सात प्रदेशका बजेटहरुलाई नियाल्दा

डा. दिलनाथ दंगाल । कानुनी व्यवस्था अनुसार सबै प्रदेशहरुले असार १ गते बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसै अनुसार प्रदेश एकले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको, मधेश प्रदेशले ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाखको, वागमती प्रदेशले ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखको, गण्डकी प्रदेशले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको, लुम्विनी प्रदेशले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको, कर्णाली प्रदेशले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको र सुप प्रदेशले ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् ।

कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र पर्यटनलाई विशेष जोड दिदै प्रदेशहरुको बजेट आएको छ । यी प्राथमिकता र कार्यक्रमहरुलाई हेर्दा बजेट चुनावमुखी, वितरणमुखी र लोकप्रिय कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश बाहेकका सबै प्रदेशहरुले यो भन्दा अगाडी आफ्नो आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमता कस्तो छ मूल्याङ्कन नगरी चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो आकारको बजेटहरु प्रस्तुत गरेका छन् । यसले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट, नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँड बापत, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट, सशर्त अनुदानबाट, समपूरक अनुदानबाट र विशेष अनुदानबाट, अघिल्लो वर्षको खर्च हुन बाँकी रकमबाट र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यो हेर्दा प्रदेशहरु अहिले पनि आफ्नो बजेटकालागि संघीय सरकारमा नै निर्भर रहेको देखिन्छ । बजेटमा उनीहरुको आफ्नो राजस्वको अंश एक दमै कम छ भने चालु आर्थिक वर्षमा आफुले खर्च गर्न नसकेको बजेटलाई आगामी वर्षका लागि स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले जथाभावि रुपमा राजस्व तथा करमा छुट दिएको देखिन्छ भने करका दायराहरु बढाउने खासै योजनाहरु नआएको प्रस्ट हुन्छ । साथै यो भन्दा अगाडीका चारै आर्थिक वर्षहरुमा सबै प्रदेश सरकारहरूको राजस्व संकलन र बजेट खर्च गर्ने क्षमता भने कमजोर रहेको देखिन्छ ।

बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरु नराम्रा छन भन्न खोजिएको होईन । यी अहिलेको हाम्रो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालका नै छन् तर यी कार्यक्रमहरु हामीले प्रदेश स्थापनादेखि नै सुन्दै आएका हुन र सुनिरहने पनि छौं । तर, कार्यान्वयनमा सजिलो र व्यवहारिक हुने गरी बजेट चाँहि नआएको नै हो । कृषि विकास गर्ने त भनियो तर यसका लागि ठोस नीति के हुनु पर्छ भन्ने चाहि आएन । मेरो विचारमा सिंचाई, मल र विउको व्यवस्था गर्ने स्पस्ट आधार बनाउनु पर्छ । यसमा सिंचाईकालागि हरेक प्रदेशमा कतिओटा नदीनालाहरु छन्? ती नदीहरुमा पानीको वहाव कस्तो छ? हाल सम्म कति पानी सिँचाईकालागि प्रयोग भइरहेको छ? वर्षा र हिउँदमा सिंचाई हुने क्षमता कति छ ? आगामी आर्थिक वर्षमा यो नदीबाट कति क्षेत्रमा सिंचाई गरि सकिने छ र कृर्षि उत्पादनलाई वृद्धि गरेर कुन अवस्थामा पुर्याइने छ? भन्ने कार्यक्रम आएको भए व्यवहारिक हुने थियो ।

त्यसैगरी रासायनिक मल यो समय भित्र उपलब्ध हुन्छ । त्यो समय सम्म बैकल्पिक रुपमा हरियो मल वा कम्पोस्ट मलको व्यवस्था यसरी गर्छु भनेर किटान गर्न पाएको भए हुने थियो । विउको समस्या समाधानकालागि हाम्रा आमा दिदीहरुसँग रैथाने विउको भण्डारण गर्ने क्षमतालाई आधुनीकि करण गर्दै यसरी विउ भण्डारण गरिने छ भन्ने नीति आउनु पथ्र्यो तब मात्र यो बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी भन्न सकिन्थ्यो । त्यसैगरी आफ्नो प्रदेशमा जम्मा उत्पादन हुने खाद्यान्न कति हो ? अपुग खाद्यान्न कति हुन आउछ र कसरी यसको ब्यवस्था गर्ने साथै विश्व खाद्यसंकटको कुरा चलि राखेको सन्दर्भमा र जनता मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेको अवस्थामा यसलाई राहत दिने विषयमा बजेटहरु उल्लेख हुनपथ्र्यो तर यो कतै पनि भएको पाईएन ।

कमसेकम यो बजेट प्रदेशहरुको आफ्रनो कार्यकालको अन्तिम बजेट भएको हुनाले कृषिमा केहि गर्छु भन्नेहरुले अन्य पेशा छोडेर कृषिमा र कृषि पेशा छोडर अन्य पेशामा जाने अवस्थाको सिर्जना गरि सक्नु पर्ने थियो तर आज सम्म यो कतै उल्लेख गरेको सम्म पनि पाईएन । त्यसैगरी कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा बजेट केन्द्रीत हुन नसकेको देखियो ।

एक वडा एक कृषि कार्यक्रम आयो यो केन्द्रीय सरकारले पनि ल्याएको कार्यक्रम हो तर यस्ता कार्यक्रमहरु त स्थानीय सरकारहरुसँग सहकार्य गरेर ल्याइने छ भन्नु पर्ने थियो । कार्यक्रमहरुको डुब्लिकेशन भयो । वागमति प्रदेशले दश हजार युवालाई स्वरोजगारकालागि मुख्यमन्त्री सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा १५ करोड छुट्याईएको छ तर कार्यकर्तालाई बाड्ने नहोस यो कार्यक्रम । विपन्न वर्गका युवालाई विजुली, धारापानी जडान, घरमा टायल मार्वल विछ्याउने आदी सीपको विकास गराउने तर्फ उन्मुख होस् । त्यसैगरी वागमति सरकारले नै आगामी आर्थिक वर्षदेखि एक वडा एक स्वास्थ्य क्लिनिक योजना अघि बढाउने भएको छ । त्यसको लागि १८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो काम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको भए हुने भने प्रदेश १ ले त आफ्नो नामाकरण नै गर्न नसकेको अवस्था छ ।

अर्थतन्त्रका धेरै गम्भिर सवालहरु जस्तो विदेश जानेको संख्या १९६ प्रतिशतले बढ्दा पनि रेमिट्यान्स घटी रह्यो, हुन्डीकारोवार रोकिएन अर्थतन्त्रमा के समस्या छ? तरलताको समस्या लामो समय सम्म किन समाधान हुदैन?अप्राकृतिक मूल्यवृद्धि किन रोकिदैन? ब्यापार घाटा किन बढी रहन्छ?विदेशी मुद्राको संचिती किन घटी रहन्छ?छानी छानी १० वस्तुको मात्र आयात किन रोकिन्छ?विद्यूतीय गाडीमा कर घट्नु पर्ने किन बढ्यो? बजेटमा यति धेरै विरोधाभाष र विवाद किन? मध्यराति बजेटमा जब ‘चुकुल’ लाग्यो शिर्षकको समाचार प्रकाशित भएको छ सत्यतथ्य के हो?यस्ता तमाम सवालहरु हुँदा हुदै पनि यस तर्फ केन्द्रीय सरकारसँग मिलेर केहि गर्न सकिने अवस्थामा प्रस्तुत सातै प्रदेशका बजेटलाई हेर्दा यी बजेटहरु परम्परागत र वितरणमुखी ढंगका देखिन्छन् । बजेटहरुमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने तर्फ ठोस कार्यक्रम छैन अनी धेरै खुद्रे कार्यक्रममा बढी केन्द्रीत छ भने राजस्वको स्रोत पनि कमजोर देखिन्छ ।