कस्तो हुनुपर्छ स्थानीय तहको बजेट ?

डा. दिलनाथ दंगाल । गणतन्त्र पछिको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर सबै तहहरुले नयाँ नेत्रित्व पाएको छ । हरेक पालिकाहरुमा पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष सम्पन्न हुँदा विकासका केहि कामहरु भएका छन भने केहि कामहरु गर्न बाँकी छन् । सबै भन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको विकास गर्ने आधार तयार भएको छ भने पालिकाहरुले काम गर्ने अनुभव प्राप्त गरेको अवस्था छ । यो नवनिर्वाचित टिमले पुरानो अनुभवलाई लिएर अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा राजनिती गर्ने र चुनाव जित्नेहरुमा म नै सर्वेसर्वा हुँ, सबै कुरो मलाईमात्र आउछ, सबैको विज्ञ म नै हुँ भन्ने भ्रम छ । त्यसकारण पनि म स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुलाई के आग्रह गर्छु भने पालिकाहरुमा बजेट बनाउँदा र काम सुरु गर्नु भन्दा पहिला विकास विज्ञ, अर्थशास्त्री, वातावरणविद्, कानुनविद् आदीहरुको टिम बनाएर अगाडी बढ्नुहोस यसो गर्न सक्नु भयो भने तपाईले सफलता प्राप्त गर्नु हुनेछ ।

अघिल्लो कार्यकालमा धेरै स्थानीय तहहरुले आफ्नो पालिका भवन निर्माण तथा बाटोहरु ग्राभेल, कल्भर्ट तथा साना पुलहरुको निर्माण, विद्यालय भवनहरुको निर्माण, मन्दिरहरुको निर्माण र मर्मत, युवाहरुलाई लक्षित गरी विभिन्न खाले शिपमूलक तालिम, क्षमता अभिबृद्धि तालिम, चेतनामूलक कार्यक्रम, कृषिमा तालिमहरु सम्पन्न, कृषि पकेट क्षेत्रहरुको पहिचान गरिसकेको छ भने पुर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गएको पाँच वर्षमा डोजरे विकास र नदीनाला दोहनको ठूलै आरोप खेप्नु परेको छ पालिकाहरुले । त्यसैगरी वैकल्पिक उर्जा र सुधारिएको चुलो वितरणमा केहि केहि कामहरु भएका छन् । यो अवधीमा सुचना तथा संचार प्रविधीमैत्री प्रसासन बनाउने प्रयासको पनि सुरुवात भएको छ । सामुदायीक विद्यालयहरुलाई इन्टरनेट मैत्री बनाउने प्रायास भने धेरै हदसम्म सफल भएको छ ।

त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने निवर्तमान जनप्रतिनिधीहरुले विद्यालय भवन निर्माण, छात्रावृत्ति वितरण, अनुदान कोटामा शिक्षहरुको नियुक्ति, इन्टरनेटको विस्तार, दिवा खाजाको व्यवस्था, पुस्ताकालय र वाचनालयको निर्माण गर्ने प्रयास गरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाँहि स्वास्थ्य चौकी मार्फत विभिन्न खाले औंषधीहरुको वितरण, स्वास्थ्यमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य शिविर संचालन, स्वास्थ्य संस्थाहरुको निर्माण जस्ताकामहरु सम्पन्न भएका छन् ।

घरघरमा खानेपानीको धाराको व्यवस्थापनकालागि एक घर एकधाराको अवधारणा अनुसार काम सूरु भएको छ भने पालिका स्तरिय खेलकुद मैदानको निर्माण, भलिवल कोर्ट, वास्केटबलकोर्टको निर्माण, सम्भव भएका ठाँउमा फुटसल र जिमशालाको निर्माण पनि हुन सुरु भएका छन् । विपन्न र कमआय भएका महिलाहरुलाई महिला शिपविकास तालिम, अगरवत्ती बनाउने तालिम, झोला माक्स, स्यानीटाइजार, झोल साबुन निर्माण तालिम, अपाङ्ता परिचय पत्रको वितरण, बालक्लव निर्माण, जेष्ठ नागरिकहरुको सम्मान सम्पन्न भई सकेको अवस्था छ । वनक्षेत्रको सुरक्षाकालागि वातावरणको निर्माण, पोखरीको संरक्षण, खोलाको कटान रोक्न तारजालि निर्माण सम्पन्न, वृक्ष रोपन सम्पन्न, विपद् व्यवस्थापन कोष निर्माण, भुकम्प, वाढी, पहिरो, आगलागीले क्षती भएका परिवारलाई राहत वितरण सम्वन्धी व्यवस्था पनि गर्न सुरु गरेको पाईन्छ । अब यो बजेटमा भने संघीय सरकारसँग मिलेर पर्यटन र उद्यमशिलताको विकास गर्न, वनमा रहेका पुराना र कुकाठलाई त्यहाँबाट झिकेर वढी उत्पादन दिने रुखहरु जस्तो बोधीचित्त, रुद्राक्ष, खयर, साल आदी लगाउन, नदी खोला, ताल, सिमसारलाई आन्तरिक र वाह्य पर्यटकहरुको केन्द्र बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

तर कृषि तथा पशुबाट उत्पादन भएको वस्तुहरुको माग र मूल्य निर्धारण र बजारीकरण गर्न नसकेको अवस्था छ । संकटको समयमा कृषकको उत्पादन बजार सम्म पुर्याउन समस्या भएको अथवा त्यो विद्यमान रहेको अवस्थामा कृषि एम्बुलेन्सको ब्यवस्था गर्न, प्राङ्गारिक मलको उत्पादन गर्ने बैज्ञानिक र सरल विधी खोज्न, मल्टीनेशनल कम्पनीका उत्पादनहरु बिक्री हुने बजारमा हाम्रा स्थानीय उत्पादनहरु महि, लस्सी, ढीडो, भक्का आदीको बजार विस्तार गर्न, गाउँमा हाम्रा दिदी बहिनी आमाहरुसँग विउ र कृषि उत्पादन भण्डारण गर्ने अपार क्षमतालाई आधुनीकीकरण गर्न, कृषि विकासकालागि एक पालिका एक जेटिएको ब्यवस्था गर्न, कृषकहरुलाई आवस्यक पर्ने कृषि तालिमको ब्यवस्था गरी हाम्रा युवाहरुलाई कृषिमा सपना देखाउन, स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोतहरुको उच्चतम प्रयोग गरी साना तथा घरेलु उद्योगहरुको स्थापना हुन नसकेको अवस्था छ ।

त्यसैगरी पर्यटनमा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा छोटो विदामा नजिकैका पार्क, धार्मीक स्थलहरु र लामो समयमा टाढाका ठाँउ घुम्न जाने संस्कृतिको विकास भएको छ र यसकालागि अन्तरपालिकामा एकिकृत योजना ल्याउन बाँकी रहेको छ ।
स्थानीय सडक निर्माणमा पुरानो तरिकाले सडक बनाउनुको सट्टामा हरित सडक निर्माणमा जोडदिने, स्थानिय श्रमिक र उपकरणको प्रयोगमा जोडदिनु पर्ने छ अवका पाँच वर्षमा । त्यसैगरी संघीय र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानलाई उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएको, रोजगारी बढाउन पालिका भित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा, पार्क, पोखरी, साना तथा घरेलु उद्योगकालागि उच्चतम प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्था पनि छ केहि स्थानीय तहहरुमा ।

तसर्थ, स्थानीय तहका अघिल्ला बजेटहरुलाई हेर्ने हो भने कतिपय पालिकाहरुले आफ्ना कार्यक्रमहरु स्पष्ट कानूनको अभाव भएका, कार्यान्वयन हुन नसक्ने र दवावका भरमा तथा विगतको परम्परालाई मात्रै आधार बनाई बजेट ल्याउँदा त्यसको परिणाम त्यती सकारात्मक रुपमा आउन नसकेको र कार्यान्वयनमा समस्या आएको कुरालाई ध्यानमा राखेर अबको बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्छ । बजेट कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन अघिल्ला कार्यकालहरुमा बेरुजु देखिएका र भ्युटावर निर्माण जस्ता देखासिकीका आधारमा योजना ल्याउनुको सट्टामा पालिकाहरुको आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याउनेमात्र योजनाहरु बजेटमा ल्याउनु पर्छ । त्यसैगरी सुशासनको पाटोलाई बलियो बनाउन सकियो र सबै पक्षलाई बजेट निर्माण देखि कार्यान्वयन सम्म सहभागी गराउन सकियो भने पनि कार्यान्वयनको पाटो बलियो हुन्छ ।

स्थानीय तहको बजेट निर्माणको प्रकृया हेर्ने हो भने यो फागुनबाट निर्माण हुन सुरु भई श्रावण १५मा समाप्त हुन्छ । यसै सन्दर्भमा पालिकाहरुले बजेट बनाउदा स्रोत समिति र राजस्व समितिको निर्माण गरी त्यसलाई पूर्ण क्षमतामा काम लगाउनु पर्ने, बस्ती स्तरबाट योजना छनोट गर्ने भनिएकोमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र सम्झौता भएका योजना समयमानै सम्पन्न गर्ने र पालिकाहरुका गौरव योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने नीति निर्माण गर्न सके उनीहरुले बनाउने बजेट सहज ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ । संघीयताको अनुभूति दिलाउने पालिकाहरुको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट पनि भएको हुनाले विगतमा पालिकाहरुले ल्याएका बजेटहरुको समिक्षा गर्दै केन्द्र र प्रदेशसँग सहकार्यगरी बजेट तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहहरुले सबैभन्दा बढी कोरोना कहरले थलीएको आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विस्तारै लयमा फर्काउदै अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान गर्ने खालको बजेट ल्याएमा सुन्दर हुनेछ । तर सामान्यतया केहि स्थानिय तहहरुको बजेट निर्माणमा हेर्दा अनुभवको अभाव, केन्द्र र प्रदेशबाट आउने बजेट ढिला हुने, बजेट निर्माणका सात चरण पुरा नभइ बजेट बन्ने, आकार ठुलो बनाउने लगायतका केहि मानसिकता केन्द्रसँग मिल्ने, आन्तरिक स्रोतको १० प्रतिशत ऋण उठाउन पाउने भनिएको भएता पनि सो ऋण कसले उठाइदिने स्पष्ट आधार नभएको अथवा बजेटको आकार ठुलो पार्न आन्तरिक ऋण देखाउने तर सो ऋण कहाँबाट उठाउने भन्ने स्पष्ट नहुने ।

प्राय बजेटहरु निर्माण हुँदा विज्ञहरुको सुझावले कम स्थान पाउने, जनताका इच्छा र आकांक्षाहरु नसमेटिने, भविष्यको दृष्टिकोण पनि स्पष्ट नहुने, कार्यान्वयनमा असफल भएका शिर्षकहरु दोहोरि रहने तर निरन्तरता पाउनु पर्ने कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएबाट पनि स्थानिय तहको बजेट सफल हुन नसकेको देखिन्छ । तसर्थ यस पटक सबै पालिकाहरुले बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा यसको मुल्यांकन यी तीनै पक्ष सवल रहेको बजेट निर्माण नै महत्वपूर्ण हुने छ ।

त्यसैगरी यो बजेटबाट नै सबै पालिकाहरुले अब पाँच वर्ष पछि आउने निर्वाचनमा मतदान गर्न विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी मतदान गर्ने अवस्थाको वातावरण मिलाउदै लैजानु पर्छ । यसो गर्न सकेमा निर्वाचन प्रणाली छिटो छरितो, कम खर्चिलो, सबैको सहभागिता गराउन सकिने र धादली रहित हुनेछ । त्यसैगरी हरेक पालिका भित्र जथाभावी हुने गरेको पार्किङको ब्यवस्थापनमा पनि समयमा नै ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । सडक चौडा बनाउने नाममा सरकारी निकायले जनताको करोडौको घर भत्काएर बाटो चौडा गर्ने अनी उक्तबाटोलाई पार्किङमा प्रयोग गर्दा ती घर भत्किने जनता प्रति न्याय पक्कै हुदैन ।

त्यसैगरी धेरै पालिकाहरुमा फुटपाथमा नजिकका पसलले फुटपाथ अतिक्रमण गरेर पैदल यात्री हिड्ने ठाउँ नै छैन् । यो विषयमा पनि आफ्रनो बजेट र आगामी बर्षको योजनामा समेटनु पर्ने देखिन्छ । शहरीकरणका नाममा जथाभावी हुने गरेका जग्गा प्लटिङलाई पनि बन्द गर्नु पर्छ र शहरलाई सभ्य मानिसहरु बस्न सक्ने थलोका रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी हरेकपालिकाहरुले आफ्नो योजना बनाउने क्रममा अरु स्थानीय निकायहरुका अनुभवहरुलाई पनि प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिताहरु पनि सहि ढंगले छनोट गर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ स्थानीय तहहरुले आर्थिक विकास, पुर्वाधार विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, युवा तथा खेलकुद र समावेशिकरण),समाजिक विकास र वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन चारक्षेत्रहरुमा आफ्ना प्राथमिकताहरुलाई समेट्दै स्थानीय जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बजेट आउनु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो आयको स्रोत पनि विस्तारै बलियो बनाउदै जानु पर्छ । यसकालागि भूमि कर, सम्पत्ति कर, घरबहाल घर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर र पार्किङ शुल्क आम्दानीका स्रोतहरुलाई ब्यवस्तीत गर्दै लैजानु पर्छ ।

तसर्थ स्थानीय तहहरुमा धेरै चुनौती, आवश्यकता र सम्भावनाहरु रहेको हुनाले साथै स्थानीय सरकार राजनीतिक र आर्थिक हिसावले मजबुत हुने हुनाले आगामी बजेटहरुलाई परम्परागत ढंगबाट भन्दा पनि माथी उल्लेख गरिएका चार क्षेत्रमा विभाजन गरेर निर्माण गर्न सके सबैले गरिखाने, विकसित र सभ्य मानिस बस्न सक्ने शहरहरुको रुपमा स्थानीय तहहरुलाई विकास गर्न सकिन्थ्यो आगामी पाँच वर्षमा ।

लेखक डा. दंगाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रध्यापनरत अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ ।