मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ का केही नयाँ प्रावधान

अधिवक्ता, चिरञ्जीवी नेपाल

मानवीय व्यबहारमा दैनिक प्रयोग हुने, नागरिकहरूका बीचको राजनैतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई व्यबस्थित, मर्यादित, नियमित र निर्धारण गर्ने कानून देवानी कानून हो । यसले अपराध र अपराधीसँग कुनै सरोकार राख्दैन केवल व्यक्तिका हक अधिकार इज्जत प्रतिष्ठा र सम्पत्तिसँग मात्र सरोकार राख्छ । मानवीय जीवनको सम्पूर्ण सम्बन्धलाई यसैले नियमित गर्छ ।

जब मानव सभ्यताको चेतनशील युगको सुरुवात भयो त्यसबेला देखि नै देवानी कानूनको कुनै न कुनै रुपमा विकास, विस्तार र परिमार्जन हुँदै आएको पाइन्छ र वर्तमानमा आईपुग्दा पनि यसले निरन्तरता पाईरहेको छ । विकासको निरन्तरताको यस क्रममा मुलुकि ऐन, १९१०लाई बिस्थापन गरेको, मुलुकी ऐन, २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी बि.सं. २०७४ साल भाद्रमा व्यबस्थापिका संसदबाट मुलुकि देवानी (संहिता) ऐन २०७४ पारित भई प्रमाणिकरण समेत भईसकेको छ र मिति २०७५ साल भाद्र १ गते देखि विधिवत रुपमा लागु हुँदैछ ।

नागरिकको जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त र मृत्यु पश्चात पनि देवानी कानूनका मान्यताहरू व्यबहारमा कृयाशील रहन्छन । विधिशास्त्रमा विकास भएको व्यक्ति ( प्राकृतिक र कानूनी ) को अवधारणा, एक नागरिकसँग अर्को नागरिकको सहकार्य र सम्बन्ध, विदेशी नागरिकहरूसँगको सम्बन्ध व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई समेत यसैले निर्धारण गर्छ ।

संहिताकरणको इतिहास :

सन १८०४ मा जारी भएको नेपोलियन देवानी संहिता (Code civil des Franchais) बाट प्रारम्भ भएको देवानी कानूनको संहिताकरणको आधुनिक अभ्यास कन्टिनेन्टल ल प्रणालीको अभ्यास गर्ने प्रायः सबै मुलुकहरूमा र कमन ल को अभ्यास गर्ने केही मुलुकको प्रचलनमा रहेको छ ।

संहिताकरणको विश्व इतिहास हेर्दा, बाबिलियोन सभ्यताकाल देखि नै संहिताकरणको प्रारम्भ भएको मान्न सकिन्छ । छैठौं शताब्दीको रोमन साम्राज्यमा यसको बिस्तार भएको पाइन्छ । आधुनिक युगको सुरुवात भइसकेपछि भने प्रसीयन साम्राज्य अन्तर्गतको वाभारीया राज्यबाट पनि प्रारम्भ भएको हो भनिन्छ । तथापी ऐतिहासिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने Civil Code of France फ्रान्सेली देवानी संहितालाई नै बढि महत्व दिइएको पाईन्छ । तत्कालिन अबस्थामै पनि विधिशास्त्रका मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गरिएको फ्रेञ्च देवानी संहितालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । विश्वब्यापी रुपमै यसले पारेको प्रभावलाई हेर्दा उक्त कुरा पुष्टि हुन्छ । सय पटक भन्दा बढि संशोधन भएको र २ शताब्दी पुरा भइसकेको अबस्थामा पनि यस संहिताको निजि कानूनको मूलभूत विधिशास्त्रीय मान्यता आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन । त्यसो त जयस्थिति मल्लले निर्माण गराएको न्यायविकासिनीले पनि हाम्रो सन्दर्भमा ठूलो महत्व राख्छ ।

नेपालमा संहिताकरण :

श्री ३ जंगबहादुर राणाको बि.सं. १९०७ मा भएको बेलायत, फ्रान्स लगायतका युरोपीयन राष्टको भ्रमणका क्रममा नेपोलियन कोड सन १८०४ बाट प्रभावित भएको पाइन्छ । उनी स्वदेश फर्किसकेपछि त्यस्तै संहिताबद्ध कानून निर्माण प्रकृयामा लागे र प्रचलित धर्मशास्त्र, स्मृति, स्थिति, परमपरा, सनद, सवाल, प्रथामा आधारित मुलुककै पहिलो संहिताबद्ध कानून मुलुकि ऐन निर्माण गरी बि.सं.१९१० साल पौष सुदी ७ मा जारी गरेका थिए । संसारका एकदमै कम देशमा मात्र संहिताबद्ध कानून भएको तत्कालिन समयमा यस्तो संहिताबद्ध कानूनको निर्माण गरी नेपालले न्याय र कानूनका क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेको हो ।

संहिता निर्माण गर्नुपर्ने कारण :

१. हाम्रो मुलुकको देवानी कानून २१ औं शताब्दीको माग अनुरुप समय सापेक्ष रुपमा विकास हुन नसकेको सन्दर्भमा यसलाई बिकसित र गतिशील बनाउनुपर्ने आबस्यकताका कारण परिमार्जन र समयानुकुल सुधार गर्नकालागि र अन्तर्राष्टिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन ।

२. देशको राजनैतिक, सामाजिक, व्यपारिक र प्रशासनिक एबम् नागरिक व्यबहारका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भईसकेको सन्दर्भमा हाम्रो देवानी कानून छरपष्ट हुनुका साथै परम्परागत र अपूर्ण अबस्थामा रहेकोले त्यसलाई सुधार र एकिकृत गर्न ।

३. परम्परागत कानूनी व्यबस्थाबाट आधुनिक कानूनी व्यबस्था हुँदै उत्तर आधुनिकता तर्फ उन्मुख सामाजिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न र संस्थागत गर्नको लागि ।

४. भूमण्डलीकरणको प्रभावले पारेको बजारमुखी अर्थतन्त्रका कारण बिदेशीहरूसँगको कारोवार र सम्बन्धमा बृद्धि हुनुका साथै दिनप्रतिदिन तदनुरुपका सामाजिक जटिलताहरू थपिएकाले ती विषयहरूसँग सम्बन्धित देवानी कानूनमा सुधार र परिमार्जन गर्नु अत्याबस्यक भइसकेकोले हुनाले ।

५. छमेकीहरुका साथै अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको सहकार्य, निजि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विषय, बिदेशीसँगको सम्बन्ध ( विवाह, सम्बन्ध बिच्छेद, करार,बाणिज्य ) साथै विदेशमा भएको सम्बन्ध बिच्छेद, अंशबण्डा र त्यस्ता बिषयमा बिदेशी अदालतको पैmसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उठ्ने प्रश्नहरुको निरुपण गर्नका लागि पनि यसको निर्माण अत्याबस्यक भएको ।

मुलुकी देवानी संहिता ऐनमा गरिएका नयाँ व्यबस्थाहरु 

१. प्राकृतिक व्यक्ति सम्बन्धी व्यबस्था :
दफा ३०. व्यक्तिको मान्यता पाउने : प्रत्येक व्यक्तिले जन्मनासाथ व्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउनेछ र निज जीवित रहेसम्म कानून बमोजिमको अधिकार उपभोग गर्न पाउनेछ ।

दफा ३१. नामको अधिकार हुने : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई जन्मनासाथ नामको अधिकार हुनेछ र आप्mनो नामको सम्मानजनक तवरले उपयोग गर्न पाउने छ ।

दफा ३६. शरीरको परीक्षण वा अंग परिवर्तन गराउन सक्ने : (१) कुनै पनि व्यक्तिले कानूनको अधिनमा रही आप्mनो शरीरको परीक्षण, उपचार, अंग परिवर्तन वा शरीरको कुनै अंगको कुनै अंश वा त्यसको कुनै नमुना संकलन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) कुनै व्यक्ति आँपैmले मञ्जुरी दिन नसक्ने गरी अशक्त भएको अबस्थामा संरक्षक वा माथवरले निजको हितको लागि उपदफा (१) बमोजिमको काम गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

दफा ३७. आफ्नो दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गतको विधि निर्धारण गर्न सक्ने ः (१) कुनैपनि व्यक्तिले जीवित छँदै आप्mनो मृत्यु पछि गरिने दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गतको विधि निर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिले दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गतको विधि निर्धारण गरेकोमा हकवालाले पनि मर्ने व्यक्तिको ईच्छा बमोजिम निजको दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गत गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिले आप्mनो दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गतको विधि निर्धारण नगरेकोमा हकवालाले प्रचलित परम्परा तथा संस्कार बमोजिम निजको दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गत गनुपर्नेछ ।

दफा ४०.मृत्य भएको मानिन ः उपदफा १ ः कुनै व्यक्ति लगातार बाह्र बर्ष देखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वाभाबिक रुपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले बाह्र बर्ष देखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको मृत्य भएको मानिने छ । तर देहायको अबस्थामा देहायको अबधि समाप्त भएपछि त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिनेछ ः– १. असी बर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्ति भए पाँच बर्ष, २. युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक भए युद्ध समाप्त भएको मितिले चार बर्ष, ३. दुर्घटना भएको वायुयान, पानी जहाज वा अन्य सवारी साधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए त्यसरी दुर्घटना भएको मितिले तीन बर्ष ।

२. कानूनी व्यक्ति सम्बन्धी व्यबस्था
४२.कानूनी व्यक्तिले सक्षमता प्राप्त गर्ने ः कानून बमोजिम संस्थापना भएको संगठित संस्थाले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ र सोही हैसीयतमा कानूनी सक्षमता प्राप्त गर्नेछ ।
३. प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही सम्बन्धी व्यबस्था ः
दफा ५४. दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिने ः (१) कुनै व्यक्तिको ऋण तथा निजले व्यहोर्नुपर्ने अन्य दायित्व निजको जायजेथाभन्दा बढी भएमा त्यस्तो जायजेथाबाट ऋण भुक्तानी वा असुल गर्न वा दायित्व फछ्यौट गर्न दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिनेछ ।

४. पारिवारीक कानूनमा नयाँ व्यबस्थाः

दफा ६७. विवाह भएको मानिने ः कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सब, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ ।
दफा ७१ को उपदफा (२) को देहाय छ मा ”नैतीक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरी अदालतबाट सजायँ पाएको” पुरुष र महिलालाई झुक्याई विवाह गर्न वा गराउन हँुदैन । ऐनको यो प्रावधान अस्पष्ट छ । यो व्यबस्था, सजायँको भुक्तानी भईसकेको अबस्थामा गैर संबैधानिक र मानवाधिकारको बिपरीत छ ।

दफा ७४.शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाह भएको मानिने ः (१) दफा ६९ को उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिला बीच स्वतः विवाह भएको मानिने छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अबस्थामा पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएको भए पनि सोही कारणले पुरुष र महिला बीच स्वतः विवाह भएको मानिने छैन ः– (क) जबरजस्ती करणीको कारणले महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा, (ख) दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम विवाह गर्नहुने नाता सम्बन्धमा बाहेक हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा । ऐनको यो व्यबस्थाले, यदि विवाहित पुरुषसँग, शारिरीक सम्बन्धका आधारमा महिलाले शिशु जन्माएपछिको अबस्थामा स्वतः विवाह मान्दा बहुविवाह ठहर्ने की नठहर्ने र त्यसले बैधानिकता पाउने की नपाउने ? प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

दफा ७५. जन्मिसकेको शिशुको कानूनबमोजिमको हकमा असर नपर्ने ः यो व्यबस्थाले आमा बदर र बच्चा सदरको अबस्था आएको छ । सैद्धान्तिक हिसाबले यो ठिकै भएपनि व्यबहारतः यो अनौठो नै छ । तर देवानी संहितासँगै जारी भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १७५. बहुबिबाह गर्न नहुने ः उपदफा (१) विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अबस्थामा अर्को विवाह गर्नु हुँदैन । उपदफा (५) उपदफा (१) बमोजिमको विवाह स्वतः बदर हुनेछ । ऐनको यो व्यबस्थाले मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ एकापसमा बाझिएको प्रष्ट देखिन्छ । एकातर्फ बहुबिबाह स्वतः बदर हुने भन्ने र अर्कातिर जबर्जस्ती बहुबिबाह ठहर्याइदिने अनौठो व्यबस्था दुई थरी कानुनले गरेको देखिन्छ ।

दफा ८१. विवाहित महिलाको थर प्रयोग सम्बन्धी व्यबस्था ः (१) विवाहिता महिलाले विवाह पछि बाबु वा आमाले प्रयोग गरेको थर वा निजको पतिको थर वा दुबै थर प्रयोग गर्नसक्ने छिन ।

दफा ९६. सम्बन्ध बिच्छेदको लागि निवेदन दिनुपर्ने ः सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले अदालतमा निबेदन दिनुपर्नेछ । यस ब्यबस्थाले सम्बन्ध बिच्छेदको लागि पुरुषले पनि अब सिधै सम्बन्धित जिल्ला अदालत प्रबेश गर्न सक्नेछ ।

दफा १२२. आमा बाबुलाई आदर, सम्मान र हेरचाह गर्नुपर्ने ः (१) प्रत्येक छोरा छोरीले आप्mना आमा बाबुलाई आदर तथा सम्मानका साथ व्यबहार गर्नु पर्नेछ । भन्ने ऐनको यो ब्यबस्थाले हाम्रो जस्तो हिन्दू धर्म दर्शन, नैतिक कर्तव्य र आदर्शले चलेको, पितृ देवो भवः र मातृदेवो भवः का साथै “सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय ः पिता । मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पुजयेत ।।” र “ पितृमातृसमं लोके नास्त्यन्यद्धैवतं परम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पुजयेत् पितरौ सदा । हितानामुपदेष्टा हि प्रत्यक्षं दैवतं पिता अन्या या देवता लोके न देहप्रभवो हि ता ।। ” भन्ने हिन्दु धर्म दर्शन लगायतको संस्कार र मान्यता बोकेको समाज एकाएक छलाङ मार्दै युरोप र पश्चिमा मापदण्डमा पुगेको आभाष गराउँछ । जे होस आप्mना बालबच्चा स्याहार्न र आमा बाबुको सम्मान र हेरचाह गर्न पनि कानुन चाहिने भएपछि हाम्रो समाज निकै बिकसित भएको मान्नु पर्ने अबस्था आएको छ ।

दफा २०६.अंशको समान हकदार हुने ः उपदफा (२) अंशबण्डा गर्दाका बखत कुनै महिला अंशियार गर्भवती भएमा र निजले जन्माउने शिशु अंशियार हुने भएमा त्यसरी जन्मने शिशुलाई समेत समान अंशियार मानी निजको अंश भाग छुट्याएर मात्र अंशबण्डा गर्नुपर्नेछ । भन्ने व्यबस्था हाम्रो सन्दर्भमा नितान्त नयाँ हो । यस भन्दा पहिले अंश हकलाई जन्मसिद्ध हकको रुपमा लिईन्थ्यो भने हालको यो व्यबस्थाले अंशहकलाई गर्भसिद्ध हकको रुपमा लिएको छ ।

५. सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनमा नयाँ व्यबस्था

दफा ३५२. फलोपभोग(युजफ्रक्ट) को व्यबस्था भएको मानिने ः (१) कसैले आप्mनो हक र स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, लाभ, आम्दानी वा सुविधा अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने गरी निःशुल्क रुपमा दिएकोमा फलोपभोगको व्यबस्था भएको मानिनेछ । (२) फलोपभोगको व्यबस्था सम्बन्धित व्यक्तिहरु बीच भएको करार बमोजिम हुनेछ । यो व्यबस्था फ्रान्सिसी देवानी संहिताबाट प्रारम्भ भई बिकास भएको हो । कुनैपनि व्यक्तिले आप्mनो स्वामित्व र हकको सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण बिना नै अर्को व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्तिबाट आर्जित प्रतिफल वा लाभ प्राप्त गर्ने गरी निःशुल्करुपमा दिने व्यबस्था हो ।

दफा ३६८. सुविधाभार (सर्भिच्युडस्) को व्यबस्था भएको मानिने ः (१) कसैको हक, स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको कुनै अचल शम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश अर्को सम्पत्तिको धनीले यस परिच्छेद बमोजिम भोगचलन वा प्रयोग गर्न पाउने भएकोमा सुविधाभारको व्यबस्था भएको मानिने छ । (२) करार, अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको प्रकृति प्रथा वा परापूर्वकालदेखि चलिआएको अभ्यास बमोजिम सुविधाभारको व्यबस्था कायम हुनेछ । यसरी कुनै पनि एउटा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको बस्तु माथिको अधिकारलाई अन्य व्यक्तिले पनि सुविधाको रुपमा भोग गर्न पाउने अधिकारलाई सुविधाधिकार भनिन्छ । प्राकृतिक न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुलाई समेत आत्मसात गरेको यस व्यबस्थाले समाजमा सद्भाव राख्न मद्दत गर्छ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ ।

६. करारमा नयाँ व्यबस्था

दफा ६१०. लिज करार भएको मानिने ः (१) कुनै व्यक्तिले आप्mनो हक र स्वामित्वमा रहेको कुनै वस्तु अर्को व्यक्तिलाई नियमित बहाल पाउने शर्तमा कुनै निश्चित अवधिका लागि भोगचलन गर्न र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ प्रयोग गर्न दिने गरी करार भएकोमा लिज करार भएको मानिने छ । स्पष्टीकरण ः यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि “बस्तु” भन्नाले नमासिकन उपभोग, भोगचलन वा प्रयोग गरी लाभ लिन सकिने कुनैपनि सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लिज करार भएकोमा त्यस्तो करारमा अन्यथा व्यबस्था भएकोमा बाहेक लिजदाता (लेस्सर) ले लिजप्राप्तकर्ता (लेस्सी) लाई देहायको कुरा सुनिश्चित गराउनु पर्नेछ ः– (क) कुनै निश्चित वस्तु करार बमोजिम भोगचलनका लागि हस्तान्तरण गर्ने, (ख) खण्ड (क) बमोजिम हस्तान्तरण गरेको बस्तु हस्तान्तरण गर्दाका बखत भोगचलन वा प्रयोग गर्न सकिने गरी चालु हालतमा राख्ने, (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम हस्तान्तरण भएको वस्तु शान्तिपूर्वक वा निर्वाध रुपमा भोगचलन वा प्रयोग गर्न सकिने व्यबस्था गर्ने । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसकै कुरा लेखिएको भएतापनि भोगचलन गर्दा नष्ट हुने वा उपभोग्य बस्तुलाई लिजमा दिन सकिने छैन ।
दफा ६२४ . हायर पर्चेज करार भएको मानिने ः (१) देहायको शर्तमा कसैले कुनै बस्तु कुनै व्यक्तिलाई भाडामा दिएकोमा हायरपर्चेज करार भएको मानिने छ ः– (क) बस्तुको धनीले कुनै व्यक्तिलाई आवधिक रुपमा किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्ने गरी भाडामा दिएको बस्तुमा भाडामा लिने व्यक्तिको भोगचलनको अधिकार हुने, (ख) करारको शर्त बमोजिम भाडामा दिएको बस्तु भाडामा लिने व्यक्तिले खरिद गर्न सक्ने, (ग) अन्तिम किस्ताबन्दी रकम भुक्तानी गरेपछि त्यस्तो बस्तुको स्वामित्व भाडामा लिने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण हुने, (घ) खण्ड (ग) बमोजिम स्वामित्व हस्तान्तरण हुनु भन्दा अगाडि कुनै पनि बखत भाडामा लिने व्यक्तिले करार अन्त्य गर्न सक्ने । (२) उपदफा (१) बमोजिमको करार लिखित रुपमा हुनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम भएको करार एक प्रति करार सम्पन्न हुनासाथ बस्तुको धनीले भाडामा लिने व्यक्तिलाई निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण ः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि,– (१) “वस्तु” भन्नाले भोगचलनको लागि भाडामा दिन सकिने कुनै पनि चल सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । (२) “ भाडामा लिने व्यक्ति ” भन्नाले हायर पर्चेज करार बमोजिम भोगचलनका लागि कनै वस्तु भाडामा प्राप्त गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजको मृत्यु भएको अबस्थामा निजको हकवाला वा त्यस्तो वस्तु करार बमोजिम प्राप्त गर्ने अन्य तेस्रो व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ ।
दफा ६६४. अनुचित सम्बृद्धि (अनजस्ट इन्रिचमेण्ट ) मानिने ः (१) कुनै व्यक्तिले कानून सम्मत काम गर्नु पर्ने वा दायित्व पुरा गरिदिनुपर्ने कारण बिना कसैले कसैबाट कुनै लाभ वा सुबिधा प्राप्त गरेमा त्यसरी लाभ वा सुबिधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले अनुचित सम्बृद्धि प्राप्त गरेको मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुचित सम्बृद्धि देहायको अवस्थामा प्राप्त गरेको मानिनेछ ः– (क) निजको सम्पत्तिमा बृद्धि वा दायित्वमा कमी भएमा, (ख) निजले अर्काको सेवा प्राप्त गरेमा वा कसैलाई काम गराएमा, (ग) निजको लागि अर्काको सम्पत्ति प्रयोग भएमा । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अबस्थामा बाहेक कसैले कुनै किसिमले कुनै वस्तु, सेवा, लाभ वा सुविधा प्राप्त गरेमा पनि अनुचित सम्बृद्धि प्राप्त गरेको मानिने छ ः– (क) कानून वा करार बमोजिम कुनै व्यक्तिबाट कुनै वस्तु, सेवा, लाभ वा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भएमा, (ख) जुन व्यक्तिबाट कुनै वस्तु, सेवा, लाभ वा सुविधा प्राप्त गरेको हो त्यस्तो व्यक्तिले फिर्ता वा शोधभर्ना नमाग्ने गरी स्वतन्त्र सहमतिबाट प्राप्त गरेको भएमा ।
(४) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिले अनुचित सम्बृद्धि प्राप्त गरेको, नगरेको वा कुन हद सम्म प्राप्त गरेको हो सो निर्धारण गर्दा अनुचित सम्बृद्धि प्राप्त गरेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यसको कारणबाट बेफाइदा वा हानी, नोक्सानी भएको विचार गरिने छैन । (५) यस दफा बमोजिम कसैले अनुचित सम्बृद्धि प्राप्त गरेकोमा निजले यस परिच्छेद बमोजिम दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ ।

७. दुष्कृति (टर्टस) सम्बन्धी व्यबस्था,

दफा ६७२. दुष्कृति गरेको मानिने ः (१) कसैले आप्mनो वा यस परिच्छेद बमोजिम आपैmंले दायित्व बहन गर्नुपर्ने अरु कसैको त्रुटि, हेलचेक्रयाई वा लापरवाही जेसुकै बाट भएतापनि गरेको कुनै काम (कमिसन) वा अकर्मण्यता (ओमिसन) बाट कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पत्ति वा कानून बमोजिम संरक्षित हक वा हितमा कुनै किसिमले हानी, नोक्सानी पुर्याउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको काम वा अकर्मण्यता सम्बन्धमा पक्षहरुबीच कुनै पूर्व करार सम्बन्ध भएको रहेनछ भने त्यस्तो काम वा हेलचेक्रयाइको परिणाम स्वरुप उत्पन्न हानि, नोक्सानीलाई दुष्कृति गरेको मानिने छ । हाम्रो देशमा औपचारिक रुपमा दुस्कृति सम्बन्धी छुट्टै कानून नभएको भएता पनि यस सम्बन्धी प्रयोग चाहीँ भएकै पाईन्छ । बाली अरमल तथा आगो लगाउने सम्बन्धी व्यबस्थालाई यसैको रुपमा लिन सकिन्छ ।

८. निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी व्यबस्था

दफा ६९२ .यस परिच्छेदको व्यबस्था लागू हुने ः (१) विदेशी, विदेशी बस्तु वा विदेशमा भएको काम समाबेश भएको निजी कानूनी सम्बन्ध सम्बन्धी कुनै पनि बिषयमा यस परिच्छेदको व्यबस्था लागु हुनेछ । (२) उपदफा १ को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी खास गरी देहायका बिषयमा यो उपदफा लागु हनेछ ः– (क) विदेशीको कानूनी हैसियत तथा निजको सक्षमता, (ख) सम्बद्ध पक्षहरु मध्ये कम्तीमा एक पक्ष विदेशी रहेको वैवाहिक सम्बन्ध, पैतृक तथा मातृक र अन्य पारिवारिक सम्बन्ध वा अंश, अपुताली सम्बन्धी विषय वा सोसँग सम्बन्धित काम, कारबाही भएको ठाउँ नेपाल बाहिर रहेको विषय, (ग) कम्तीमा एक सरोकारवाला पक्ष विदेशी रहेको र निजको विदेशमा रहेको सम्पत्ति सम्बन्धी बिषय, (घ) कम्तीमा एक पक्ष बिदेशी रहेको करार, गैरकरार सम्बन्धी अधिकार वा दायित्व सम्बन्धी विषय, (ङ) विदेशमा सम्पन्न भएको करार सम्बन्धी बिषय । स्पस्टिकरण ः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “बिदेशी” भन्नाले बिदेशी प्राकृतिक व्यक्ति वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बिदेशी मुलुक समेतलाई जनाउँछ । कुनै पनि विदेशी व्यक्ति, विदेशी विषयबस्तु र विदेशी भूमिमा भएका कामकार्वाहीसँग सम्बन्धित विषय राष्ट्रिय न्यायालयमा प्रबेश गरेको अबस्थामा कुन र कस्तो कानून लागू गर्ने भन्ने कुरा निजि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले निर्धारण गर्छ । विदेशी व्यक्तिसँग सम्बन्धित देशका नागरिकहरुले एकापसमा गर्ने व्यबहार र कारोवारलाई व्यबस्थित र नियमित गर्नेहुनाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अंग पनि मानिन्छ ।

दफा ७०६. विदेशमा भएको सम्बन्ध बिच्छेदले मान्यता पाउने ः नेपाली नागरिकहरु बीच वा नेपाली नागरिक र बिदेशीबीच बिदेशमा सम्बन्ध बिच्छेद भएकोमा सम्बन्ध बिच्छेद भएको मुलुकको कानून बमोजिम त्यस्तो सम्बन्ध बिच्छेद भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्बन्ध बिच्छेदले नेपाल कानून बमोजिम मान्यता पाउनेछ र त्यस्तो कार्यान्वयन हुन सक्नेछ ।

दफा ७१०.बिदेशमा भएको लिखतले मान्यता पाउने ः नेपाल बाहिर गरिएको कुनै करार वा लिखतको बैधता जुन मुलुकमा त्यस्तो करार वा लिखत भएको हो त्यस्तो मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण गरिनेछ र त्यस्तो मुलुकको कानून बमोजिम रीत पुगेको रहेछ भने त्यस्तो करार वा लिखत कानून सम्मत भएको मानिने छ र नेपालमा मान्यता पाउनेछ ।

दफा ७१२ ः दुष्कृति बापतको दायित्व निर्धारण ः (१) बिदेशी, विदेशी बस्तु वा विदेशमा भएको काम समाबेश भएको कानून बमोजिम दुष्कृति मानिने काम वापतको दायित्व निर्धारण गर्दा त्यस्तो काम भएको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको काम कुनै एक मुलुकमा प्रारम्भ भई त्यसको कारणबाट परिणाम अर्को मुलुकमा उत्पन्न भएमा परिणाम उत्पन्न भएको मुलुकको कानून बमोजिम दायित्व निर्धारण गरिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दायित्व निर्धारण हुन नसकेमा जुन मुलुकमा दुष्कृति मानिने काम भएको छ सोही मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण गरिनेछ ।

दफा ७१३ ः अर्धकरार वा अनुचित सम्बृद्धि बापतको दायित्व ः अर्ध करार वा अनुचित सम्बृद्धि बापतको दायित्व निर्धारण गर्नुपर्दा त्यस्तो काम भएको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण हुनेछ ।

दफा ७१६ः विदेशी अदालतबाट मुद्दा कारवाही गर्न स्वीकृति दिन सक्ने ः (१) नेपालको कुनै अदालतमा विदेशी पक्ष भई विचाराधीन रहेको मुद्दा त्यस्तो पक्ष रहे बसेको मुलुकको अदालतबाट समाधान गर्न उपयुक्त र व्याबहारिक भएको कारण जनाई मुद्दाका दुबै पक्षले अदालतमा संयुक्त निबेदन दिएमा र त्यसरी दिएको निबेदन जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाका पक्षहरुको माग बमोजिमको विदेशी अदालतबाट मुद्दाको कारबाही गर्ने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा विदेशी अदालतबाट कारबाही गर्ने गरी स्वीकृति प्रदान गरिसकेपछि पुनः सोही विषयमा नेपालको अदालतबाट कारबाही गरिने छैन ।

दफा ७१८ ः नेपालको अदालतलाई क्षेत्राधिकार हुने ः देहायका विषयका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपालको अदालतलाई हुनेछ ः– (क) नेपाल भित्र बसोबास गर्ने विदेशीहरु बीच वा विदेशी र नेपाली नागरिक बीच यस ऐन वा अन्य कानून बमोजिम नियमित भएका विषय, (ख) नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी प्रतिबादी भएको मुद्दाको बिषय, (ग) मृत्यु हँुदाका बखत नेपालमा सम्पत्ति भई नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीको अपुतालीको बिषय, (घ) नेपाली नागरिक र विदेशी बीच विदेशमा लेनदेन व्यबहार वा कारोबार भएकोमा भुक्तानी नेपाल भित्र हुने बिषय, (ङ) विदेशीहरु बीच वा विदेशी र नेपाली नागरिक बीच नेपाल भित्र रहेको सम्पत्ति सम्बन्धी विषय (च) नेपालभित्र सम्पन्न वा नेपालमा परिपालना हुने विदेशी व्यक्तिहरु बीच वा कम्तीमा एक पक्ष नेपालको नागरिक वा सङ्गठित संस्था पक्ष रहेको करार सम्बन्धी विषय, (६) पक्ष वा विपक्ष दुबै नेपाली नागरिक भएको वा नेपालमा सामान्य बसोबास भएका विदेशी रहेको नेपाल बाहिर भएको दुष्कृति अर्धकरार वा अनुचित सम्बृद्धि सम्बन्धी विषय, (ज) नेपालका अदालतबाट निरुपण गर्नुपर्ने दफा ६९९ को उपदफा (२) अन्तर्गतका विषय । विदेश र विदेशी नागरिकहरुसँग देवानी विषयका कुरामा नेपाल र नेपाली नागरिकको कारोबार र सम्बन्ध स्थापित भईरहेको र हाम्रो देशमा निजि अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी व्यबस्था नभईरहेको सन्दर्भमा संहितामा यो व्यबस्था समेटिएको छ जुन सकारात्मक छ ।

दफा ७२० ः सन्धि भएकोमा सोही बमोजिम हुने ः यस पच्छिेदमा उल्लेख भएका कुनै बिषयका सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको कनै सन्धिमा छुट्टै व्यबस्था भएकोमा यस्तो व्यबस्था उपर यस परिच्छेदमा लेखिएको कुनै कुराले असर पार्ने छैन ।

यसरी नेपाली विधिशास्त्रको विकासको माध्यम बनेको देवानी संहिताले दुष्कृति, अनुचित समृद्धि सम्बन्धी तथा निजि अन्तर्राष्टिय कानूनका विषयलाई आपूmमा समाहित गरेर विधिशास्त्रमा एउटा नयाँ आयाम थपेको छ । परम्परागत रुपमा रहेको नेपाली कानूनी प्रणाली, देवानी संहिताका माध्यमले आधुनिकता तर्फ उन्मुख हुनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्ने देखिन्छ । देवानी कानूनको सुधार र आधुनिकिकरणमा यसले थप योगदान पुर्याएको छ । करारमा आधारित सम्बन्ध भएका विषयहरु दानबकश, घरबहाल, लेनदेन व्यबहार, सम्पत्तिको हस्तान्तरण जस्ता विषयलाई करार कानूनमा समाबेश नगरी सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनमा समाबेश गरिएको छ । सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनमा केही नयां ब्यबस्था गरिएका छन । जस्तो स्वामित्वको आधारमा सम्पत्तिको बर्गीकरण, फलोपभोग सम्बन्धी व्यबस्था, सुबिधाभार सम्बन्धी व्यबस्था, गुठी, मृत्युको अनुमान, दामाशाही, वैबाहिक सम्बन्धका, प्राकृतिक व्यक्तिको बर्गीकरणका सम्बन्धमा नयाँ व्यबस्था गरिएको छ । करार कानूनमा हायर पर्चेज करार र लिज करारको ब्यबस्था गरिएको छ । समग्रमा यती राम्रो हुँदाहुँदै पनि यस संहितामा व्यबस्था गरिएका कतिपय नयाँ प्रावधानहरु युरोपयिन युनीयन लगायतका पश्चिमाहरुले आप्mनो प्रभाब कायम गर्न खोजेको बाटोमा गएको पाईएकोले संहिता मार्फत नेपाली समाजको धार्मिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक र पारिवारीक संरचना खल्बलिने पो हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जेको देखिन्छ, त्यता तर्फ भने सजग हुनै पर्छ ।

जे भएपनि यस संहिताले छरिएर रहेका विविध विधाका देवानी कानूनलाई एउटै ऐनमा समाबेश गरी सहजता प्रदान गरेको छ । सबै भन्दा ठूलो र लामो यस ऐन सर्वसाधारणका लागि पनि बोधगम्य छ । यति हुँदाहुँदै पनि महत्वपूर्ण बिषयबस्तुहरु समेटिन बाँकी छन । जुन आजको आधुनिक युगको लागि अपरिहार्य छ । अन्तिम समयमा आएर एकाएक ईच्छापत्र सम्बन्धी व्यबस्था हटाइएको छ । हटाउनुको उद्देश्य र प्रयोजन स्पष्ट हुँदैन । केही सीमित व्यक्तिहरुको लहैलहैमा लागेर यो व्यबस्था हटाईएको छ । यो व्यबस्था समेट्न सकेको भए सामाजिक र आर्थिक रुपले समाज रुपान्तरणमा छलाङ्ग मार्ने अबस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो । यस सम्बन्धी व्यबस्था मसौदा बाट हठात् हटाईएको सम्बन्धमा जनमत बिभाजित रहेको देखिन्छ ।

साभारः भर्डिक्ट अंक ७