष्ट्राचारमा मुछिएका देखि विवादित पृष्ठभूमिका हुने गरेका थिए । यस्तो प्रकारको विभूषण यसरी सरकारले पहुँचवालालाई जथाभावी बाँड्न थालिएपछि कतिपय स्वाभिमानीले विभूषण नै अस्वीकार गर्ने गरेका उदाहरणहरु पनि प्रशस्तै थिए । यी घटनाहरुले विभूषणको ओज घटाउने मात्रै नभएर राष्ट्रले गर्ने सम्मान र पदकमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले आज प्रकाशित गरेको सर्वोत्कृष्टहरुले पाउने विद्याभूषणहरुमा ९०५ जनालाई नेपाल विद्याभूषण प्रदान गरिंदैछ भनेको छ । त्यसमध्ये ७९० जनालाई नेपाल विद्याभूषण क, ७१ जनालाई ख र ४४ जनालाई ग प्रदान गरिनेछ भनिएको छ । साथै ४६ जनालाई नेपाल छात्रा विद्यापदक प्रदान गरिंदै भन्ने पनि छ । जसमा नेपाल छात्रा विद्यापदक क २८ जनालाई र ख १८ जनालाई प्रदान गरिने पनि जनाइएको छ । यो पदक वितरण गर्न पाँच करोड खर्च लाग्ने र समयमा बजेट निकासा नहुँदा पदक निर्माण हुन नभ्याइएकाले पदक वितरणको सूचना पछि आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । के सरकारको ढुकुटीमा अब पाँच करोड पैसा पनि छैन त त्यो पनि उत्कृष्टलाई वितरण गर्न, के देश अब पूर्ण रुपमा टाट पल्टिएकै हो त ? अनी गत जेठ ९ गते नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन पारित भएको मितिलाई आधार मानेर आज असोज २ गतेका दिनलाई शिक्षा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको सन्दर्भमा चार महिना सम्म शिक्षा मन्त्रालयले के हेरेर बस्यो ? पदक बनाउन कति वर्षको समयको आवश्यकता पर्छ ? अब कुन मितिमा वितरण गर्ने हो सरकारले यो पदक? साच्चै यो पदक वितरण गर्ने नै हो भने एक महिना, दुई महिना कहिले गर्ने हो मिति तोक्ने आँट गर्नु पर्दैन ? अनि संविधानको संरक्षण गर्न भन्दै डङ्का पिटेर आएको सरकारले दुई दुई पटक कोशी प्रदेशमा संविधानको संरक्षण गरे जस्तै यो पदकको पनि संरक्षण गर्न त लागेको होईन ? ‘समावेशी र सीपमूलक शिक्षाः स्वदेशमै युवा राष्ट्रको इच्छा’ भन्ने नाराका साथ मंगलबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८० मनाइयो भन्ने समाचार पढ्नमा आयो । तर सर्वोत्कृष्ट युवाले पाउने पुरस्कारमा यसरी छलवाजी गरे पछि कुन युवा बस्छ सरकार तिम्रो देशमा? सरकारको यहि रवैया र स्टन्टवाजी चलिरहने हो भने अबको दश वर्ष क्याम्पस पढ्ने एउटा पनि युवा देशमा रहने छैनन्,प्रहरी र सेनामा जागिर खाने युवा रहदैन, पढाउने शिक्षक र कर्मचारी पनि रहने छैनन् । रहन्छन् त केवल तिम्रा परिवारका सुन तस्कर, माफिया, भ्रष्ट्राचारीहरु मात्र । अहिले पनि वाउले राजनीति गर्ने, श्रीमति र छोरा छोरी तस्करी र भ्रष्ट्राचार गर्ने अनि चम्चे कार्यकर्ताहरु सामाजिक सञ्जालमा यीनिहरुलाई बचाउने यहिनै चलेको छ नेपालमा । निमुखा जनता त आफ्नो आम्दानीको आधा पैसा त कर नै तिरेर बसेका छन् नि यहाँ । सरकारले कागती निचोरे जस्तो जनतालाई करको भार थोपरेर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरु कहिले ३,४ करोडका दश आठ ओटा गाडीको लावालस्कर लगाएर अगुवा पछुवा बोकेर सडकमा बटुवाको ज्यानै लिने गरी हुईकिएका देखिन्छन् भने कहिले सय दुई सयको लावालस्कारका साथ विदेश भ्रमणमै व्यस्त देखिन्छन् । विदेश गएर एक जना सांसदले भने जस्तो मासुभात खाएर आउने, नागरिकता वेच्ने, बाम एकताको कुरा गरेर विदेशीको कम्फर्टेवल बन्ने बाहेक के नै भएको छ र ! अनी ती गरिबका छोरा छोरीले खाई नखाई टुपी कसेर पढेर सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याएर हक अधिकारले पाउने पदकमा पनि स्टन्टबाजी नै गर्ने हो ? कहिले एयरपोर्टमा स्टन्टवाजी, कहिले भुटानी शरणार्थी काण्डमा स्टन्टवाजी, कहिले सुन काण्डमा स्टन्टवाजी, कहिले ललिता निवासमा स्टन्टावजी हुँदाहुँदा अब त पदक वितरणमा पनि स्टन्टवाजी नै हो सरकार!
केहि विद्वान साथीहरुले शिक्षामन्त्रालयले नाम प्रकाशित गरेकोमा नै आफ्नो नाममा चिन्ह लगाएर पदक पाएकोमा बधाई लेख्नु भएको देखिन्छ । कृपया माफ गर्नुहोला विद्वान मित्रहरु हामी ठगिदै छौँ । आउनुहोस् सरकारको यो नाम प्रकाशन गरेर हाम्रो आँखामा छारो हाल्ने कामको विरोध गरौँ । हामीले जिवनभर दुःख गरेर कमाएको अधिकार हो यो पदक । कसैको दयामायाले दिएको वा पहुँचको भरमा पाएको हैन । नेताको चाकडी गरेर वा उनीहरुको परिवारको सदस्य भएकै वा पैसाले किनेर ल्याएको पनि हैन तसर्थ सबै मिलेर पदक पाउने मिति तोक्न दवाव दिऔँ पाएको अधिकार लडेर लिनुपर्छ । हामीले तिरेको करले नेताले दरवार ठडाएका छन्,परिवारका सदस्यलाई १० लाखको घडी र पाँच लागको ब्याग खरिद गरिदिएका छन्, आफुलाई दुई लाखको सुट खरिद गरेका छन् तर २०७६ सालबाट सर्वोत्कृष्ट हुने ९०५ जनाकालागि पाँच करोड खर्च गर्न पैसा छैन यीनिहरुसँग । हामीले सरकारले यो पदक दिन्छ भनेर चुप लागेर बस्यौं भने आज शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको नाममा नै चित्त बुझाउनुको विकल्प हुनेछैन ।