गण्डकी प्रदेश खेलकूद कार्यदलको प्रतिवेदन

पोखरा, १५ साउन : गण्डकी प्रदेशको खेलकूद सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गठित कार्यदलले सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री नरदेवी पुनले गण्डकी प्रदेशलाई शैक्षिक, स्वास्थ्य, खेलकूद र सांस्कृतिक हबका रुपमा विकास गर्ने योजनाका साथ काम अघि बढेको बताउनुभयो ।

उहाँले गण्डकी प्रदेशलाई सबै क्षेत्रबाट माथि उठाउँदै जनताले चाहेको विकासको प्रत्याभूति दिन पनि कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सो अवसरमा प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइरालाले कार्यदलले प्रदेश सरकारको भावनाअनुसार काम गरेकामा धन्यवाद दिँदै प्रदेशको समथर भूमिदेखि उच्च भूगोलमा खेलकूद विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको जेठ २१ गतेको निर्णय तथा प्रदेश सरकारको गत आव ०७४÷७५ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले सरकारले तोकेको पाँच वटा विषयमा अध्ययन अगाडि बढाएको कार्यदलका सदस्य तेज गुरुङले बताउनुभयो । उक्त कार्यदलमा ५१ जना आमन्त्रित सदस्य रहनुभएको थियो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला र गल्फ कोर्ष, एकीकृत खेलकूद एकेडेमी, सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी खेल मैदान, हाइअल्टिच्युट खेल मैदानका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र एक स्थानीय तहमा एक खेल मैदानको कार्यविधि निर्माण जस्ता पाँचवटा विषयमा कार्यदलले अध्ययन गरेको प्रतिवेदानमा उल्लेख छ ।

कार्यदलले गण्डकी प्रदेशमा हाइअल्टिच्युड स्र्पोट्स ट्रेनिङ सेन्टर तातो बहसका रुपमा अगाडि बढेको बताउँदै गुरुङले यो ट्रेनिङ सेन्टर प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धन र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको बताउनुभयो ।

विश्वकै दश उत्कृष्टमध्ये एक पोखराको हिमालय गल्फ कोर्षलाई ‘पिपिपिमोडेल’मा विकास गर्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको र यसका लागि अन्य चार स्थानको समेत अध्ययन गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “क्रिकेटका लागि जग्गा मात्र भएर नहुने हुँदा आवश्यक अन्य पूर्वाधार पनि अपरिहार्य छ ।”

‘एक स्थानीय तहमा एक खेल मैदान’का बारेमा गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये चार स्थानीय तहले प्रतिवेदन नबुझाएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रतिवेदन नबुझाउनेमा पर्वतका दुई गाउँपालिका, नवलपुरको सुस्ता र बागलुङको एक गाउँपालिका रहेका छन् ।

प्रदेशमा केही दातृ राष्ट्रले सुविधा सम्पन्न बहुउपयोगी रंगशाला निर्माण गर्न जग्गा माग भएबमोजिम सोका लागिसमेत पोखरालगायत आसपासका क्षेत्रमा एकै ठाउँमा ७०० देखि एक हजार २०० रोपनी जग्गाको खोजीसमेत भएको कार्यदलका सदस्य खड्ग रानाभाटले जानकारी दिनुभयो ।