उद्धार र राहतमा जुट्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ, २८ असार : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाढीबाट पीडितको उद्धार कार्यमा लाग्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुृख, सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले देशभरि अहिले भइरहेको वर्षाले जनधनको क्षति पुगेको भन्दै स्थानीय तहलाई १० बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिँदै उद्धार तथा राहत कार्यक्रममा लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँले विपद् जोखिमको न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न, पीडितको शीघ्र उद्धार गरी राहत प्रदान गर्न तथा यसको कारणले हुने महामारी फैलन सक्ने अवस्थालाई समेतलाई मध्यनजर गरी उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीयवासीलाई तत्काल जुट्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर पीडितलाई खाने, बस्ने र औषधोपचार व्यवस्था पनि स्थानीय तहबाट तत्कालन मिलाउनुपर्ने, बाढीको बहाब खोल्ने लगायका कार्यमा आवश्यकअनुसार समितिसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने लगायतका कार्य गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
यसैगरी राहत वितरणमा एकद्धार प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनकामे कामलाई सबै स्थानीय तहले उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्ने लगायतका निर्देशन रहेका छन् ।
स्थानीय तहले खोज तथा उद्धार, राहत र शीघ्र पुर्नलाभको क्षेत्रमा रहेका कामको प्रगति विवरण दैनिक रुपमा मन्त्रालयमा पठाउनसमेत आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा स्रोत साधन अभाव भए जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी केन्द्रमा अनुरोध गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
उद्धार गर्नका लागि रकम नपुग भएको कारणले खोज, उद्धार तथा तत्कालीन राहतमा बाधा पर्ने भएका कानून बमोजिम स्थानीय तहको कुनै पनि बजेट शीर्षकबाट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनेसमेत भनिएको छ ।
राहत एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गरिने
सरकारले अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिराका कारण प्रभावित भएको क्षेत्रमा उद्धार र राहतमा जुट्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्था, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय समुदायलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रभावित तथा सम्भावित जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको तत्काल उद्धार तथा सुरक्षित आश्रयस्थलको व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, विभिन्न सङ्घसंस्था र समुदायलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको हो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आजको बैठकले विपद् व्यवस्थापन समितिका विषयगत क्षेत्रलाई प्रभावित र जोखिममा रहेको व्यक्तिको राहत तथा आश्रयस्थलको व्यवस्थापनका लागि परिचालित हुन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालयलाई आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको विशेष उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेका उक्त बैठकले स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, आवास समन्वय तथा व्यवस्थापन, शीघ्र पुनर्लाभ, बन्दोबस्ती, सञ्चार, शिक्षा, कृषि, पोषण, संरक्षणको संयुक्त र छुट्टाछुट्टै बैठक राखी कार्य आरम्भ गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, सुरक्षा निकाय, मानवीय क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्था, निजी क्षेत्र समेतलाई आवश्यक स्रोत तथा साधनसहित उच्च सतर्कतामा रहने र आवश्यक उद्धार, राहत तथा प्रतिकार्यमा जुट्न निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले आपत्कालीन सामग्रीको मौज्दात राख्न र सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा माग गर्दा उपलब्ध गराउन खाद्य संस्थान, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, मानवीय सहायता समूह तथा सङ्घसंस्था र सरोकारवाला निकायलाई तयारीमा रहनसमेत निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले स्थानीयस्तरमा स्थानीय तहले र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी तत्काल राहतका कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिने तथा थप स्रोतसाधनको आवश्यकता परेमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र निर्देशनअनुसार उद्धार र राहतका कार्य सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
राहत कार्यमा एकद्वार प्रणालीअनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्थानीय निकायबाट उपलब्ध गराउने, तत्कालीन खाद्यान्न पानी, औषधि, त्रिपालजस्ता अत्यावश्यक वस्तु स्थानीय तह र प्रदेशसँग समन्वय गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत उक्त समितिले गरेको छ ।
थप अत्यावश्यक सामग्री र खाद्यान्न आवश्यक पर्दा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम खर्च गरी निकासा माग गर्न निर्देशन दिने, अवरुद्ध भएका सडक, पुल, विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधार शीघ्र सञ्चालन गराउन तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले आवश्यक कार्य गर्नसमेत बैठकले सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
विषयगत क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी विषयगत मन्त्रालय तथा विभागले अद्यावधिक गरी प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजना समन्वयात्मकरुपमा अगाडि बढाउने, नेपालमा विपद् निरन्तर भइरहने भएकाले कुनै पनि पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्दा जोखिम संवेदनशीलतालाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले विपद्मा परी ज्यान गुमाउनेप्रति चीर शान्ति र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको छ ।