भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सदाचार र निष्ठा आवश्यक
काठमाडौँ, २४ साउन : आफू अनुकूलको नीति, कानून निर्माण गरेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने गरिएको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैको सदाचार र निष्ठा हुनुपर्नेमा वक्ताले जोड दिएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) नेपाल, पूर्वकर्मचारी सेवा परिषद् नेपाल र राम्रो नेपाल नामक संस्थाले आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक नीति र भ्रष्टाचार’सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका वक्ताले मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार छ भनेर चुप लागेर बस्न नहुने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शम्शेर राणाले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै बहुरुप लिइसकेको भ्रष्टाचार निवारणका लागि सबैको सहयोगको खाँचो औँल्याउनुभयो । राजनीतिक दलले पाएको मतका आधारमा राज्यले राजनीतिक दललाई आर्थिक सहयोग गर्न सके नीतिगत भ्रष्टाचारमा कमी आउने बताउनुभयो ।
पूर्वगभर्नर डा दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले सदाचार र निष्ठा सबैको मूलमन्त्र भए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै जानु गम्भीर भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नीति नियमले रोकेको काम गर्नु भ्रष्टाचार हो, धनप्राप्ति गर्ने तृष्णाले भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो । शक्तिको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काम भइरहेको छ ।”
टिआई नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुकलाई धरासयी बनाउने हुँदा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पूर्वकर्मचारी परिषद् नेपालका अध्यक्ष माधवप्रसाद घिमिरेले सार्वजनिक नीति तर्जुमाकै क्रममा भ्रष्टाचारको जग बसाल्ने गरिएको उल्लेख गर्दै स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति नीति तर्जुमा सहभागी हुँदा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको आरोप लगाउनुभयो ।
पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुकलाई आक्रान्त र समाजलाई तहसनहस पारेको उल्लेख गर्दै योजनाको प्राथमिकताका क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार हुँदा मुलुकको समानुपातिक विकास हुन नसकेको र यसले द्वन्द्व सिर्जना गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा ‘सार्वजनिक नीति र भ्रष्टाचार’ विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै काठमाडाँै विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल का विभागीय सदस्य एवं राम्रो नेपाल संस्थाका संस्थापक सदस्य विशाल खनालले सार्वजनिक नीति र कानून निर्माण गर्दा ससाना छिद्रहरु राखी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको बताउनुभयो । उहाँले गरीब मुलुकको जिडिपीको पाँच प्रतिशत भ्रष्टाचारमा सकिने गरेको बताउँदै विश्वमा करीब ३० खर्ब डलर बराबरको भ्रष्टाचार हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
योजनाको प्राथमिकता निर्धारण, व्यक्तिगत लाभका लागि प्राकृतिक स्रोतको दोहन, तजविजी अधिकार प्रदान गर्ने कानूनको प्रभाव, राजनीतिक व्यक्तिको व्यापारिक घरानासँगको साँठगाँठ, सार्वजनिक नीतिमा विदेशीको स्वार्थ र नीति निर्माण तहमा स्वार्थ गाँसिएको व्यक्तिको संलग्नता हुँदा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको कार्यपत्रको निष्कर्ष छ ।
