प्रदेश सरकार स्वतन्त्र प्रेसप्रति प्रतिबद्ध छ : मुख्यमन्त्री पौडेल
हेटौडा, २८ माघ : प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकार सविधानको भावनाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
एक वर्षको अवधिमा प्रदेशले थुप्रै कानून निर्माण गरेको बताउँदै पौडेलले प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म विपरीत ऐन नियम नबनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घको मिसन टोलीसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री पौडेलले आफू स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश नं ३ को सरकारका कतिपय विधेयकहरुले स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रभाव पार्न सक्नेबारे छलफल गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घको मिसन टोली आज मुख्यमन्त्री पौडेललाई भेट्न पुगेको हो । भेटमा मुख्यमन्त्री पौडेलले स्वतन्त्र प्रेसप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाउनुभयो, “उहाँलाई प्रेस स्वतन्त्रताप्रति निकै सकारात्मक पाएँ”, भेटपछि पत्रकार महासङ्घका सचिव शीतल महतोले भन्नुभयो ।
प्रदेश ३ को सरकारले बनाएका कतिपय ऐनहरुले पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको महासङ्घको ठम्याइ छ । प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, २०७५ को दफा ७ ले कुनै संस्थालाई प्रसारण गर्ने अनुमति राज्यको अधिनमा राखेको छ । विधेयकको दफा ११ मा प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान पनि उल्लेख गरिएको छ भने दफा १२ मा प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिनेसम्मको प्रावधान राखिएको छ ।
त्यस्तै दफा २६ मा अखबारलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने, दफा ३० मा विदेशबाट प्रकाशन हुने अनलाइनलाई प्रदेशभित्र प्रतिबन्ध लगाउन सकिने लगायतको ऐनले स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्य नगर्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले प्रकाशन र प्रसारण रोक्न वा इजाजत खारेज गर्न सकिने प्रवधान हटाउन आग्रह गर्नुभयो । महासङ्घका उपाध्यक्ष दिलीप थापा मगरको नेतृत्वमा गएको मिसनको टोलीमा उपाध्यक्ष पोखरेल, सचिव महतो, केन्द्रीय सदस्य सुरेशकुमार यादव, जन्मदेव जैसी, सृजना आर्याल र कृष्ण गिरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।