संविधान र कानूनभन्दा व्यक्ति विशेषको अनशन सर्वाेपरि हुनुहुन्न : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, ४ माघ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै व्यक्ति विशेषको अनशन सर्वाेपरि हुने तर संविधान, कानून, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद गगन थापाले डा गोविन्द केसी र सरकारबीच चिकित्सा शिक्षा सुधारका सम्बन्धमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनबारे राख्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को सर्वाेच्चता र संसदीय विधि निर्माणप्रति आफू नतमस्तक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “आफूले गरेको सहमतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ, संसद्को सर्वाेच्चताको सम्मान गर्दछ, सरकारले सदनलाई आदेश दिन मिल्दैन ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “डा केसीको अनशन संसद् र संसदीय सर्वाेच्चतासँग जोडिएको प्रश्न हो, संसद्ले कानून निर्माण, सरकार गठन र परिवर्तन गर्न सक्छ, सम्पूर्ण जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो संसदीय सर्वाेच्चताप्रति सरकार थिचोमिचो गर्दैन ।”

सम्झौता भनेको सत्यनिरुपण होइन, तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न गरिएको सम्झौता मात्रै हो, तर सरकार सझौताप्रति प्रतिबद्ध छ । संसद्लाई यसो गर भनेर आदेश दिन सरकारले सक्दैन भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “हरेकले आफ्ना सीमा, कानूनी राज्य र कानून पालनाको कुरालाई मान्नुपर्छ, हामी सबै संविधान, कानून र विधिको प्रक्रिया भित्र छौँ । प्रणाली र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर आफूलाई ‘सुप्रिम’ छु भनेर भन्न कसैले मिल्दैन ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका सांसद प्रभु साहको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै बाढीपहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्का समस्यामा परेका जनताका आवास निर्माण र राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो सरकार जनता र मुलुकका लागि हो, समस्यामा परेका जनतालाई यो सरकारले हेर्छ र काम गर्छ । राहत र आवास निर्माणमा बालबालिका, सुत्केरी, विपन्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनता आवास कार्यक्रम अघि बढाउने सन्दर्भमा प्राकृतिक विपत्तिमा भएको क्षतिको स्थानमा आवास बनाउन ध्यान दिइनेछ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली काङ्ग्रेका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडुको प्रश्नको जवाफमा स्वीस बैंकमा नेपाली नागरिकको पैसा रहेको भन्ने विषय कानूनको अवज्ञा र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आएका विषयलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिएर अनुसन्धान गर्नेछ ।”

नेकपाका सांसद रेखा शर्माको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारले सक्रिय र सजगतापूर्वक काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने क्रममा हतियार र लडाकुको व्यवस्थापन शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न भई निर्वाचनका माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयका लागि संवैधानिक बाटोबाट अघि बढेका छौँ, सहमतिका आधारमा द्वन्द्वका घाउ र खतमा मलमपट्टी लगाउनेतर्फ हाम्रा साझा कार्यक्रम अघि बढेका छन् ।”

अहिले द्वन्द्वको स्थानमा शान्ति स्थापना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वका बाँकी घाउलाई सम्बोधन गरिनेछ भन्नुभयो । “ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोग सम्बन्धी विषय नयाँ कानून ल्याएर होस् वा अरु कुनै बाटोबाट अघि बढ्ने विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भइरहेको छ, मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

विकासको मार्ग तीव्रताका साथ

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकासको माग तीव्रताका साथ अघि बढेको बताउनुभएको छ ।

सांसदको प्रश्नोत्तरका क्रममा उहाँले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गर्दै अब समग्र विकासका गतिविधि तीव्रताका साथ अघि बढाउनु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सदनमा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले चीनबाट नेपालसम्म रेल ल्याउने र पूर्व–पश्चिम रेल चलाउने सम्बन्धमा के प्रगति भइरहेको छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । साथै उहाँले प्रधानमन्त्रीको आशन्न स्वीट्जरल्याण्डको भ्रमणका बारेमा जिज्ञासा राख्दै भ्रमणबाट नेपालले के लाभ लिन सक्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भए पनि अब विभिन्न सञ्जालले जमीनमार्फत विश्वसँग जोडिएका बताउँदै जल यातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा विभिन्न चरणमा भारतसँग वार्ता भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

पूर्व–पश्चिम रेलको काम अघि बढिरहेको र स्रोत जुटाउन विभिन्न दुईपक्षीय र बहुपक्षीय निकायसँग वार्ता छलफल भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग अघि बढाउन भारतसँग वार्ता निकै अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले केरुङ हँुदै काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनीसम्म रेल सञ्चालनका लागि चीनसँगको वार्ता र छलफल जारी छ भन्नुभयो ।

यही जनवरी २२ देखि २५ सम्म स्वीट्जरल्याण्डको डावोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा आफ्नो नेतृत्वमा पहिलोपल्ट सहभागिता हुन लागेको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामीले गरेको सफलताले नेपालप्रति विश्वको चासो बढेको छ, अब नेपाल सानो पछौटे मुलुकका रुपमा नभई विश्वमान चित्रमा सम्झिन लायक मुलुकका रुपमा स्थापित भएको छ ।”

भ्रमणका लागि यही माघ ६ गते आइतबार साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने र माघ १२ गते शनिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो । भ्रमण आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित रहने र दुनियाँका नयाँ आर्थिक ट्रेण्डका बारेमा छलफल हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणको साइडलाइनमा समेत अन्य महत्वपूर्ण भेटघाट हुने जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले भ्रमणले नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउने र नेपालको अवस्था जनाई नेपालप्रति सहयोगात्मक भावना बढाउन केन्द्रित बनाउने आश्वस्त पार्नुभयो । सांसद अतहरकमाल मुसलमानले रु ५० अर्बभन्दा ठूला आयोजना विनाटेण्डर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सिधै अघि बढाउने सरकारको नीतिले कसरी सुशासन हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारेमा कुनै निर्णय नभएको र निर्णय गर्ने कुनै योजना पनि नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

संविधान संशोधन फेसनको विषय होइन 

सांसद प्रदीप यादवले संविधान संशोधन कहिलेसम्म हुन्छ र सुनकोशी र कमला डाइभर्सनको काम कहिलेदेखि अघि बढ्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा गर्ने हो भन्दै यो फेसनको विषय होइन भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो अन्धाधुन्ध स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने विषय होइन, संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाएको हो, यो अपरिवर्तनीय होइन, जहिले औचित्य वा संशोधनको आवश्यकता हुन्छ तब संशोधन हुन्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको द्रुत विकासका लागि कृषिको आधुनिकीरण आवश्यक रहेको र त्यसका लागि तराईमा धेरै सिँचाइ आयोजना थप गर्न डाइभर्सन आयोजना महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

सांसद चन्दा चौधरीले मधेश आन्दोलनमा भएको क्षतिका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीस गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक परिवर्तनका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न आन्दोलन भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिकभन्दा पनि वास्तविक र सकारात्मक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरालाई बढी ध्यानमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा

संग्रह (Archive)

© Copyright @ Media Mission Nepal Pvt. Ltd. 2018-2024. All Rights Reserved.