संघीयता अघि र पछिको आर्थिक अवस्था
प्रकाश पाण्डे । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रामक राज्य भनी परिभाषित गरेको छ । जसमा नेपाललाई सात वटा प्रदेश र प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यकारी रहेको प्रदेश सरकारको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सात सय ५३ वटा स्थानिय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार र एउटा केन्द्र सरकार गरि देशभर सात सय ६१ वटा सरकारहरुले विभिन्न क्षेत्रबाट राज्य संचालनको जिम्मेवारी लिएका छन् । वि.सं. २००७ सालको प्रजातन्त्र, वि.स. २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना र वि.सं. २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त यस गणतन्त्रात्मक राज्यमा धेरै राजनैतिक परिवर्तन र क्रान्ति भए । तर, आर्थिक क्रान्तिका मुद्दाहरुले भने खासै स्थान पाएको देखिदैन । त्यसैले राजनैतिक परिवर्तन संगै देशले आर्थिक रुपमा पनि क्रान्ति गर्नेछ भन्ने आम जनताको अपेक्षा थियो । तर त्यो जनचाहना अझै पनि अन्योल जस्तै देखिन्छ । अर्थात देशमा राजनैतिक परिर्वतन भएता पनि आर्थिक रुपमा भने मुहार फेर्न नसकेको देखिन्छ । आजको यस लेख नेपालमा संघियता लागू भए अगाडी र पछाडीका छ वर्षहरुमा भएका आर्थिक क्रियाकलापमा र आर्थिक परिसूचकमा केन्द्रित रहनेछ ।
संघियता लागू हुन पूर्वका आर्थिक वर्षमा भन्दा संघियता लागू भए पश्चातका आर्थिक वर्षहरुमा आर्थिक वृद्धिदर केहि बढेको देखिन्छ । संघियता लागू हुन पूर्वका छ आर्थिक वर्षमा ४.२ % को औषत आर्थिक वृद्धिदर रहेको थियो भने संघियता लागू पश्चातका वर्षहरुमा लगातार ३ वर्ष सम्म ६ % भन्दा बढिको आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो जुन सन्तोषजनकन नै मानिन्छ । तर आ.व.२०७२/७३ साल पछिको महाभूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दी र वि.सं. २०७६ सालको चैत्र पछिको लकडाउनमा अत्यन्तै न्यून आर्थिक वृद्धिदर रहेको कारण संघियता कार्यान्वयन पछिका छ आर्थिक वर्षको औषत आर्थिक वृद्धिदर ३.६८ % मा मात्र सिमित रहन गएको तथ्याङ्कले देखाउछ ।
संघियता लागू हुनु पूर्वका छ आर्थिक वर्षहरुमा औषत व्यापार घाटा ४५४.४२ अर्ब रहेको थियो भने संघियता पश्चातका छ आर्थिक बर्षहरुको औषत व्यापार घाटा बढेर १०७६.३२ अर्ब पुगेको तथ्याङ्कले देखाउछ । यसको अर्थ हाम्रो अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी भन्दा पनि उपभोगमुखी तिर उन्मुख रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै देशको आन्तरिक उत्पादन क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । यसैगरी संघियता लागू हुन पूर्वका पाँच आर्थिक बर्षको औषत व्यापार घाटा वृद्धिदर १६.१७ % रहेको थियो भने संघियता पछिका छ आर्थिक वर्ष(आ.व.) को औषत व्यापार घाटा वृद्धिदर १६.१५ % रहेको देखिन्छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण आ.व. २०७६/७७ मा व्यापार घाटा केही घटेका कारण औषत व्यापार घाटा वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरुमा जस्तै देखिएता पनि आ.व. २०७६/७७ बाहेकको व्यापार घाटा हेर्ने हो भने तिव्र रुपले व्यापार घाटा बढेको तथ्याङ्कले देखाउछ ।
संघियता कार्यान्वयन अघिका छ आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार छ वर्षको खुद सरकारी ऋण औषतमा ४९७.५९ अर्ब रहेको देखिन्छ । यसैगरि संघियता लागू पश्चातका छ आर्थिक वर्षको खुद सरकारी ऋण औषतमा बढेर १०७३.२४ अर्ब पुगेको देखिन्छ । संघियता लागू अघिका बर्षहरुमा खुद सरकारी ऋणको वार्षिक औषत वृद्धिदर मात्र ६.२४% रहेको थियो भने संघियता पछिका आर्थिक वर्षहरुमा खुद सरकारी ऋणको वार्षिक औषत वृद्धिदर बढेर २२.६२ % पुगेको तथ्याङ्कले देखाउछ भने आ.व. २०७७/७८ को तथ्याङ्क अनुसार खुद सरकारी ऋण र कुल ग्राहस्य उत्पादन अनुपात ४०.५ % पुगेको देखिन्छ । संघियता कार्यायन्वयन संगै बढ्दै गएको सरकारको खर्चको कारण पनि सरकारको खुद ऋण विगत वर्षहरुमा भन्दा तिब्र रुपले बढेको देखिन्छ ।
पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु र चालू खर्च वृद्धि हुदै जानु नेपालको वित्तिय क्षेत्रको प्रमुख समस्याको रुपमा रहदै आएको छ भने राजनितिक परिवर्तन सँगै पूँजीगत खर्च बढ्न गइ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुरा सपनामा मात्रै सिमित रहन पुगेको छ । अझै संघियता कार्यान्वयन पछिका आर्थिक वर्षहरुमा चालू खर्च तिब्र वृद्धि भइरहेको तथ्याङ्कले देखाउछ भने पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर त्यस अनुपातमा बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाउछ भने यो वर्षको छ महिनामा यो खर्च १० प्रतिशतमा बढ्न नसकेबाट त अवस्था झन दयानिय छ भन्ने देखिन्छ । चालू खर्च बढ्नु मात्रै आफैमा नराम्रो पक्ष होइन तर चालू खर्च संगै पूँजिगत खर्च पनि बढ्न गएमा आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
संघियता कार्यान्वयन अघि र कार्यान्वयन पश्चातका आर्थिक वर्षहरुमा पूँजिगत खर्चको औषत रकममा खासै सुधार हुन सकेको छैन । संघियता अघिका आर्थिक वर्षहरुमा औषतमा वार्षिक ६९ % पूँजिगत खर्च भइरहेको थियो भने संघियता कार्यान्वयन पश्चातका आर्थिक वर्षहरुमा औषतमा वार्षिक ६५.७७ % मा मात्रै पूँजीगत खर्च सिमित रहेको तथ्याङ्कले देखाउछ ।
प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश आर्थिक परिसूचकहरु संघियताको कार्यान्वयन पश्चात नकरात्मक रहेको देखिन्छ । संघियता पश्चातका आर्थिक वर्षहरुमा आर्थिक वृद्धिदर राम्रै भएता पनि (वि.सं. २०७२ सालको भूकम्प र वि.सं. २०७६ सालको लकडाउन पछिका वर्ष बाहेक) संघियताको कार्यान्वयन खर्चिलो भएका कारण र बढ्दो उपभोगमुखि अर्थतन्त्रका कारण अन्य आर्थिक परिसूचकहरुमा चाप परेको देखिन्छ । बढि रहेको सरकारी ऋणलाई उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा र पूँजीगत खर्चको दर बढाउदै लग्न सकेमा आगामी वर्षहरुमा राम्रो आर्थिक वृद्धिदर गर्न सकिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकार बिचको समन्वय र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्दै अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा आम जनमानसको आर्थिक क्रान्ती र सूसासनको चाहना पुरा गर्न सकिन्छ ।
लेखक पाण्डे आर. आर. क्याम्पसमा एम. ए. अर्थशास्त्रमा अध्ययनरत छन् ।
